लप्सीफेदी सबस्टेसनको निर्माण झन् अन्योल

शंखरापुर नगरपालिका–३ को बोजिनीमा बन्ने ४००/२२०/१३२/११ केभी क्षमताको लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माण थप अन्योलमा परेको छ । आयोजनालाई चाहिने जग्गा प्राप्ति भइसक्दा पनि स्थानीयले थप माग राखेर चार वर्षदेखि निर्माण सुरु गर्न दिएका छैनन् ।  

आयोजनाको निर्माण सुरु गर्न चार वर्षमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, स्थानीय तह तथा स्थानीय बासिन्दाबीच दुई दर्जनभन्दा बढी बैठक भएका छन् । यसबीचमा ऊर्जामन्त्री र सचिवस्तरीय वार्तासमेत भएका छन् । तर, यससम्बन्धी विवाद अझै समाधान भएको छैन । यसैक्रममा बुधबार भएको एक छलफलमा शंखरापुर नगरपालिका मेयर रमेश नापितले बैठकको माइन्युट नै च्यातेर हिँडेका छन् ।

बुधबार साँखु बजारमा मेयर नापितसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, इलाका प्रशासन कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरणका प्रतिनिधिबीच झन्डै सात घन्टा लामो छलफल भएको थियो । त्यसमा सरकार तथा प्राधिकरणले स्थानीयको माग सम्बोधन गर्ने सहमति पनि भएको थियो ।  तर, हस्ताक्षर गर्ने क्रममा मेयर नापितले केही बँुदामा असहमति जनाउँदै माइन्युट नै च्यातेर हिँडेको छलफलमा उपस्थित प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए । त्यसपछि उक्त रजिस्ट्रर कापी नै गायब गराइएको स्रोतको भनाइ छ । 

‘मेयर नै भएपछि उहाँले आयोजना निर्माणमा समन्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, उल्टै माइन्युट च्यात्नुभयो । उहाँको यो गैरजिम्मेवारपूर्ण कदमले आयोजनाको निर्माण थप अन्योलमा परेको छ,’ स्रोतले भने, ‘हामीले आयोजनालाई चाहिने जग्गा स्थानीयबाट खरिद गरिसकेका छौँ र मुआब्जा पनि दिइसकेका छौँ । तर, नेपाली ऐन–कानुनको अधीनमा रहेर स्थानीयलाई थप सेवा–सुविधा दिन तयार छौँ । त्यसमा उहाँहरू पनि सहमत नै हुनुभएको छ । समन्वयन गर्नुपर्ने व्यक्ति नै उल्टै माइन्युट च्यातेर हिँड्नुभयो । यसले आयोजना निर्माणमा थप अन्योल देखिएको छ ।’ मेयर नापितले नयाँ पत्रिकासँगको टेलिफोन वार्तामा भने यस विषयमा कुनै पनि टिप्पणी नगर्ने बताए । 

सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीको एक सय ७२ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि ०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो । एकजना जग्गाधनीबाहेक सबैले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम बुझिसकेका छन् । मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड वितरण गरिएको छ । तर, पछिल्लो परियोजना निर्माणमा स्थानीयले अवरोध गर्दै आएका छन् । पहिला स्थानीयले प्राधिकरणबाट जग्गा फिर्ता पाउनुपर्ने र आयोजना अन्यन्त्रै सार्नुपर्ने माग गरेका थिए । तर, अहिले त्यो मागबाट स्थानीय पछि हटेका छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘स्वतन्त्रपूर्वक स्वीकृत सहमति’ (एफपिक)अन्तर्गतको सुविधा पाउनुपर्ने माग भने कायमै छ ।

तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्तिमा उक्त सबस्टेसन निकै महत्वपूर्ण छ । त्यहाँ सबस्टेसन नबनेमा भविष्यमा काठमाडौंमा लोडसेडिङसमेत हुन सक्छ । 

दूधकोशीमा लगानी गर्ने एडिबीको घोषणा 
 एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले ६ सय ३५ मेगावाटको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, एडिबीका महानिर्देशक रमेश सुब्रमण्यम र एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वा सम्मिलित टोलीले बुधबार आयोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको छ । टोलीले आयोजनाको जलाशय क्षेत्र र विद्युत्गृहस्थलको निरीक्षण गर्दै बाँधस्थल खोटाङको रबुवा बजारका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अन्तक्र्रिया गरेको थियो । 

कार्यक्रममा महानिर्देशक सुब्रमण्यमले आयोजना अगाडि बढाउन उच्च तहबाट अन्तिम निरीक्षण भएको भन्दै एडिबीको नेतृत्वमा जतिसक्दो छिटो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न लागिएको बताए । आयोजनालाई स्थानीय बासिन्दाले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै ३८ वर्षदेखि चर्चामा रहेका आयोजनाको प्राविधिक, वातावरणीय र सामाजिक पक्षलाई जति सक्दो छिटो टुंगो लगाएर निर्माणमा लैजानुपर्ने बताए । 

आयोजनाको अनुमानित लागत निर्माण अवधिको ब्याजसहित दुई अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (करिब दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) रहेको छ । यसमध्ये ऋणबाट एक अर्ब ६८ करोड डलर र बाँकी इक्विटीबाट जुटाएर वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने तयारी छ । एडिबीको नेतृत्वमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूबाट आयोजनामा एक अर्ब डलर सहुलियत ऋण लगानी हुनेछ । यसमध्ये एडिबीले ५५ करोड डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको हो । एडिबी नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नोड कुश्वाले निर्णय प्रक्रियालाई तीव्रता दिन लगनशीलताका साथ काम गरिरहेको र नेपाल सरकारसँग बारम्बार छलफल भइरहेको बताए ।  

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालको विद्युत् प्रणालीका लागि दूधकोशी महत्वपूर्ण आयोजना भएकाले एक वर्षभित्र (सन् २०२४ डिसेम्बर) एडिबीको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने गरी काम भइरहेको बताए । कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्थानीय रूपमा विकास निर्माणका क्रियाकलाप ठप्प भएकाले आयोजनाका विषयमा रहेको अन्योल तत्काल हटाउन आग्रह गरेका थिए ।