स्थानीय मदिरा ब्रान्डिङका लागि कानुन बनाउँदै लुम्बिनी प्रदेश सरकार

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा उत्पादित रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्नका लागि कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। प्रदेश अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीका अनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीयस्तरमा उत्पादित पेयपदार्थ र मदिरालाई कानुन निर्माण गरी बजारीकरण गर्नका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सोहीअनुसार कानुन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढेको अर्थमन्त्री मास्कीले बताए।

‘हामीले स्थानीयस्तरमा उत्पादित रक्सीलाई ब्रान्डिङ गर्नका लागि संघीय सरकारसँग पनि समन्वय गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘एउटा समिति नै बनाएर कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई अघि बढाएका छौँ।’

संघीय अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्रीसहित प्रदेश सरकारको टोली सम्मिलित एउटा समिति बनाएर कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्री मास्कीले जानकारी दिए।

हाल विदेशबाट रक्सी ल्याएर नेपाली बजारमा खपत गर्ने गरिएकाले नेपालमै रक्सी उत्पादन गरेर बजारीकरण गरेमा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था नरहने भएकाले यो कार्य अघि बढाइएको उनको भनाइ छ। पहिलो चरणमा बाँकेस्थित राप्ती सोनारी गाउँपालिकाले मौवाबाट रक्सी उत्पादन गर्न थालिएको मन्त्री मास्कीले बताए। प्रदेशमा मौवा, कोदो, जामुन, कुरिलो, टिमुर, बेल, लालिगुराँसलगायतबाट मदिरा उत्पादन गर्ने तयारी रहेको छ।

यसरी प्रदेश सरकारले रक्सी उत्पादन गरेर बजारीकरण गर्न थालेपछि प्रदेशका ७५ हजारले रोजगारी पाउने उनको भनाइ छ। ‘अहिले धेरै युवा जनशक्ति विदेश जाने गरेको छ। नेपालमा स्वरोजगारका अवसरहरू पनि पर्याप्त छैनन्,’ उनले भने, ‘यो कानुन मात्रै निर्माण भएमा राम्रो जनशक्तिले नेपालमै रोजगार पाउनेछ।’