- वि.सं २o८o मङ्सिर १० आइतबार
लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सके -
- प्रत्येक वर्ष हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न व्यवस्थापक, इन्जिनियरदेखि सामान्य कामदार गरेर ३३ हजार ६६० (प्रतिवर्ष) लाई रोजागरी सिर्जना हुने
- सन् २०३५ सम्म लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाबाट ८८ अर्ब राजस्व परिचालन हुने, विद्युत् बिक्रीबाट ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने
लगानी जुटाउने यस्तो छ योजना (लगानी डलरमा)
- वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपाली : १२ अर्ब
- वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋण : ८ अर्ब ५० करोड
- बैंक तथा वित्तीय संस्था : १० अर्ब
-नेपाल विद्युत् प्राधिकरण : ८ अर्ब
- नेपाल सरकार : ६ अर्ब
- क्लाइमेट फाइनान्सिङ : २ अर्ब
(स्रोत : ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८०)
आगामी १२ वर्षमा साढे २८ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । यसलाई पूरा गर्न ६२ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ (४६ अर्ब ५० करोड डलरको शनिबारको दररेटअनुसार) लगानी आवश्यक पर्ने देखिएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८० ले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणसम्बन्धी कामका लागि आवश्यक पर्ने यो रकम जुटाउन सातवटा स्रोत निकाय पनि पहिचान गरिएको छ । नेपाल सरकारबाट ६ अर्ब डलर, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब डलर र क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट दुई अर्ब डलर अनुमानित लगानी जुटाउने योजना छ । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारमा गएका तथा गैरआवासीय नेपालीबाट १२ अर्ब डलर र वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणमार्फत आठ अर्ब ५० करोड डलर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने लगानी सुनिश्चित गरिएको छ भने बाँकी ३८ अर्ब पाँच करोड डलर लगानी जुटाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानी तथा नाफाबाट उक्त रकम लगानी गर्नेछ ।
यो लगानी विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउन, त्यसका लागि आवश्यक ११ हजार ७०० किमि प्रसारण लाइन बनाउन र ३३ हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेसनलगायत पूर्वाधारमा निर्माणमा खर्च हुनेछ । अनुमानित कुल रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) आकारभन्दा पनि ठूलो हो । चालू मूल्यअनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० सम्ममा नेपालको जिडिपीको आकार ५३ खर्ब ८१ अर्ब ३४ करोड हुने अनुमान राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको छ ।
पूर्वऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा गर्न चुनौती भए पनि असम्भव नभएको बताउँछन् । ‘लगानी जुटाउन सकियो भने १२ वर्षमा विद्युतकाे जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउन सकिन्छ । सुरुमा त झन्झटिलो सरकारी प्रक्रिया, जग्गा प्राप्ति तथा मुआब्जा वितरणसम्बन्धी प्रक्रियामा हुने समस्या, स्थानीय स्तरबाट हुने अवरोधलगायत समस्यालाई हटाउनुपर्छ । त्यस्तै, यतिका ठूलो (४६ अर्ब ५ करोड डलर) लगानी जुटाउन पनि चुनौती छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट मात्रै त्यो सम्भव छैन । अहिले भारतीय बजारलाई नै लक्षित गरेर विद्युत् उत्पादनमा अग्रसर भएजस्तो देखिन्छ । भारतीय कम्पनीहरू नेपाली ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न इच्छुक छन् । तसर्थ, पुँजी जुटाउने मामिलामा भारतीय लगानीमा बढी जोड दिनुपर्छ । साथै, अन्य देशको लगानीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।’
त्यस्तै, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्की निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यविना लगानी जुट्न तथा सरकारी लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘सरकारले सन् २०३५ सम्म विद्युत्को जडित क्षमता साढे २८ हजार मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य पूरा गर्न खर्बाैँ लगानी आवश्यक छ । त्यो अवस्थामा सरकार एक्लै अघि बढ्यो भने केही पनि सम्भव हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई नै जिम्मेवार बनाउँछ भने हामी काम गर्न सक्छौँ र लक्ष्य प्राप्ति गरेरै छाड्छौँ । त्यसका लागि सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने, काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ ।’
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देव संयोजकत्वको समितिले तयार गरेको ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र तथा कार्ययोजना, २०८०’ सम्बन्धी प्रतिवेदन गत भदौमै तत्कालीन ऊर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई बुझाइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आउनेछ । त्यसपछि सरकारले औपचारिक रूपमा यसको घोषणा पनि गर्नेछ । यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनको तालिका सहित स्वीकृतको लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश भइसकेको छ । मन्त्रीपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि यो कार्यान्वयनमा जानेछ ।
के छ लगानी जुटाउने योजना ?
सरकारी समितिले प्रतिवेदनमार्फत उक्त लगानी जुटाउने योजना पनि प्रस्ताव गरेको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, सर्वसाधारण, वैदेशिक लगानी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक रोजगारमा कार्यरत नेपालीमार्फत उक्त लगानी जुटाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा छ ।
सरकारले २०३५ सम्म ऊर्जा क्षेत्रमा आन्तरिक स्रोतबाट १८ अर्ब डलर स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरेको छ । तर, यसलाई लक्ष्यभित्र राखिएको छैन । सरकारले यस १२ वर्षमा वार्षिक ५० करोड डलरको दरमा ६ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना बनाएको छ । क्लाइमेट फाइनान्सिङबाट भने २ अर्ब डलर लगानी जुटाउने लक्ष्य लिइएको छ ।
यसैगरी गैरआवासीय र वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपालीबाट १२ अर्ब डलर लगानी जुटाउने योजना पेस गरिएको छ । त्यसका लागि हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआइडिसिएल), नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) लगायत निकायमार्फत पावर बन्ड तथा डिभेन्चरलगायत वित्तीय उपकरण जारी गरी वार्षिक एक अर्ब अमेरिकी डलर दरमा लगानी जुटाउने योजना प्रतिवेदनमा छ । यसैगरी वैदेशिक लगानी, अनुदान तथा ऋणबाट ८.५ अर्ब डलर, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट आठ अर्ब डलर लगानी जुटाउने योजना छ । यसैगरी स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० अर्ब डलर लगानी जुटाउने योजना पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न सके के–के हुन्छ लाभ ?
लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन बनेमा थुप्रै आर्थिक तथा सामाजिक लाभ हुने देखिएको छ । जलस्रोतको अधिकतम उपयोग भई गुणस्तरीय र भरपर्दाे विद्युत्मा नेपाल आत्मनिर्भर हुनेछ । साथै, आन्तरिक विद्युत् मागको आपूर्तिका लागि विद्युत् आयात गर्न नपर्ने अवस्था आउँछ । अन्तरिक खपत पूर्ति भएपछि बाँकी हुने विद्युत् निर्यातसमेत गर्न सकिने र त्यसले व्यापार घाटा पनि कम हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयोजना निर्माणका क्रममा रोजगारीका अवसरमा वृद्धि भई अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने बताइएको छ । प्रत्येक वर्ष हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न व्यवस्थापक, इन्जिनियरदेखि सामान्य कामदार गरेर ३३ हजार ६६० (प्रतिवर्ष) लाई रोजागरी सिर्जना हुने अनुमान छ । साथै, सन् २०३५ सम्म लक्ष्यअनुसार विद्युत् उत्पादन भएमा आयोजनाबाट ८८ अर्ब राजस्व परिचालन हुने देखिन्छ । साथै, विद्युत् बिक्रीबाट ६५ खर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने देखिन्छ । त्यसमा प्रवद्र्धकले ३९ खर्ब र प्राधिकरणले २६ खर्ब आम्दानी गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
केमा कति चाहिन्छ ?
उत्पादन : ५३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ
सरकारले आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्न उत्पादनतर्फ मात्रै ३९ अर्ब ७ करोड डलर (५३ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ) नयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले विद्युत््को जडित क्षमता २८ सय मेगावाट हाराहारी मात्रै छ । त्यसमा ५०० किलोवाटको फर्पिङ, ५३ मेगावाटको डिजेल प्लान्टजस्ता नचल्ने आयोजना पनि जोडिएका छन् । त्यसअनुसार अहिले जलविद्युतकाे खुद जडित क्षमता २५–२६ मेगावाट मात्रै छ । यो अवस्थामा सरकारको लक्ष्य प्राप्ति गर्न २६ हजार मेगावाट हाराहारीमा नयाँ आयोजना बनाउनुपर्छ । ७.७ अर्ब डलरको ३७ सय मेगावाटका आयोजनाहरू (अरुण–३, पश्चिम सेतीलगायत) भारतीय कम्पनीले बनाउँदै छन् । बाँकी २२ हजार ३०० मेगावाटका आयोजनामा ४२.३ अर्ब डलर चाहिनेमा २.६ अर्ब डलर जुटिसकेको छ । एक मेगावाट आयोजना बनाउन २५ करोड ११ लाख रुपैयाँ लगानी चाहिने देखिन्छ । अहिले नेपालमा प्रतिमेगावाट लागत २० करोड छ । आगामी वर्षसम्मको हिसाब गर्दा पाँच करोड बढी लागत अनुमान गरिएको हो ।
प्रसारण र सबस्टेसन : ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ
प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा ५.६ अर्ब डलर (७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ) लगानी चाहिने देखिएको छ । २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत्को प्रसारण तथा वितरण (साढे १३ हजार मेगावाट आन्तरिक खपत र १५ हजार मेगावाट निर्यात) गर्न ११ हजार ७०० सर्किट किमि प्रसारण लाइन र ३३ हजार एमभिए क्षमताको सबस्टेसन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यसका लागि ७.४ अर्ब डलर लगानी चाहिनेमा १.८ अर्ब डलर लगानी जुटिसकेको छ । त्यसअनुसार ५.६ अर्ब डलरबराबरको नयाँ लगानी जुटाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वितरण : १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ
सरकारले वितरणतर्फको लक्ष्य प्राप्ति गर्न भने १.२ अर्ब डलर (१ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ) लगानी आवश्यक देखिएको छ । सरकारले सन् २०३५ सम्म ३३/११ केभी क्षमताको सय सबस्टेसन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । वितरण लाइनतर्फ ३३ केभी क्षमताको २ हजार किमि, ११ केभी क्षमताको २५ हजार किमि र ०.४/०.२३ केभी क्षमताको एक लाख किमि वितरण लाइन बनाउने लक्ष्य लिएको छ । साथै, ४७ हजार ट्रान्सफर्मर बनाउने लक्ष्य छ । त्यसका लागि १.५ अर्ब डलर लगानी चाहिनोमा हालसम्म ३० करोड डलर लगानी सुनिश्चित भइसकेको छ । बाँकी १.२ अर्ब डलर लगानी भने जुटाउनुपर्नेछ । यसमा औद्योगिकतर्फका उद्योग आफैँले निर्माण गर्ने सबस्टेसन तथा वितरण लाइन भने समावेश गरिएको छैन ।
