माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माणको प्रतिबद्धता

संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिकामा निर्माण हुने एक हजार ६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अगाडि बढाउन उच्च तहको प्रतिबद्धता जनाइएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत, संखुवासभाका संघीय सांसद दीपक कार्की, ऊर्जासचिव दिनेशकुमार घिमिरे, विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र आयोजनामा लगानीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको सहवित्तीयकरणको नेतृत्व गरिरहेको विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक आना बियर्डे, एसियाली विकास बैंक (एडिबी)का महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यमसहितको टोलीले शुक्रबार आयोजनास्थलको निरीक्षण भ्रमण गर्दै प्रतिबद्धता जनाइएको हो ।  

भोटखोला गाउँपालिका–४, छोग्राङमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री महतले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना देखिने गरी कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न लागेको बताए । 

स्रोतको सीमितता भए तापनि माथिल्लो अरुणलाई कार्यान्वयनको चरणमा लैजान राम्रो बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले स्रोतको अभावमा आयोजना अगाडि बढाउन नसक्ने अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए । लगानीका लागि स्थानीयले चहिएजति सेयर पाउने बताउँदै पूर्वऊर्जामन्त्रीसमेत रहेका महतले देशका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण आयोजना अब लगानी जुटाउने तहमा पुगेको उल्लेख गरे । 

‘आयोजनामा लगानीका लागि विश्व बैंकले विशेष जासो देखाएको छ, उसले नै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूलाई सहभागी गराएर लगानी जुटाउन खोजिरहेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने, ‘विश्व बैंकको वार्षिक बैठक र द्विपक्षीय छलफलका क्रममा आयोजनालाई लगानी योग्य बनाउन अनुदानसहित सहुलियतपूर्ण ऋणमा जोड दिएका छौँ, जतिसक्दो छिटो लगानी जुटाएर निर्माण अगाडि बढाउन सकारको सम्पूर्ण सहयोग रहनेछ ।’

ऊर्जामन्त्री बस्नेतले जलस्रोतलाई समृद्धिको रूपमा उपभोग गर्न अहिले बलियो आधार र समय आएको उल्लेख गर्दै माथिल्लो अरुणजस्ता आयोजना तत्काल अगाडि बढाउन सरकार तत्पर र प्रतिबद्ध रहेको बताए । ‘प्रवेश सडक निर्माणमा रूख कटानको समस्या रहेको जानकारी आएको छ, अदालतको आदेशअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि बनाएर रूख कटानको समस्या छिट्टै समाधान गर्दै छौँ,’ उनले भने, ‘स्थानीयलाई आयोजनाको हिस्सेदार बनाउने मोडालिटीमा तत्काल अगाडि बढाउँछौँ ।’ सांसद खड्काले आयोजना अगाडि बढाउन सहयोग गर्न स्थानीय बासिन्दा सधँै तयार रहेकाले ढिला नगरी निर्माण सुरु गर्नुपर्ने बताए । 

विश्व बैंककी प्रबन्ध निर्देशक बियर्डेले नेपाल आएदेखि माथिल्लो अरुणका विषयमा छलफल भइरहेकाले उत्पादित विद्युत् देशभित्र खपत र निर्यातका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताइन् । आयोजना अगाडि बढाउन स्थानीयलगायत सबै पक्ष आतुर रहेको आफूले पाएको उल्लेख गर्दै उनले सबै पक्षलाई फाइदा हुने गरी आयोजनामा लगानी गर्न बैंक तयार रहेको उल्लेख गरिन् । 

निर्माण अवधिको ब्याज, मूल्यवृद्धि लगायतसहित एक अर्ब ७५ करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब १४ अर्ब) अनुमानित लागत रहेको माथिल्लो अरुणमा ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत स्वपुँजी (इक्विटी)बाट जुटाइनेछ । 

आयोजनामा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, आयोजना प्रभावित जिल्लाका स्थानीय तह, आयोजना प्रभावित जिल्लावासी, देशभरिका सर्वसाधारणको सेयर लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय विकास साझेदारको सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी रहनेछ । 

सन् २०२४ को जुनभित्र आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन र सन् २०२५ को मध्यबाट निर्माण सुरु गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको छ । आयोजनाको निर्माण सन् २०३१ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई टेन्डर डिजाइन तथा निर्माण सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाता छनोट भइसकेको छ । आयोजनाको पूर्वतयारीमध्ये दुई किलोमिटर सुरुङ मार्गसहित करिब २१ किलोमिटर प्रवेश सडक निर्माण सुरु भएको छ ।  

आयोजनालाई आवश्यक पर्ने दुई हजार २५ हेक्टर निजी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । आयोजनाबाट करिब २२ घरधुरी भौतिक रूपमा विस्थापित हुनेछन् । आयोजनालाई विद्युत् बढी माग हुने हिउँदका ६ महिनामा दैनिक ६ घन्टा पूर्ण क्षमतामा चलाउने गरी डिजाइन गरिएको छ । आयोजनाबाट वार्षिक चार अर्ब ५१ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुनेछ ।  

यसरी जुट्नेछ लगानी
विश्व बैंकको नेतृत्वको सहवित्तीयकरणमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाबाट ७५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण जुटाइनेछ । यसमध्ये विश्व बैंकले ५० करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्नेछ । ४० करोड डलर स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गरिने योजना बनाइएको छ । 

करिब ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटीमध्ये ५१ प्रतिशत आयोजनाको प्रवद्र्धक अपर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीका संस्थापक सेयरबाट र ४९ प्रतिशत सर्वसाधारण सेयरबाट संकलन गरिनेछ । आयोजना रहेको जिल्ला संखुवासभाका स्थानीय तह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतको संस्थापक सेयर रहनेछ । आयोजना प्रभावित बासिन्दा, देशभरका सर्वसाधारणलगायतको ४९ प्रतिशत साधारण सेयर रहनेछ । करिब ३२ अर्ब रुपैयाँ सर्वसाधारण सेयर निष्कासन गरी संकलन गरिनेछ ।