व्यक्तिका नाममा जानबाट जोगियो प्रहरीको १२ रोपनी जग्गा

सर्वोच्चले उल्ट्याइदियो जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला
काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ११ का स्थानीय यदुप्रसाद सापकोटा, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र प्रेमप्रसाद सापकोटासँग प्रहरीले जग्गा खरिद गरेको थियो, जहाँ हाल भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि आधुनिक तालिम प्रतिष्ठान निर्माण भइरहेको छ ।

उनीहरूका सन्तानले आफूहरूलाई अंश नदिई जग्गा बिक्री गरेको भन्दै दायर गरेको मुद्दामा काभ्रे जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला दिएको थियो । त्यसविरुद्ध प्रहरी सर्वाेच्च गएकोमा ९ असोजमा न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले प्रहरीकै पक्षमा फैसला दिएपछि सो जग्गा व्यक्तिको नाममा जानबाट जोगिएको हो ।

प्रहरीले २० वर्षअघि तालिम प्रतिष्ठानका लागि खरिद गरेको काभ्रेको पनौती नगरपालिका– ११ स्थित १२ रोपनी आठ आना दुई पैसा तीन दाम जग्गा व्यक्तिको नाममा जानबाट जोगिएको छ । उक्त जग्गा विवादसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको फैसला सर्वोच्चले उल्ट्याइदिएपछि प्रहरीकै रहने भएको हो । 

सर्वाेच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र कुमार चुडालको इजलासले लिखत बदर र जालसाजी मुद्दामा फैसला सुनाएको हो । योसँग नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले दायर गरेको मुद्दामा पुरानो फैसला उल्टी भएको छ । ९ असोजमा आएको फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी छ । 

सो जग्गा प्रहरीले १० फागुन ०६० मा स्थानीय यदुप्रसाद सापकोटा, गोविन्दप्रसाद सापकोटा र प्रेमप्रसाद सापकोटासँग खरिद गरेको थियो, जहाँ हाल भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा प्रहरी प्रतिष्ठानका लागि आधुनिक तालिम प्रतिष्ठान निर्माण भइरहेको छ । उनीहरूका सन्तानले आफूहरूलाई अंश नदिई जग्गा बिक्री गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा काभ्रे जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । त्यसविरुद्ध प्रहरी सर्वाेच्च गएकोमा प्रहरीकै पक्षमा फैसला आएको हो । 

जग्गा बिक्री गरेको पाँच वर्षपछि उनीहरूले जिल्ला अदालत काभ्रेमा प्रहरी प्रतिष्ठान र आफ्ना बुबालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेका थिए । जसमा जिल्ला अदालत काभ्रेका तत्कालीन न्यायाधीश लेखनाथ रेग्मीले २३ मंसिर ०६६ मा उनीहरूकै पक्षमा फैसला गरेका थिए । पछि उच्चले पनि २१ भदौ ०६८ मा प्रहरीको विपक्षमा फैसला दिएको थियो । उच्च अदालत पाटनका तत्कालीन न्यायाधीशद्वय दीपककुमार कार्की तथा रामचन्द्र यादवको इजलासले यस्तो फैसला गरेको हो । प्रहरीले ८ कात्तिक ०७३ मा सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो । जसमा सात वर्षपछि फैसला आएको हो । 

जालसाजी मुद्दाका प्रतिवादीहरू सन्तोष सापकोटा, संघर्ष सापकोटा, सहदेव सापकोटा, सुभद्रा सापकोटा, केदार सापकोटा, रीताकुमारी सापकोटा र महेश्वर सापकोटालाई सजायसमेत हुने भएको छ । पूर्णपाठ नआएकाले त्यसबारे विस्तृत खुलाइएको छैन । 

प्रतिष्ठानकै जग्गा हिनामिनाको अर्काे घटनामा सिआइबीको अनुसन्धान जारी
काभ्रेको पनौतीमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा हिनामिना प्रयासको अर्काे घटनामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । वन क्षेत्रमा पर्ने सो जग्गा नेपाल सरकारले भोगचलनका लागि ०५२ मै प्रहरीलाई दिएकोमा एक स्थानीयले आफ्नो दाबी गर्दै नक्कली कागजपत्र तयार पारी हत्याउने प्रयास गरिरहेको विषयमा सिआइबीमा किर्तेको जाहेरी दर्ता भएको छ । पनौतीकै पुष्करबहादुर बस्नेतले ३६ रोपनी दुई पैसा क्षेत्रफलको सो जग्गा हत्याउन मालपोत र नापी कार्यालयकै कागजपत्र किर्ते गरेको प्रहरी छानबिनमा पुष्टि भएको छ । उनले आफ्नो नाममा दर्ताको माग गरी हाल सर्वाेच्चमा समेत मुद्दा हालेका छन् । बस्नेत मालपोतकै पूर्वनायब सुब्बा हुन् । 

१५ साउन ०५२ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सो जग्गा प्रहरीलाई भोगचलन गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । वन क्षेत्रको जग्गा प्रहरीको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने भएकाले भोगचलनको अधिकार मात्र दिइएको थियो । पनौती नगरपालिका– ६ मा पर्ने सो जग्गा कित्ता नम्बर ७५ अन्तर्गत पर्छ । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार ०५२ देखि नै प्रहरीले भोगचलन गर्दै आएको छ । 

नापी हुँदा सो जग्गा वनक्षेत्रमा पर्ने उल्लेख थियो । नापी फर्म नम्बर १ क्षेत्रीय किताबमा पटक–पटक सच्याइएको छ । जग्गाको लगतसमेत केरमेट भएको छ । तत्कालीन फरेस्टर बेचन चौधरीको समेत हस्ताक्षर किर्ते भएको स्रोत बताउँछ । सरकारले सो जग्गा प्रहरीलाई दिएकोमा सरकारी कागजपत्र भोगहकसमेत मेटाइएको प्रारम्भिक छानबिनमा खुलेको छ । 

पछि बस्नेतले भाउजू कान्छी बस्नेतलाई जिल्ला अदालत काभ्रेमा अंश मुद्दा हाल्न लगाएका थिए । उक्त जग्गासमेत दाबी गरी मुद्दा हाल्न लगाएकोमा जिल्ला अदालत काभ्रेले तिरो तिरेको जग्गा दर्ता भएका वेला उनलाई दिन आदेश दिएको थियो । सो आदेशअनुसार नजिकैको १२ रोपनी जग्गा उनको नाममा दर्ता भइसकेको छ ।

अदालतको सोही निस्सा देखाएर थप ३६ रोपनी जग्गा दाबी गर्दै उनी ०७४ मा मालपोत गए । तर, वनको जग्गा प्रस्ट देखिएको र कागजपत्रमा केरमेट देखेपछि मालपोतका कर्मचारीले दर्ता गर्न मानेनन् । त्यसविरुद्ध बस्नेत सर्वाेच्च गएका छन् । सर्वाेच्चमा मुद्दा दायर गर्दा प्रहरीलाई प्रतिवादी बनाएपछि मात्र प्रहरीले यसबारे जानकारी पाएको हो । अंशबन्डाको घुमाउरो तरिका प्रयोग गरी योजनाबद्ध रूपमा उनले सो जग्गा हात पार्ने योजना बनाएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सो जग्गा आफ्नो भएको दाबी गर्न उनले त्यसको तिरो तिरेको प्रमाण पेस गरेका छन् । तर, मालपोत कार्यालयका अनुसार सो तिरो अर्काे १२ रोपनीसँगैको जग्गाको हो । जसकारण उनले अदालतलाई समेत भ्रममा पार्न खोजेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । 

नापी कार्यालयको फिल्डबुकमा सो जग्गा खर चाहार भन्ने उल्लेख छ । खर चाहार भन्नाले जंगल भएको जग्गा भनेर बुझिन्छ । सो जग्गा ०५२ देखि नै प्रहरीले रोक्का राख्दै आएको छ ।