देशमा पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने सम्बन्धमा विज्ञ समूहले बुझाएको अध्धय प्रतिवेदन एक वर्षपछि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो । हवाई पूर्वाधारविज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा गठित विज्ञ समूहले २ असोज ०७९ मै तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । 

निजगढ निर्माणको पूर्वतयारीका काम सम्पन्न हुनै लागेका वेलामा सर्वोच्च अदालतले पुरानो प्रक्रिया र काम सबै खारेज गरिदिएको थियो । अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक भए विज्ञ समूहबाट विस्तृत अध्ययन गराई कमभन्दा कम वातावरणीय क्षति हुने गरी निर्माण अगाडि बढाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । सोही आदेशबमोजिम तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २६ साउन ०७९ मा गठन गरेको १० सदस्यीय विज्ञ समूहले देशभर अध्ययन गरेर निजगढमै पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्ले विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि तालुकदार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो । पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)लाई निर्देशन दिएपछि विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ । ‘विज्ञ समूहको प्रतिवेदनअनुसार काम अगाडि बढाउन मन्त्रिपरिषद्बाट मन्त्रालयलाई निर्देशन आएको छ,’ क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले भने, ‘अब मन्त्रालयबाट निर्देशन आउनेबित्तिकै क्यानले प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ ।’

सर्वोच्च अदालतले यसअघिका निर्णय र काम सबै खारेज गरिदिएपछि फेरि शून्यबाटै काम सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि विमानस्थल क्षेत्रलाई तारबार गर्ने, बकैया र पसाहा नदीको कटान नियन्त्रण, स्थानीयलाई मुआब्जा दिएर स्थानान्तरण गर्नेलगायतका कामहरू भइरहेका थिए । क्यानले ४५ सय मिटर लामो धावनमार्गसहितको डिजाइनसमेत तयार पारिसकेको थियो । ‘सर्वोच्चले सबै कामहरू खारेज गरिसकेको हुँदा फेरि शून्यबाट अगाडि बढ्नुपर्छ,’ निरौलाले भने, ‘चार किल्ला छुट्याउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेलगायतका कामहरू फेरि गर्नुपर्छ ।’

विज्ञ समूहको सुझावपछि क्यानले विमानस्थलको डिजाइन गरिरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मुआब्जा वितरण, इआइए, चार किल्ला छुट्याउनेलगायत प्रारम्भिक कामका लागि निजगढलाई ३५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको प्रवक्ता निरौलाले बताए ।

सर्वोच्चले खारेज गरिदिए पनि सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको थियो । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमा इआइए तथा अन्य पूर्वतयारीका कामका लागि बजेट छुट्याएको र लगानीको मोडालिटी तय गरी निजगढ विमानस्थल निर्माण अगाडि बढाइने घोषणा गरेका थिए । 

विज्ञ समूहले देशको दूरगामी विकास तथा आर्थिक समृद्धिका लागि बढ्दो हवाई ट्राफिक धान्न सक्ने पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक रहेको र त्यसका लागि बाराको निजगढ क्षेत्र नै सबैभन्दा उपयुक्त देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । पूर्ण क्षमताको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि उपयुक्त स्थान काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) र पूर्व–पश्चिम राजमार्गसँगै जोडिएको पसाहा नदी र बकैया नदीबीचको करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफलभित्रको करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्र उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

करिब नौ हजार हेक्टर क्षेत्रफललाई विमानस्थल संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरी विभिन्न चरणमा विमानस्थल निर्माण गर्ने गरी पहिलो चरणमा करिब चार हजार हेक्टर क्षेत्रफल मात्र उपयोग गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव छ । यस्तै, बाँकी क्षेत्रमा भएका रूखहरूको संरक्षणलगायत नदी कटान रोकथाम तथा अन्य संरक्षण कार्य विमानस्थल व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने पनि विज्ञ समूहको सुझाव छ । पहिलो चरणमा १५ सय हेक्टरको मात्र रूख काट्ने र बाँकी क्षेत्रमा दोस्रो चरण सुरु नभएसम्म रूख कटान नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

भैरहवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि ४५ सय मिटरका दुईवटा धावनमार्गयुक्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल देशमा आवश्यक रहेको विज्ञ समूहको ठहर छ । काठमाडौं र भैरहवा विमानस्थलमा तीन हजार मिटर र पोखरामा २५ सय मिटर लम्बाइका धावनमार्ग छन् । सुझावमा ठूला कार्गो विमानहरू अवतरण गर्न सक्ने विमानस्थल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।

निजगढको परियोजना विकास र लगानीको ढाँचा तय गर्न लगानी बोर्डलाई जिम्मेवारी दिइएको कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले बताए । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । 

 १० ठाउँको अध्ययन गर्दा निजगढ उपयुक्त 
यसअघि ०५१ सालमै सरकारी स्वामित्वको नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सेवा केन्द्र र इराडको साझेदारी (नेपिकोन–इराड जेभी)ले देशका विभिन्न १० ठाउँको अध्ययन गरेर निगजढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो । नेपिकोन–इराडले विराटनगर, बाराको निजगढ, सिमरा डुमरवाना, पथलैया, रत्नपुर, चितवनको शुक्रनगर, पोखरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र दाङमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न अध्ययन गरेको थियो ।

नेपिकोन–इराडले भौगोलिक अवस्थिति, धरातलीय बनावट, हवाई क्षेत्र, धावनमार्गको आगमन तथा अवतरण गर्ने एयर रुटको अवस्था, मुख्य सहरहरूसँगको दूरी, हवाईमार्ग तथा हवाई क्षेत्र, सडकको पहुँच, जग्गा अधिग्रहण गर्ने खर्च, जमिनको उपलब्धता, जनघनत्व, जंगल क्षेत्रको घनत्व, नदी नियन्त्रण, निर्माण सामग्रीको उपलब्धता, पुनर्वास गर्नुपर्ने जनसंख्याजस्ता तत्वहरूका आधारमा छनोट गर्दा गढिमाई नगरपालिकाको उक्त ठाउँ सबैभन्दा उपयुक्त ठहर गरेको थियो ।

धरानको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति
सुनसरीको धरानमा प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण अध्ययन गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले समिति गठन गरेको छ । पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीको निर्देशनमा क्यानले प्रबन्धक नलविक्रम थापाको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । सदस्यमा क्यानका अर्का प्रबन्धक अनिल बस्नेत र वरिष्ठ अधिकृत विमल खनाल सदस्य रहेका छन् ।

यसअघि धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले विमानस्थल निर्माण गर्न पहल गरिदिन भन्दै मन्त्री किराँतीलाई पत्र पठाएका थिए । धरानमा विमानस्थल बनाउन जग्गा खरिद गरे पनि दुई दशकसम्म विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि नबढेको भन्दै स्थानीयले पुरानै मूल्यमा जग्गा फिर्ता गर्न दबाब दिँदै आइरहेका छन् । उनीहरूले जग्गा फिर्ता दिलाउन भन्दै उपमहानगरमा पटक–पटक निवेदन दिइरहेको पनि मेयर साम्पाङले मन्त्री किराँतीलाई जानकारी गराएका थिए ।

धरान उपमहानगरले पत्र पठाएपछि प्रारम्भिक अध्ययनका लागि समिति गठन गरेको क्यानका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले बताए । ‘समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि धरान विमानस्थलका सम्बन्धमा छलफल हुन्छ, अहिले नै विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइहालेको भन्ने होइन,’ उनले भने, ‘विगतमा पनि पटक–पटक धरान विमानस्थल निर्माणका लागि अध्ययन गर्न माग गरिँदै आएको थियो ।’

अहिले मोरङको विराटनगरमा विमानस्थल सञ्चालनमा छ, जसको धमाधम स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ । विराटनगरबाट धरानको दूरी करिब ४० किलोमिटर मात्रै रहेको छ । यति छोटो दूरीमा अर्को विमानस्थल बनाउन लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुँदै आएपछि निर्माण अगाडि बढ्न सकेको छैन । फेरि अहिले मन्त्री किराँतीले हचुवाका भरमा धरान विमानस्थलको विस्तृत अध्ययन गराउन क्यानलाई दबाब दिएका छन् । अहिले नै निर्माण सम्पन्न भइसकेका विभिन्न २० विमानस्थलमा प्राविधिक जटिलता, जहाजको अभावलगायत विविध कारणले उडान हुन सकेको छैन ।