- वि.सं २o८o असोज १८ बिहीबार
औसत कार्य अवधि ६ महिना ३ दिन मात्र, अधिकांश सचिवको मानसिकता नै सजाय गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानियो भन्ने हुन्छ र आएदेखि नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्ने तयारीमा लाग्छन्
सरकारका नीतिगत निर्णय कार्यान्वयनदेखि मन्त्रालयहरूको अनुगमन गर्नेसम्मका प्रमुख भूमिका खेल्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय नै प्रशासनिक अस्थिरताबाट गुज्रिने गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने सचिवहरू नै औसत ६ महिना १३ दिनमै फेरिने गरेका छन् ।
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले हालै गरेको रणनीतिक अध्ययनले सचिवहरूको तीव्र सरुवाका कारण त्यहाँबाट हुने कामसमेत प्रभावित हुने गरेको देखाएको छ । प्रतिष्ठानले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सुदृढीकरण रणनीतिक योजना प्रतिवेदनले उच्चपदस्थ कर्मचारीको सरुवालाई कार्यालयको प्रमुख एक समस्याका रूपमा औँल्याएको छ । हाल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ ।
‘राजनीतिक नेतृत्वले मन नपराएका, अवकाश हुन लागेका र अन्य मन्त्रालयमा जान चाहेका सचिवहरू थुपार्ने थलोका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको पहिचान बन्न पुगेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अध्ययन टोलीले तथ्यांक नै संकलन गरेर कार्यालयमा सचिवहरूको सरुवा प्रवृत्तिलाई समेटेको छ । उच्चपदस्थ सचिव, सहसचिवहरूको तीव्र सरुवा हुने प्रचलन कार्यालयको चरित्रजस्तै बन्न पुगेको र यसले सार्वजनिक टीकाटिप्पणी साथै आलोचना निम्त्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सचिवहरू पनि यहाँ आएदेखि नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्ने तयारी गर्नमा लाग्छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयको रणनीतिक योजना बनाउने सुरुवाती चरणमा नेतृत्वसमेत गरेका नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष डा. विष्णुराज उप्रेती कार्यालयमा सचिवहरूको छिटो सरुवाले निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रवाहमै असर पुगेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरूको मानसिकता नै आफूलाई सजाय गरेर पठाइएको भन्नेजस्तो रहेको देखिने र उनीहरूको ध्याउन्न नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्ने तयारी गर्नमा हुने गरेको बताउँछन् । ‘यसले गर्दा काममा उहाँहरूको लगाव नै हुँदैन । सरुवा भएर गएपछि विषय बुझ्नै पाएको हुँदैन, फ्याट्ट सरुवा हुन्छ । योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन तथा निर्णय लिनै पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘यसले अन्ततः राज्यलाई नै क्षति हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘इमेज’ नै ध्वस्त भयो ।’
कार्यालयका सचिवहरूको सरुवा प्रवृत्तिको अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको अध्ययन टोलीले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि ०७९/८० को चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सरुवा भएर आउने तथा जाने सचिवहरूको संख्यात्मक विवरण नै उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ३ वर्ष ९ महिनाको अवधिमा कार्यालयमा ४० जना सचिव कार्यरत रहेको देखिन्छ । उक्त अवधिमा १३ जना सचिव कार्यालयबाटै अवकाश भएका छन भने १९ को सरुवा र आठजना प्रतिवेदन तयार गर्दाको बखत कार्यालयमा कार्यरत रहेको देखिन्छ ।
उच्चपदस्थ कर्मचारीको बारम्बार सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर गरिँदा त्यसले कार्यालयको कार्यसम्पादनमा असर पुगेको प्रतिवेदनको ठहर छ ।
‘कार्यालयमा डेस्कको नेतृत्व र जिम्मेवारी लिने सचिवको सरुवा ज्यादै छोटो अवधिमा हुने गरेको पाइएकाले डेस्कहरूबाट अपेक्षाअनुरूप कार्यसम्पादन हुन नसकेको तथा कार्यालयमा कार्यरत सहसचिवलगायत अन्य कर्मचारीहरूलाई आवश्यक नेतृत्व प्रदान गरी नतिजामुखी कार्यसम्पादन गर्न नसकिएको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
छिटोछिटो हुने सरुवाका कारण छोटो अवधिमा डेस्कको जिम्मेवारी लिने सचिवले कार्ययोजना बनाएर उच्च मनोबलका साथ कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भई कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको, सरुवा भएर आउने सचिवको पदसोपानका आधारमा कार्यालयमा व्यवस्थापन गर्दा कार्यालयको आन्तरिक जिम्मेवारीमा समेत परिवर्तन हुने भएकाले यसको प्रतिकूल प्रभाव कार्यसम्पादनमा परेको, छोटो अवधिमा सरुवा हुने भएकाले डेस्कको जिम्मेवारी लिने सचिवले अन्तरमन्त्रालय तथा अन्तरनिकायगत समन्वय र अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्न कठिनाइ भएको, प्रदेशसँग गर्नुपर्ने समन्वयकारी भूमिका राम्रोसँग निर्वाह हुन नसक्दा प्रादेशिक समन्वय नतिजामुखी बन्न नसकेकोलगायतका समस्या प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काम गर्न पाउने अवसरलाई प्रतिष्ठाको विषय ठान्ने वातावरण निर्माण गर्न प्रतिष्ठानले भनेको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरूको ध्याउन्न नै राम्रो मन्त्रालय कसरी जाने भन्नेमा हुन्छ : डा. विष्णुराज उप्रेती पूर्वकार्यकारी अध्यक्ष, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आउने सचिवहरूको मानसिकता नै मलाई सजाय गरेर यहाँ पठायो भन्नेजस्तो देखिन्छ । त्यहाँ पुगेपछि उहाँहरूको ध्याउन्न नै राम्रो मन्त्रालय जाने तयारी गर्नमा हुन्छ । यसले गर्दा काममा उहाँहरूको लगाव नै हुँदैन । सरुवा भएर गएपछि विषय बुझ्नै पाएको हुँदैन, फ्याट्ट सरुवा हुन्छ । योजना बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन तथा निर्णय लिनै पाउनुहुन्न । यसले अन्ततः राज्यलाई नै क्षति हुन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ‘इमेज’ नै बिग्रियो ।
स्थानीय तहमा पठाइएका प्रमुख प्रशासकीय धमाधम फिर्ता
कतिपयले पहुँचका आधारमा सरुवा नै रद्द गराए, काठमाडौं छाड्न नचाहने कर्मचारीको संगठित दबाब र संघले पठाएकालाई नस्विकार्ने तथा अनुकूल खोज्ने स्थानीय तहको हठका कारण पनि सरुवा प्रभावित
कर्मचारी नेतृत्वको अभावमा स्थानीय तहले समस्या झेलिरहेका वेला संघीय सरकारले पठाएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि धमाधम फिर्ता हुन थालेका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ३० जनाजति प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाइएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपयले शक्ति र पहुँचका आधारमा सरुवा नै रद्द गराएका छन् ।
विनोदप्रकाश सिंह सचिव, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
सरुवा निर्णय गरिएका केही प्रमुख प्रशासकीय फिर्ता भएका छन् । उनीहरूमध्ये केहीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने केही संघमै फर्किएका छन् । यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा गरेको सरुवा प्रक्रियामै पनि केही त्रुटि देखिन्छ । अब यी सबैलाई हेरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ ।
मन्त्रालयले विभिन्न लटमा गरेर एक सय २६ स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाएको थियो । त्यसमध्ये गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय तोकेरै ९४ शाखा अधिकृत र नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय तोकेर ३२ उपसचिवलाई पठाएको थियो । त्यसभित्र कतिपयलाई अन्तर स्थानीय सरुवा पनि गरिएको थियो ।
तर, मन्त्रालयले जिम्मेवारी तोकेर पठाएका करिब ३० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाएको ठाउँमा पुगेका छैनन् । उनीहरूमध्ये कतिपय सरुवा रद्द भएर साबिककै निकायमा पुगेका छन् । संघ छाड्न नचाहने कर्मचारीको संगठित दबाब, स्थानीय तहले पनि संघले पठाएकालाई नस्विकार्ने हठ र राजनीतिक दबाबले सरुवा रद्द हुन पुगेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार अहिले नै करिब एक सय ४५ स्थानीय तह निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भरमा चलिरहेका छन् । केही समयअघि यो संख्या सयभन्दा कम थियो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणदेखि सेवा प्रवाहसमेत प्रभावित हुँदै आइरहेका छन् ।
संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पनि सरुवा निर्णय गरिएका केही प्रमुख प्रशासकीय फिर्ता भएको बताए । ‘फिर्ता भएका केहीलाई अन्य स्थानीय तहमा पठाइएको छ भने केही संघमै फर्किएका छन्,’ उनले भने ।
यसअघि मन्त्रालयले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय पठाउँदा गरेको सरुवा प्रक्रियामै केही त्रुटि रहेको पनि सचिव सिंहले औँल्याए । ‘पठाइएका कर्मचारी फिर्ता हुनुमा विविध कारण छन् । कतिपयमा अवधि नपुगेका, पठाउनै नमिल्ने, स्वास्थ्य समस्या भएका, सेवा अवधि कम भएका, भौगोलिक क्षेत्रअनुसार सन्तुलन नमिलेका, एकै ठाउँमा दुईजना रहेको जस्ता समस्या पनि देखिए,’ उनले भने, ‘अब यी सबैलाई हेरेर स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउनुपर्छ ।’
दुर्गमका दुर्गमै, पहुँचवाला सधैँ सुगममै
गत ११ साउनमा मन्त्रालयले भौगोलिक क्षेत्रको अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न निवेदन मागेको थियो । निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा लामो समय कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा गर्ने उद्देश्यले यस्तो निवेदन मागिएको थियो । मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा गठित सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले ३१ असारमा बुझाएको प्रतिवेदनले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
शक्ति र पहुँचका आधारमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको थियो । त्यही सिफारिसमा टेकेर मन्त्रालयले दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा भई आउन चाहेको सुगम क्षेत्रका कार्यालय रोजेर निवेदन दिन आह्वान गरेको थियो ।
