फास्ट ट्र्याक निर्माणको गतिलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
फास्ट ट्र्याक राष्ट्रिय महत्वको आयोजना मात्र नभई राष्ट्रिय यातायात नेटवर्कमा गम्भीर महत्व राख्ने आयोजना हो । काठमाडौं र तराईलाई मात्र जोड्ने नभई देशको आर्थिक अवस्थामै सुधार ल्याउन सक्ने आयोजना हो यो । तत्कालीन सरकारले फास्ट ट्र्याक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनाजस्तो सम्मानित र संवेदनशील निकायलाई लगाउने कार्य नै गलत थियो । किनकि, सेनासित ठुला आयोजना व्यवस्थापनको अनुभव र प्राविधिक क्षमताको पनि कमी थियो । सरकारको त्यही गलत निर्णयको प्रभाव हो यो ढिलाइ ।
फास्ट ट्र्याकको लागत बढ्नुको कारण के होला ?
पूर्वाधार आयोजना सुरु गर्दा जतिसुकै राम्रो अध्ययन गरिए पनि त्यसमा कतिपय अनिश्चितता हुन्छन् नै । टनेल खन्दै जाँदा भित्र कस्तो चट्टान भेटिन्छ, त्यसले पनि समय र खर्च बढाउन सक्छ । यस्ता अप्ठ्यारा आउनु स्वाभाविकै भए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । व्यवस्थापन क्षमताको अभावले पनि यसको लागत बढेको हो ।
हाम्रा अधिकांश आयोजना किन निर्धारित समय र बजेटमा सम्पन्न हुँदैनन् ?
हामीकहाँ आयोजनाको तयारी र डिपिआर निर्माणको चरणमै व्यापक प्राविधिक कमजोरी हुन्छन् । कागजी काममै कमजोरी भइसकेपछि ढिलाइ हुनु र बजेट बढ्नु अनौठो होइन । हामीकहाँ जग्गा अधिग्रहणको समस्या चर्को छ । रुख कटानीमा पनि ठुलो समस्या छ । यहाँ आयोजना स्थलमा पर्ने बिजुलीका पोल सार्नसमेत निकै झन्झट छ । हाम्रा सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव छ । भुक्तानीको पनि समस्या छ ।