युद्धमा सफल भइहाल्यो भने इजरायलले के गर्छ ?

अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको क्रूर आतंकवादी हमलापछि पश्चिमा शक्तिले इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारलाई समर्थन गरिरहेका छन्

गाजा नरक बन्ने जोखिममा छ । लगभग १६ सय मानिसको मृत्यु हुने गरी इजरायलमाथि हमासले गरेको क्रूर आक्रमणको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । मारिएकामध्ये अधिकांश निर्दाेष नागरिक थिए । हमासको बन्धक बनाउने कार्य पनि उत्तिकै निन्दनीय छ ।

विश्व इजरायलको आत्मरक्षाको अधिकारका पक्षमा दृढ छ । तर, हामी यहाँसम्म कसरी आइपुग्यौँ, इजरायली र प्यालेस्टिनी दुवैका लागि क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताको अझै पनि कुनै व्यावहारिक मार्ग छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । हुनत, अहिले युद्धको प्रारम्भिक दिनै चलिरहेको छ तर विभिन्न परिदृश्यबारे सोचविचार गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ ।

हमासको पछिल्लो आक्रमणकै दिन ५० वर्षअघि (सन् १९७३ को योम किप्पुर युद्धमा) सिरिया र इजिप्टले इजरायलमाथि संयुक्त आक्रमण गरेका थिए । सुरुमा सो युद्धमा हार्ने सम्भावनालाई लिएर इजरायल अत्तालिएको थियो । तर, इजरायलीहरूले अन्ततः पासा आफ्नो पक्षमा पल्टाए र विजयी भए । त्यसपछि क्रमिक रूपमा यस भेगमा शत्रुता अन्त्यको परिस्थिति सिर्जना हुँदै गएको थियो । इजरायल र उसका दुई छिमेकी पहिले इजिप्ट र त्यसपछि जोर्डनमा शान्ति कायम भयो । 

यिनै सम्झौतापछि सन् १९६७ देखि इजरायली कब्जामा रहेका प्यालेस्टाइनी भूमिमा स्थानीयको शासन फर्कियो । सन् १९९३–९५ को ओस्लो सम्झौताले इजरायल र प्यालेस्टाइन शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वमा रहन सक्ने सम्भावना सिर्जना गर्‍यो । दुवै देशले जेरुसलेमलाई समेत बाँडेर राजधानी बनाउने सहमति जनाए । 

तर, दुःखको कुरा योम–किप्पुर युद्धपछिको देखिएको कूटनीतिक प्रगति दुई दशकसम्म मात्र कायम रह्यो । पछिल्लो तीन दशक यस भेगमा मित्रताभन्दा कटुता बढ्यो । दुवैतर्फ मेलमिलाप र सम्झौताको विरोध गर्ने शक्ति हाबी भए । हमासमा प्यालेस्टिनी कट्टरपन्थी र सम्बद्ध संगठन बलिया भएका छन् भने इजरायली कट्टरपन्थीहरूले पश्चिम किनाराका प्यालिस्टिनी भूमिमा अवैध बस्ती विस्तार गरेका छन् । ओस्लो सम्झौताले निर्माण गरेको सम्भावनालाई दुवैतर्फका कट्टरपन्थीले मिलेर भत्काएका छन् ।

तर, यो असफलताको दोष अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि जान्छ । यसबीच, युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिका दिगो शान्ति प्रक्रियामा गम्भीरतापूर्वक संलग्न हुने विषयमा विचलित भएका छन् । उनीहरूलाई प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई बेवास्ता गर्नु नै सजिलो लाग्यो । यही कारणले अक्टोबर ७ आक्रमणअघि समेत ओस्लो सम्झौता पूर्णतः बिर्सिइसकेको थियो । आक्रमणपछि अहिले सबैले एक–अर्कालाई दोष दिनेछन् । 

वेस्ट बैंक (पश्चिम किनारा) मा रंगभेदलाई स्थापित गर्दै अवैध इजरायली बस्तीहरू विस्तार भएसँगै प्यालेस्टिनी प्राधिकारले सम्पूर्ण विश्वसनीयता गुमाइसकेको छ । युवा प्यालेस्टिनीहरू आफ्नो भविष्यप्रति चरम निराशामा छन् । केही हिंसाले मात्र अहिलेको अवस्थाको निकास दिने निष्कर्षमा पुगेका छन् । इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा बहराइनबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्यीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने हालैको अब्राहम सम्झौता (एकर्डस्) निःसन्देह सकारात्मक विकासक्रम थियो । तर, प्यालेस्टाइनको मुद्दालाई पन्छाउन सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्ने सोच नै गलत थियो । ढिलोचाँढो यो मुद्दा पुनः सतहमा आउने निश्चित थियो । र, हमासको क्रूर आतंकवादी आक्रमणपछि समस्याको पुनरागमन भएको छ । 

अहिले विश्वको ध्यान हमासको उन्मूलन गर्ने इजरायलको घोषित उद्देश्यमा केन्द्रित छ । घना आवादीयुक्त गाजापट्टीमा हमास नेतृत्व र उसका पूर्वाधार नष्ट गर्न जुनसुकै वेला व्यापक इजरायली सशस्त्र कारबाही सुरु हुन सक्छ । इजरायलले उसको घोषित लक्ष्य हासिल गरिनै हाल्यो भने त्यसपछि के हुन्छ त ? के इजरायलले ध्वस्त गाजामाथिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्नेछ ? के उसले लाखौँ विस्थापित प्यालेस्टिनीहरूलाई आफ्नो घर फर्कन अनुमति दिनेछ ? अथवा ऊ पछि हट्दै उसको सुरक्षामाथि नयाँ खतराको उदयको पर्खाइमा रहनेछ ? के हुनेछ भन्ने कसैलाई थाहा छैन ।

किनकि यसको कुनै वास्तविक समाधान छैन । मध्यपूर्वमा एक्ल्याइएको अवस्थाको गाजाको अवस्था सधैँ समस्यापूर्ण हुनेछ, हमासको ठाउँमा अरू कसैले शासन गर्दैमा यो अवस्था बदलिँदैन । बन्दुक चल्न रोकिएपछि र मृतकको संख्या गनेर सकिएपछि राजनीतिक नेताहरूको कर्तव्य शान्तिको खोजीलाई सुरुवात गर्नु हुनेछ । निःसन्देह, अहिले सबैका घाउ आला छन् । तर, सन् २०२३ लाई नयाँ शान्तिप्रक्रिया अर्थात् सन् १९९३ को नयाँ संस्करणको प्रस्तानबिन्दु बनाउन सम्भव छ कि छैन भनेर सोध्ने वेला आएको छ । पक्कै पनि आजको अवस्था एकदम फरक छ । किनकि दुवै पक्षको अडान कडा भएको छ । तर, सन् २००२ को ‘अरब पिस इनिसिएटिभ’का आधारभूत सिद्धान्तमा फर्कनु राम्रो सुरुवात बिन्दु हुनेछ । 

साउदी अरबले अघि सारेको सो प्रस्तावको उद्देश्य इजरायलसँग कूटनीतिक सामान्यीकरण गर्नु थियो । बदलामा इजरायलले प्यालेस्टिनी भूमिमाथिको नियन्त्रण समाप्त गर्नुपर्ने थियो । एक पुस्ता खेर गए पनि नयाँ नेता सो ‘अरब पिस इनिसिएटिभ’को त्यही ढाँचामा फर्कनु उचित हुन्छ । सधैँझैँ, यथार्थ कुरा गरिएजति सहज हुनेछैन । तर, कुनै पनि शान्ति प्रक्रिया आधारभूत सिद्धान्तको स्वीकारोक्तिबाट नै सुरु हुनुपर्छ । यसमा अमेरिका, युरोपेली संघ र चीनजस्ता प्रमुख शक्तिलाई सहमतिमा जोड्नुपर्छ । तत्कालका लागि यो एउटा सपनाजस्तो लागे पनि यसको विकल्प अर्काे त्रासदी मात्र हो । भलै बीचमा केही समय असहज शान्ति भएजस्तो देखिएला । 

आगामी दिन स्थिति भयावह हुन सक्छ । गाजामा इजरायली ट्यांकहरू गुड्न थालेपछि त्यो भविष्यमा शान्तिको सम्भावना नष्ट नहुने गरी प्रयोग हुने आशा मात्र गर्न सकिन्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, विशेषगरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको सम्मान सर्वाेपरि हुन आउँछ । शान्तिपूर्ण भविष्य निर्माणको जगै यही हो । कुनै समय यस भूमिले मानवजातिलाई स्वर्गको झल्को दिएको थियो । हामीले अहिले यस भेगलाई नरकउन्मुख हुन दिनुहुँदैन । आज यहाँ निराशाको अँध्यारो छाएको छ, यस अवस्थामा आशाको दियोलाई निभ्न नदिनु थप महत्वपूर्ण भएको छ ।

सन् १९९१ देखि १९९४ सम्म स्वीडेनका प्रधानमन्त्री रहेका बिल्डट प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिज्ञ हुन् । उनले बाल्कनका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विशेष दूत र डेटन शान्ति सम्मेलनका सह–अध्यक्षको रूपमा काम गरिसकेका छन् ।

– प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट