- वि.सं २o८o असोज २२ सोमबार
सबै नेता वैदेशिक लगानी भित्र्याउने कुरालाई प्राथमिकता दिएको बताउँछन् । बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमा उद्योगधन्दा खोल्न निमन्त्रणा गर्छन् । सेवा, सुविधा र सहयोग दिने कुरा गर्छन् र ‘रेड कार्पेट’ ओच्छ्याएको कुरा गर्छन् । तर, व्यवहारमा नयाँ आउनु त परै भयो, भएका पनि निरन्तर पलायन हुने अवस्था छ ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनी भनेको के हो ?
बहुराष्ट्रिय कम्पनी एकभन्दा बढी देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यापारिक एजेन्सी हुन् । यस्ता कम्पनीको संसाधन, उत्पादन, सेवा वा स्थान एकभन्दा बढी देशमा रहन्छ वा वितरित हुन्छ । यो एक प्रकारको बहुराष्ट्रिय निगम वा व्यावसायिक संगठन हो । यस्ता कम्पनीका थुप्रै देशमा सहायक शाखा वा सहयोगी संस्था हुन्छन् र तिनले सीमापार व्यापार र अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्छन् ।
बहुराष्ट्रिय कम्पनीका फाइदा
देशले बहुराष्ट्रिय कम्पनी भित्र्यायो भने यसले सम्बन्धित मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ र फाइदा दिन सक्छ । उत्पादन लागत घटाउन सक्छ । धेरै देशमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर देशकै नाफा बढाउन सक्छ । सम्बन्धित देशले नयाँ बजार, प्रविधि र स्रोतमा पहुँचबाट पर्याप्त फाइदा लिन सक्छ, जुन आफ्नो देशमा उपलब्ध नहुन सक्छ ।
खुला अर्थनीतिलाई आत्मसात् गरेपछि नेपालमा विदेशी लगानीमा नयाँ उद्योग खुल्ने तथा नेपालीलाई साझेदार बनाएर भित्रिने काम भयो । सुरुसुरुमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उत्पादन ल्याएर नेपालमा बिक्री हुन्थ्यो, तर पछिल्लो समयमा नेपालमा उद्योग स्थापना भएका छन् । यसैबाट अल्पविकसित मुलुकका उत्पादन विकसित मुलुकले आयात गर्ने वातावरण बन्छ । रोजगारी विस्तार हुँदा अल्पविकसित मुलुकको बेरोजगारी घट्छ र स्थानीय पूर्वाधार विकासमा सहयोग पुग्छ ।
उत्पादन विविधता, बजार विविधता र लागत संरचना परिवर्तन गरी अर्थतन्त्रको विविधता विस्तार हुन्छ । डिजिटल भुक्तानीलाई टेवा पुग्छ, जुन ‘क्रस कल्चर’ संस्कृति निर्माणको आधार हो । हाल बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू नै समग्र विश्वमा प्रत्यक्ष लगानीका माध्यम हुन् । यसले अल्पविकसित मुलुकमा व्यापार र लगानीका स्रोत दिन्छ र बाह्य ऋणको निर्भरतालाई घटाउँदै विदेशी पुँजी र लगानी भित्रिन्छ । विदेशी विनिमय सकारात्मक हुन्छ । उद्योग व्यापारको उन्नति, विदेशी व्यापार तथा बजारको एकीकरण, आधुनिक प्रविधि तथा व्यवस्थाको उपलब्धता हुन्छ ।
नेपालबाट पलायन हुँदै बहुराष्ट्रिय कम्पनी
नेपाल विश्वकै लागि एक लगानीयोग्य मुलुक हो । नेपालमा सामान्यतः हरेक स्रोत उपलब्ध छन् । नेपालको विद्युत्, श्रम संसारकै सस्तोमध्ये पर्छ । यस्तो विविधता र व्यापकता अन्यत्र छैन । छिमेकी भारत र चीन ठूलो बजार हो । तर, आर्थिक उन्नतिसँगै चीनमा श्रमिक महँगो भइरहेको छ । यसैले नेपाल संसारकै लागि लगानीयोग्य मुलुक बन्न सक्छ ।
‘गुड गभर्नेन्स’को कमीले बहुराष्ट्रिय ठूला कम्पनी नआई थोरै साना–साना कम्पनी मात्र आए पनि हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने दश कम्पनीमध्ये आधा बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै छन्
एकातर्फ तुलनात्मक रूपमा नेपालमा एकदमै थोरै मात्रामा बहुराष्ट्रिय कम्पनी छन् । अर्काेतर्फ हाल यहाँ भएका कम्पनी घट्दै गएका छन् । क्रमशः पलायन हुने अवस्थामा छन् । नेपालमा बसेर कामै गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू यहाँबाट जाने अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालमा आउन खोज्ने अरू कम्पनी पनि ‘रोक, हेर र फर्क’को अवस्थामा छन् । यसै कारणले पनि नेपालको अर्थतन्त्र, बजारमा आर्थिक गतिविधि क्रमशः कम हुँदै छन् ।
पलायन हुन सक्ने कारण
‘कर्पाेरेट कल्चर’ बस्नै नसकेको देश नेपालमा भएका यस्ता कारणलाई विविध समस्या र पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको एक प्रमुख समस्या गरी दुई भागमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो विविध समस्यामा बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालबाट पलायन हुन बाध्य पार्ने परम्परागत, भूराजनीतिक र राजनीतिक समस्या पर्छन् ।
कम्पनी स्थापना वा दर्ता अवस्थादेखिका प्रशासनिक झमेला, भ्रष्टाचार गर्ने अपेक्षाले गरिने ढिलासुस्ती, मजदुर वा कर्मचारी नियुक्ति गर्दा हुने हस्तक्षेप, कामदारले काम नगर्ने वा ठग्ने संस्कार, मजदुर आन्दोलन नामका बेथिति, आगजनी, तोडफोडलगायत वातावरणीय समस्या वा ‘कर्पाेरेट सोसलायबिलिटी’ भन्दै सरकारका तह र कर्मचारी र कथित नागरिक समाज, क्लब, विभिन्न संघसंस्थाका नाममा वा नामबाट गरिने चन्दा र अन्य जबरजस्ती असुली गरिने काम, स्थानीय गुन्डा, भूमिगत समूह वा आपराधिक समूहका धन्दाजस्ता कुरा पर्दछन् । यसमा केन्द्रीय र स्थानीय प्रशासनबाट पर्याप्त ध्यान नदिनु, तत्काल न्याय नमिल्नु, दियो भने त्यसबापत अनुचित लाभ वा लालच खोज्नु, कानुनबमोजिम पाउने सुविधा र उपचार लिन पनि प्रहरी प्रशासनको चाकडी गर्नुपर्ने पर्दछन् ।
यसबाहेक पछिल्लो समयमा मुख्य समस्याको रूपमा अर्काे ठूलो व्यवधान आइपुगेको छ । नेपालमा हरेक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले मुद्दा खेप्नु वा कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । कानुनको अपर्याप्तता र कानुनमा रहेका छिद्रका कारण कतिपय स्थानीय उद्योग, कम्पनी र एजेन्टले बहुराष्ट्रिय कम्पनीउपर मुद्दा हाल्ने र कानुनी विवाद पारिरहने अवस्था छ ।
तुलनात्मक रूपमा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका काम पारदर्शी हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कम्पनीमा कामदार, तलब, सुविधा, जग्गाजस्ता विषयमा मुद्दा त्यति पर्दैन । यहाँका हरेक बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन, ‘ट्रेडमार्क’, ‘वेलनन मार्क’ का विषयमा मुद्दा खेपिरहेका छन् ।
कानुनमा रहेका कमजोरी
हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा व्यवसायीलाई नेपालमा आई लगानी गर्न निमन्त्रणा गरे । तत्काल व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीलाई नेपालमा ‘गुड गभर्नेन्स’ र बलियो कानुन नभएको र उद्योग मन्त्रालयको लापरवाहीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मिच्दा विदेशी लगानी आउन गाह्रो भएको जवाफ दिएका थिए । उनीहरूको मूल चासो नेपालमा उपयुक्त कानुन नै नभएको भन्ने कुरा थियो ।
विदेशी लगानी र बहुराष्ट्रिय कम्पनीसम्बन्धी नेपालको मुख्य कानुन भनेको ‘पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२’ हो, जुन अत्यन्त ‘आउटडेटेड’ छ । यसले आधा दशकअगाडि जारी भएको ऐनले नयाँ विज्ञान प्रविधि र कम्प्युटर जमाना, नयाँ युगको सबै कुरा सम्बोधन गर्न सक्दैन । नेपालले दस्तखत गरेका विदेशी कानुन नेपाली कानुनभन्दा ज्येष्ठ रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको सन्धि ऐन २०४७ मा छ, तर सधैँ पालना भएको छैन । नेपालले ट्रेडमार्कसम्बन्धी पेरिस सन्धिमा दस्तखत गरेको छ, तर पालना हुँदैन । त्यस्तै, दस्तखत गरेका डब्लुटिओ, बाइपोको निरन्तर उल्लंघन भएको छ । अदालतबाट पनि आफूखुसी व्याख्या र फरक–फरक निर्णय आएका छन् । बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना नहुने कारणबाट पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालबाट पलायन हुने अवस्था छ ।
मुद्दाका कारण पर्ने प्रतिकूल प्रभाव
हिजो नेपालमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी स्थापना हुँदा कम्पनीको सम्बद्ध कागजातमा निक्र्याेल भएका उत्पादन, ट्रेडमार्क, वेलनन मार्कजस्ता विषय स्पष्ट पार्न वकिल राखिरहनु, नियमित तारेख बोकिरहनु, त्यसका लागि कम्पनी आफैँले मानौँ ‘कानुन शाखा’ नै खोल्नुपर्ने र कानुनी झमेला बेहोर्नुपर्ने कामले वकिल मोटाउनेबाहेक अन्य कसैलाई फाइदा हुँदैन । यद्यपि, यो पंक्तिकार वकिल नै हो । यसकारण पनि कम्पनीहरू नेपालबाट बाहिरिने सम्भावना बढ्छ ।
विश्वव्यापी महामारी, मन्दी र सुस्त आर्थिक कारोबारका कारण कतिपय बहुराष्ट्रिय कम्पनी आफ्नो कारोबार खुम्च्याउन चाहन्छन् । यसका लागि कुनै निश्चित देशको कारोबार बन्द गर्नुपर्छ । त्यस्ता कम्पनीले केही मापदण्ड बनाएका हुन्छन् । जुन देशमा ती मापदण्ड कमजोर हुन्छ, सो देशबाट फिर्ता हुन्छन् । कम्पनीउपर मुद्दा परेको भए÷नभएको र सो देशमा भएको कारोबारको रेसियो (तुलना) मा कतिवटा मुद्दा परेको छ, सोको मिलान गर्ने गरी सो मापदण्ड कायम गरिएको हुन्छ । सामान्यतः कारोबारको ‘रेसियो’मा मुद्दाको गणना गर्दा नाफा कम र मुद्दाको संख्या धेरै हुने भएकाले हाल नेपालमा रहेका धेरै बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपालबाट फिर्ता हुने अवस्थामा पुगेको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।
उपसंहार
बहुराष्ट्रिय कम्पनीले स्थानीय र साना उद्योग किनारामा पार्छ, रैथाने सीप र कला सधैँका लागि हराउँछ भन्ने जस्ता कुरा पनि छन् । यदि बहुराष्ट्रिय कम्पनी चाहिँदैन भने नल्याऊ । यस्ता कम्पनी नाफाकै लागि आउने, लगानी गर्ने र नाफा कमाएर लैजाने पनि हुन् । सकिन्छ भने नभिœयाऊ, देशको नीति पनि नल्याउने बनाऔँ । तर, आफूलाई समाजवादी चित्रण गर्ने र उदार अर्थनीतिमा विश्वास नगर्ने नेताले पनि यस्ता कम्पनीलाई निमन्त्रणा गरेकै देखिन्छ । यथार्थ यो हो कि अबको शताब्दी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हुनेछ । हाम्रै छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक विकासको आधार बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै हुन् ।
‘गुड गभर्नेन्स’को कमीले यस्ता ठूला कम्पनी नआई थोरै सानासाना कम्पनी मात्र आए तापनि हाल नेपालमा सबैभन्दा बढी कर बुझाउने दश कम्पनीमा आधा संख्या बहुराष्ट्रिय कम्पनी नै छन् । भर्खरैको विश्व बैंकको रिपोर्ट ‘डुइङ बिजनेस’ को मूल्यांकनमा संसारका १९० देशमा लगानी योग्यता मापनमा चीन ३१औँ स्थानमा, भारत ६३औँ स्थानमा रहँदा नेपाल १३५औँ स्थानमा छ ।
नेपाललाई कम्तीमा सयभित्र पारियो भने पनि देशको मुहार फेरिनेछ । यस अवस्थामा नेपालका बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपालमै राख्ने र थप कम्पनी भित्र्याउन सहज वातावरण बनाउने हो भने ‘कर्पाेरेट कल्चर’ सिर्जना गर्नुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले २०२२ सालको ऐन खारेज गरी आधुनिक र समयानुकूल ऐन बनाउने, नेपालले दस्तखत गरेको पेरिस कन्भेन्सन (इन्डस्ट्रियल प्रोप्रर्टी)को उचित परिपालना हुने, विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले उद्योग मन्त्रालयको सक्रियतामा मुद्दामा सहजीकरण गर्नेजस्ता कुरामा ध्यान दिन जरुरी छ ।
(रेग्मी अधिवक्ता तथा प्राध्यापक हुन्)
