- वि.सं २o८१ बैशाख २० बिहीबार
एकजना माननीयज्यूसित अनुरोध गरी पास लिएर प्रतिनिधिसभामा गएको थिएँ । प्रतिनिधिसभा भनेको हाम्रो कानुन बनाउने थलो हो । तर, त्यही संस्थाको पास हेर्दा अचम्म लाग्यो । पासले नेपालको संविधानको धारा १२ मा ‘वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता’ भन्ने व्यवस्थाको खिल्ली उडाइरहेको देखियो ।
पास लिने वेला पहिचान खुल्ने ‘आइडी’ मागियो । पासमा लिंग उल्लेख गर्नुपर्ने रहेछ । त्यहाँ पुरुष वा महिला मात्र खुलाउन मिल्ने कोठा थिए । त्यही प्रतिनिधिसभाले लिंगलाई महिला, पुरुष र अन्य अर्थात् तेस्रोलिंगी भनी कानुन ल्यायो । अनि, आफ्नै संसद् भवन प्रवेश गर्ने कार्डमा चाहिँ महिला र पुरुष मात्र उल्लेख गर्नु कत्तिको न्यायोचित हुन्छ ? जब पारित गर्ने सभा स्वयंले कानुन लागू गर्न सक्दैन भने त्यो कानुन देशमा लागू भइरहेको छ भनी कसरी विश्वास गर्ने ? के प्रतिनिधिसभामा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका कोही पनि दर्शक भएर आउन सक्दैनन् हो ?
सुरक्षाका नाममा चेकजाँच गर्दा पुरुषले पुरुषलाई र महिलाले महिलालाई चेकजाँच गरिँदो रहेछ । अनि यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकका लागि अलग व्यवस्था खोइ ? अनि, शौचालयको दुर्गन्धको त के नै कुरा गर्नु र ? तर, त्यही दुर्गन्धित शौचालय पनि पुरुष र महिलाका लागि मात्र रहेछ । के यहाँ पुग्ने तेस्रोलिंगी समुदायले शौचालय प्रयोग गर्न पाउँदैनन् ? के संसद्ले बनाएको कानुन संसद्लाई चाहिँ लागू हुन्न हो ? खोइ त हाम्रो प्रतिनिधिसभालाई यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकमैत्री बनाउन सकेको ?
