सरकारले दसैँ, तिहार, छठमा उपभोक्तालाई चिनी अभाव हुन नदिन २० हजार टन आपूर्ति गर्ने प्रयास थालेको छ । चिनी उद्योगीले व्यापारीलाई बेचिसकेको, तर उद्योगको गोदामै भएको चिनी सापटी लिएर भए पनि बजारमा बिक्री गर्ने सरकारको योजना छ ।
बजारमा चिनीको अभाव भएर मूल्य बढेपछि दसैँअघि नै चिनी बजारमा ल्याउने तयारीमा जुटेको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले जानकारी दिए । उनले भने, ‘२० हजार मेट्रिकटन चिनी ल्याउने तयारी भएको छ । सकेसम्म टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गरी ल्याउँछाैँ । यसो गर्न नसकिए विभिन्न उद्योगले किनेको चिनी सरकारका तर्फबाट किनेर बजारमा पठाउँछौँ र उद्योगलाई पछि तिर्छौँ ।’
अहिले पेप्सी, कोकाकोला तथा केही बिस्कुट उद्योगीले खरिद गरेरे चिनी उद्योगमा करिब १० हजारटन स्टक राखेका छन् । सोही १० हजार टन चिनी सरकारले लिएर बजार पठाउने विषयमा पेप्सी, कोकाकोलालगायतका कम्पनीसँग छलफल भइरहेको ठाकुरले जानकारी दिए । ‘उहाँहरूसँग छलफल भएको छ । हामीले गरेको प्रस्तावपछि खबर गरौँला भन्नुभएको छ । अब हेरौँ, सकेसम्म उपभोक्तालाई चिनी अभाव हुन दिनौँ,’ उनले भने ।
वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा पनि चिनी उद्योगको गोदाममा मौज्दात भए पनि पेप्सी, कोकाकोला, आइसक्रिम, बिस्कुटलगायतका उद्योगलाई बिक्री भइसकेको पाइएको छ । विभागका सूचना अधिकारी आनन्दराज पोखरेलले उद्योगको गोदाममा रहेको चिनी व्यवसायीबाट किनेर उपभोक्ताकहाँ पठाउन सम्बन्धित कम्पनीसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।
चिनीको विषयमा आगामी अवस्था चुनौतीपूर्ण छ, हामीले चिनी उद्योगीमार्फत खरिद गरिसकेका कम्पनीसँग रहेको चिनी अहिले चलाउनका लागि छलफल भइरहेको छ, सकेसम्म दसैँमा चिनीको अभाव हुन दिँदैनौँ ।
गजेन्द्र ठाकुर, सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल चिनी उत्पादक संघका अध्यक्ष शशिकान्त अग्रवालले स्वदेशी चिनी उद्योगसँग बजार पठाउनका लागि मौज्दात चिनी नरहेको बताए । ‘हाम्रो गोदाममा करिब १० हजार मेट्रिकटन चिनी छ, तर त्यो बिक्री भइसकेको हो, ‘उनले भने, ‘कोकाकोला, पेप्सीजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीले खरिद गरेर भुक्तानी गरिसकेको चिनी हो, त्यसमा हामीले केही बोल्न सकिँदैन, खरिदकर्ता कम्पनीले चाहे मात्र सम्भव छ ।’
गत वैशाखमै चिनीको मौज्दात सकिँदै गर्दा अभाव हुन सक्छ भनेर सरकारलाई सूचना दिए पनि बेवास्ता गर्दा अहिलेको स्थिति सिर्जना भएको उनले बताए । ‘वैशाखमै करिब ४० हजार मेट्रिकटन चिनी आयात गर्न सुझाव पनि दिएका थियौँ । सरकार त्यतिवेला गम्भीर नहुँदा अहिले समस्या भएको हो,’ अग्रवालले भने ।
यता, दुई सरकारी कम्पनी साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले समेत १०–१० हजार मेट्रिकटन चिनी आयातका लागि प्रक्रिया थालेका छन् । दुवै कम्पनीले १० असोजमा टेन्डर आह्वान गरेका हुन् । तर, लामो टेन्डर प्रक्रियाका कारण यो परिमाणको चिनी दसैँ, तिहारअघि आपूर्ति गर्न गाह्रो हुने देखिन्छ । अहिले बजारमा चिनीको अभाव भएको हुँदा कालोबजारीसमेत बढेको छ । जसकारण खुद्रा व्यापार संघले चिनीको आधिकारिक मूल्य सार्वजनिक गर्न पनि सकेको छैन । खुद्रा व्यापार संघका एक सदस्यले भने, ‘बजारमा एकै प्रकारको मूल्य छैन, अर्को कुरा चिनी पाउन नै कठिन भएपछि चिनीको सूची सार्वजनिक नगरेका हौँ ।’
उपभाक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनाले सरकारको गैर–जिम्मेवारीपनले बजारमा चिनीको हाहाकार भएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘उपभोक्ताले चाडपर्वको मुखका आवश्यकताअनुसार चिनी खरिद गर्न पाएका छैनन् । व्यापारीले भए पनि बेच्न मानेका छैनन्, चिनीमा कालोबजारी छ, तर सरकार बोल्दैन ।’ छुट मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दै आएको साल्ट टे«डिङ कर्पोरेसनसँग चार सय टन मौज्दात रहेको छ । यो न्यून मौज्दात परिमाण हो ।