विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण निजी क्षेत्रलाई खुला, तर उत्पादनमै कडाइ

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार, प्रसारण र वितरण गर्न दिने प्रस्तावसहित ‘विद्युत् विधेयक, २०८०’ संघीय संसद्मा पेस गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत उक्त विधेयक ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्ति बस्नेतले बुधबार संघीय संसद्मा दर्ता गरेका हुन् ।

उक्त विधेयकअनुसार निजी क्षेत्रले सरकारबाट अनुमति लिएर प्रसारणलाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न तथा विद्युत् वितरण पनि गर्न सक्नेछन् । साथै, स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार पनि गर्न सक्नेछन् । विधेयकअनुसार विद्युत् प्रसारण, वितरण र व्यापार गर्ने लाइसेन्सको अवधि २५ वर्षको हुनेछ । हाल विद्युत् व्यापार, वितरण र प्रसारणमा सरकारी स्वामित्वको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । यो प्रस्तावसहित विधेयक पारित भएमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिनेछ । 

निजी क्षेत्रले पहिलादेखि विद्युत् व्यापार, वितरण र प्रसारणको जिम्मा दिन माग गर्दै आएका थिए । तर, प्रचलित कानुनमा व्यवस्था नहुदाँ सरकाले त्यो सम्बोधन गर्न सकेको थिएन । सरकारले गरेको यो प्रस्ताव स्वागतयोग्य भएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का उपमहासचिव प्रकाश दुलालले बताए । ‘हामीले पहिलादेखि नै व्यापार, प्रसारण र वितरणको पनि अनुमति दिन माग गरेका थियौँ । त्यो माग ऐनमार्फत नै सम्बोधन हुँदै छ । त्यो स्वागतयोग्य छ,’ उनले भने, ‘यसको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

यद्यपि, सरकारले पनि यसअघि पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्न दिने गरी दुईपटक संसद्मा विद्युत् विधेयक दर्ता गरेको थियो । यसअघि ०५८ र ०७७ मा संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा यो प्रस्ताव थियो । तर, संसदीय प्रक्रियाबाट दुवैपटक उक्त विधेयक पारित भएन । साथै, गत असोजमा अध्यादेश नै ल्याएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा खुला गर्ने तयारी गरिए पनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएन । सोही कारण अहिले विद्युत् व्यापारसँगै प्रसारण र वितरणमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने प्रस्तावसहित विधेयक संसद्मा दर्ता हुँदै गर्दा पनि विश्वस्त नभएको इप्पान उपाध्यक्ष आशिष गर्गले बताए । ‘यसअघि पनि दुईपटक संसद्मा विधेयक दर्ता भएको थियो । तर, पारित भएन । अध्यादेश ल्याउँदासमेत भएन । यसपालि पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिन्न,’ उनले भने, ‘तसर्थ, सरकारले यसलाई उच्च प्राथमितामा राख्नुपर्छ । होइन भने अर्काे विकल्पमा खोज्नुपर्छ । किनकि, विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्र ऐन नै कुरेर बस्ने अवस्थामा छैन ।’

 खुला प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिने 
सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा भने कडाइ गरेको छ । यसअघि निजी क्षेत्रले आफैँ आयोजना पहिचान, सर्वेक्षण र डिजाइन गरी निर्माण गर्न सक्ने व्यवस्था थियो । तर, अब निजी क्षेत्र आफैँले पहिचान गरेर आयोजना बनाउन सक्नेछैनन् । किनकि, विधेयकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आयोजनाको लाइसेन्स दिने व्यवस्था छ । त्यसका लागि सरकारले नै आयोजनाको पहिचान र सर्वेक्षण गर्नेछ । पछि प्रतिस्पर्धाबाट लाइसेन्स दिनेछ । साथै, लाइसेन्सको अवधिसमेत घटाइएको छ । यसले विद्युत् उत्पादनमा असर गर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ । 

‘सरकारले निजी क्षेत्रलाई व्यापार, प्रसारण र वितरणमा खुला गर्‍यो । तर, उत्पादनमै कडाइ गरिएपछि त्यसको औचित्य भएन,’ इप्पान उपमहासचिव दुलालले भने, ‘तसर्थ, नयाँ विद्युत् ऐन आउँदै छ भनेर खुसी हुनुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले विद्युत् उत्पादनमा समेत निजी क्षेत्रलाई खुला पहुँच दिनुपर्छ ।’

 निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा कडाइ
विधेयकअनुसार अब सरकारले नै पहिचान र अध्ययन गरेर आयोजनाको सूची तयार गरेर खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गर्नेछ । तर, सरकारले ५१ प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी सेयर स्वामित्व भएका संस्थालाई प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजनाको लाइसेन्स दिन सक्नेछ । साथै, तीन तहका सरकार आफैँले वा संयुक्त लगानीमा पनि आयोजना बनाउने निर्णय गर्न सक्नेछन् । यसले सरकारले छनोट गरेर बाँकी रहेका आयोजना मात्रै निजी क्षेत्रले बनाउन पाउने देखिन्छ । 

यो नीतिले आयोजनाको लागत बढ्ने र समयमा नबन्ने समस्या आउने पनि सरोकारवाला बताउछन् । महालेखा परीक्षकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रका आयोजनाहरूको लागत प्रतिमेगावाट १३ करोड ४३ लाखदेखि १९ करोड हाराहारी छ । तर, सरकारी आयोजनाको लागत प्रतिमेगावाट ४९ करोडसम्म पुगेको छ । यस्तै, आयोजना सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्ने अवधि पनि घटाइएको छ ।

हाल जलाशययुक्त आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५५ वर्ष र अन्य आयोजनाको लाइसेन्स अवधि ५० वर्ष (नवीकरणसहित) हुने व्यवस्था छ । हाल सरकारले आयोजनाहरूलाई ३५ वर्ष अवधिको लाइसेन्स दिएको छ । नवीकरणसहित त्यसको अवधि ५० वर्षसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ । तर, प्रस्तावित विद्युत् ऐनमा भने जलाशयुक्त आयोजनाको ४५ वर्ष र अन्य आयोजनाको ४० वर्ष लाइसेन्स अवधि तोकिएको छ । त्यसमा नवीकरणको सुविधा भने तोकिएको छैन । यसरी प्रस्तावित ऐनले आयोजना सरकारलाई बुझाउने अवधि नै १० वर्ष घटाएको छ, यसले पनि ऊर्जामा लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको व्यवसायी बताउँछन् । 

 खुला प्रतिस्पर्धाबाट पिपिए 
विधेयकले विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए) खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न सक्ने नीति पनि ल्याएको छ । अहिले पिपिएदर निश्चित छ । जलाशययुक्त आयोजनाका लागि प्रतियुनिट हिउँदमा १२.४० रुपैयाँ र बर्खामा ७.१० रपैयाँ तोकिएको छ । अन्य जलविद्युत् आयोजनाको पिपिएदर भने प्रतियुनिट हिउँदमा ८.४० रुपैयाँ र बर्खामा ४.८० रपैयाँ तोकिएको छ । सोलार प्लान्टको पिपिए भने प्रतियुनिट अधिकतम ५.९४ रुपैयाँको सीमामा गर्न सकिन्छ ।  

 प्राधिकरण पाँच वर्षमा टुक्रिनुपर्ने 
विधेयकमा अब एउटा संस्थाले एउटा (विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमध्ये एक) मात्रै काम गर्न पाउने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । यदि अहिले कुनै संस्थाले यी तीनवटै काम गरिरहेको भए पनि नयाँ ऐन लागू भएको पाँच वर्षमा उत्पादन, प्रसारण र वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था स्थापना गर्नुपर्नेछ । हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यी तीनवटै काम गर्दै आएको छ, त्यसअनुसार यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र प्राधिकरण खण्डीकरण हुनुपर्नेछ । 

 तीनवटै तहका सरकारले लाइसेन्स दिन सक्ने
विधेयकमा अब तीनवटै तहका सरकारले जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स दिन सक्नेछन् । अहिले संघीय सरकारले नै आयोजनाको लाइसेन्स दिँदै आएको छ । तर, अब पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाको लाइसेन्स स्थानीय तहले दिन सक्नेछ । यसैगरी, प्रदेशस्तर आयोजनाको प्रदेश सरकार र ठूला आयोजनाको केन्द्रीय सरकारले लाइसेन्स दिनेछ ।

दुई वा सोभन्दा स्थानीय तहको सीमामा पर्ने पाँच मेगावाटसम्मका आयोजनाको लाइसेन्स प्रदेश सरकारले दिने व्यवस्था गरिएको छ । दुईभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने आयोजनाको लाइसेन्स भने केन्द्रीय सरकारले नै दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्थानीय र प्रदेश सरकारको अनुरोधमा सरकारले जतिसुकै जडित क्षमताका आयोजनाको पनि विकास र सञ्चालन गर्न सक्नेछ ।