जाजरकोट भूकम्प : राहत र पुनर्स्थापनामा दलहरूको सक्रियता

एमालेले एक हजार स्वयंसेवक खटाउने, कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय प्रभावित क्षेत्रमा

एमालेले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र पश्चिम रुकुममा पीडितको पुनर्स्थापनाका लागि एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । १ मंसिरबाट पार्टीको कर्णाली प्रदेश कमिटीको अगुवाइमा एक हजार स्वयंसेवक पुनर्स्थापनाको काममा परिचालित हुने गरी सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताए । जसअनुसार उनीहरूले पाँच हजार कार्यदिनभन्दा बढी त्यहाँ घरटहरा निर्माणमा काम गर्ने, एक करोड बढी मूल्यको श्रम गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘०७२ को भूकम्पपछि जस्तै हाम्रा हजार स्वयंवेकले हजारौँ टहरा बनाएर पीडितलाई न्यानो घरमा बसाएर मात्र फर्किनेछन्,’ ज्ञवालीले भने । 

सचिवालय बैठकले पीडितको राहत वितरणमा राजनीतीकरण नगरी पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ । बैठकले पार्टीको जिल्ला र पालिका अधिवेशन आगामी जेठसम्म आयोजना गर्न सकिने गरी समयसीमा थप गरेको छ । यसअघि आगामी माघ मसान्तभित्र अधिवेशन गर्ने गरी एमालेले कार्यतालिका बनाएको थियो । एमालेले आगामी १४ मंसिरदेखि पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्गकेन्द्रित तीनहप्ते विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ । केन्द्रीय सचिवालयको बुधबारको बैठकले विशेष अभियान चलालउने निर्णय गरेको हो । उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमालको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले अभियान सञ्चालनको व्यवस्थापकीय तयारी अध्ययन गरेलगत्तै सचिवालय बैठकले अभियानको मिति सार्वजनिक गरेको हो । 

उपमहासचिव ज्ञवालीले पहाडको समस्याको पहिचान गरी समृद्धिको अभियान चलाउने, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउने र कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको ७५औँ वर्ष प्रवेशका अवसरमा इतिहास स्मरण गर्दै विभिन्न सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिए । अभियानको उद्घाटन एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले १४ मंसिरमा बैतडीको झुलाघाटमा बिहान साढे ८ बजे राष्ट्रिय झन्डोत्तोलन गरेर गर्नेछन् ।  

कांग्रेस महामन्त्रीद्वयले राहतमा समन्वय र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाबारे अध्ययन गर्ने 
कांग्रेस महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा स्थलगत अनुगमनका लागि भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिम पुगेका छन् । मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार बुधबार पार्टीको ‘केन्द्रीय अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समिति’ तर्फबाट अनुगमन र सहजीकरणका लागि दुवै महामन्त्री प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका हुन् । पौडेलका अनुसार महामन्त्रीद्वय केही दिन प्रभावित क्षेत्रमै रहनेछन् । 

थापा र शर्माले सातबुँदे कार्यादेशअनुसार तत्कालीन राहत र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका विषयमा अध्ययन र कांग्रेसका तर्फबाट आवश्यक सहजीकरण गर्नेछन् । ‘उहाँहरू अनुगमन तथा व्यवस्थापन सहजीकरण समितिका तर्फबाट प्रभावित क्षेत्रमा जानुभएको हो । केही दिन प्रभावित क्षेत्रमै रहनुहुनेछ । महामन्त्रीद्वयले सातबुँदे कार्यादेशअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा पार्टीका तर्फबाट सहजीकरण गर्नुहुनेछ । आवश्यकता परे केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीलाई र प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराई सहजीकरण र समाधान गर्नुहुनेछ,’ पौडेलले भने ।

कार्यादेशअनुसार वास्तविकता पहिचान गरी अविलम्ब राहत व्यवस्थापनका लागि सहजीकरण गर्ने, राहत वितरणमा ‘एकद्वार प्रणाली’लाई पालना गराउन आवश्यक सुझाव र सहजीकरण गर्ने, उद्धार र राहतका लागि संघसंस्था र व्यक्तिहरूबाट प्रतिकूलता भए स्थितिलाई व्यवस्थापन गर्न भूमिका खेल्ने, उद्धार र राहत क्रममा कांग्रेसको स्थानीय भूमिका प्रभावकारिता बनाउनेछन् । त्यस्तै, घाइते र अन्य प्रकारका बिरामीको उपचारमा असहजताको स्थिति व्यवस्थापनका अलग्गै संयन्त्र निर्माणमा समन्वय गर्ने, सुत्केरी, अपांगता भएका, बालबालिका एवं वृद्धवृद्धालाई विशेष प्राथमिकता साथ तत्कालीन व्यवस्थापनमा रहेका कमजोरी पहिचान र निदानमा आवश्यक समन्वय गर्ने र कांग्रेसको धारणा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने कांग्रेसले जनाएको छ ।

मंगलबार कांग्रेसले भूकम्प प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा पुनर्निर्माणमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय भूमिका दिन सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । सभापति शेरबहादुर देउवासहितका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेट गरी २० बुँदे सुझाव दिएका थिए । सुझावमा राहत र पुनर्निर्माणमा अनुभवी कर्मचारी परिचालन, अस्थायी आवासको व्यवस्था, उद्धार र पुनर्स्थापनामा एकद्वार प्रणाली अनुसरण गर्दा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई नेतृत्वदायी भूमिका दिन र संघीयताको मर्मअनुसार केन्द्रको समन्वयकारी भूमिका हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्रीलाई लामिछानेका १४ सुझाव 
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले परिवर्तनका लागि विगतमा तातो गोली थाप्न तयार भएका भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनतालाई चिसोबाट बचाउन आग्रह गरेका छन् । भूकम्प प्रभावित जिल्ला जाजरकोट र रुकुम पश्चिमबाट फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेटेर लामिछानेले पीडितले तत्काल भोगेका समस्या र थप बन्दोबस्तीबारे १४बुँदे सुझाव दिएका हुन् । 

लामिछानेले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका त्रिपालहरू गुणस्तरीय नभएको भन्दै परीक्षण गरेर मात्रै पठाउन सुझाव दिएका छन् । ‘विपत्का वेला समयमा नपुर्‍याइएका सामानको महत्व हुँदैन रहेछ भन्ने सिकाइसाथ फर्किएको छु,’ लामिछानेको सुझाव छ, ‘त्यसैले सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा चाहिएका सामग्री तत्काल पुर्‍याओस् । भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएका त्रिपालहरूको गुणस्तर राम्रो नभएकाले अब पठाइने त्रिपालको गुणस्तर परीक्षण गरेर मात्रै पठाइयोस् । राहत सामग्रीको आवश्यकता कुन–कुन वस्तुको कति मात्रामा हो भन्ने स्पष्ट सन्देश नपुग्दा अनावश्यक र सहज पाइने वस्तुको चाङ लाग्ने देखिन्छ । आवश्यक सामग्रीको कमी हुने देखिन्छ ।’

भूकम्प प्रभावित जनता आफ्नो जोहो आफैँ गर्न संघर्षरत रहेको अनुभव रास्वपा लामिछानेले प्रधानमन्त्रीसँग बाँडेका छन् । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनका लागि विगतमा तातो गोली थाप्न तयार भएका जनतालाई चिसोबाट बचाउनुस् भन्ने सुझाव दिँदा प्रधानमन्त्री गम्भीर भएको रास्वपाले जनाएको छ । ‘राहत सामग्री जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा थुप्रो लागेको छ, तर भूकम्पपीडितले पाएका छैनन्,’ लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मात्रै सम्हाल्न सक्ने स्थिति रहेन । सरकारको त्यसतर्फ ध्यान जाओस् ।’ 

रास्वपाले ५१ स्वयंसेवक उपलब्ध गराउँछौँ भन्दा सरोकारवालाले लिन नचाहेको भन्दै लामिछानेले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग गुनासो पोखे । राहत वितरणमा पनि एकरूपता नदेखिएको लामिछानेको अनुभव थियो । ‘दलगत हिसाब अथवा त्यस ठाउँको जनप्रतिनिधि कुन पार्टीका हुन् त्यही पार्टीका समर्थकले मात्रै राहत पाएको गुनासो आमसमुदायले गरेका छन् । राहतमा राजनीति नगरिदिनू भनी सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्ने देखिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई लामिछानेको सुझाव छ ।

जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा देखिएको समस्याबारे पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई अवगत गराएका छन् । ‘अस्पतालमा राम्रो काम भइरहेको भए तापनि जाजरकोट जिल्ला अस्पतालमा स्टेब्लाइजर थिएन । अस्पताल ५० बेडको भए पनि त्यहाँ सामान्य शल्यक्रियासमेत हुन नसकी रिफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको, उपकरणहरू नरहेको, ओटी (अपरेसन थिएटर) र आइसियू कोठा खाली रहेको एवं विशेषज्ञका सबै दरबन्दी खाली रहेको बुझेँ । यी सबै कुरामा सरकारको तुरुन्त ध्यान जाओस्,’ उनको सुझाव छ ।