अर्थ प्रिन्ट संस्करण

कसरी टुंगिएला डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद ?

मन्त्रिपरिषद्ले नै विद्युत् नियमन आयोगलाई निर्णायक अधिकार दिएको छ, तर आयोगले भने भूतप्रवाही हुने भन्दै यसलाई बेवास्ता गरेको छ

सरकारी निकायहरू एक–आपसमा समन्वयन नगरी आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद झन् लम्बिने र पेचिलो हुने देखिएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, विद्युत् नियमन आयोग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगहरू आफ्नै ढंगले अघि बढ्दा यो विवाद झन् लम्बिने देखिएको हो । 

बक्यौतालाई आफ्नो वित्तीय विवरणमै समावेश गरेको प्राधिकरण उक्त रकम नउठाई नछाड्ने अडानमा छ । प्राधिकरणका अनुसार ६२ उद्योगले  १९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सो रकम उठाउन महालेखाले आफ्नो पछिल्लो प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्दै आएको छ । तर, उद्योगहरू भने त्यस्तो महसुल नतिर्ने बताइरहेका छन् । तालुकदार मन्त्रालय ऊर्जा र नियामकीय निकाय विद्युत् नियमन आयोगले कुनै निकासा दिन सकेका छैनन् । यो विषयमा विभिन्न जिल्लामा अदालतमा परेका मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । 

 के हो विवाद ? 
नेपालमा लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणले प्रचलितभन्दा ६५ प्रतिशत महँगो महसुल दरमा उद्योगलगायत अत्यावश्यक क्षेत्रमा दैनिक न्यूनतम २० घन्टादेखि २४ घन्टासम्म नै विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो । विशेष गरी साउन ०७२ साउनदेखि ३१ वैशाख ०७५ सम्म डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनमार्फत बिजुली दिइएको थियो । सो समयमा महँगो विद्युत् खरिद गर्नुपरेको कारण देखाउँदै सिमेन्ट उद्योगले त उत्पादनको मूल्य नै बढाएका थिए । 

३१ वैशाख ०७५ यता भने लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । तर, महसुल दर परिमार्जन गरेर तोक्ने कानुनी अधिकार प्राधिकरणलाई छैन । त्यसैले प्राधिकरणले असार ०७२ मा निर्धारण गरेको डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन महसुल दर अनुमोदनका लागि तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगमा पठायो ।

आयोगले २९ पुस ०७२ मा मात्रै त्यो अनुमोदन गरेको थियो । तर, त्यो कहिलेदेखि लागू गर्ने भनेर मिति तोकिएन । त्यो अवस्थामा उद्योगहरूले आयोगबाट अनुमोदन भएको मितिदेखि मात्रै यो लागू गर्नुपर्ने भनेर पहिलाको महसुल तिरेका छैनन् । यही विषयमा शिवम् सिमेन्टले पनि सर्वाेच्चमा रिट हालेको थियो । सर्वाेच्चले पनि त्यसमा शिवम्लाई २९ पुस ०७२ पछिको मात्रै डेडिकेटड फिडर र ट्रंकलाइनबापतको महसुल लिन भनेको थियो । तर, अन्य उद्योगको हकमा के हुने भनेर सर्वाेच्चको फैसलाले खुलाएन । त्यसले गर्दा यो विषय विवादमा छ ।

२९ पुसदेखि वैशाख ०७५ सम्म (लोडसेडिङ अवधि)को महसुल पनि विवादमा छ । किनकि, त्यसबीचमा कतिपय उद्योगहरूले यस्तो बिजुली प्रयोग नगरे पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार बिल आएको बताएका छन् । लोडसेडिङ सकिएपछि उद्योगहरूले सामान्य रूपमा नै बिजुली पाएका छन् । तर, प्राधिकरणले भने डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार नै बिल पठाएको छ । प्राधिकरणसँग विद्युत् महसुलदर निर्धारण गर्ने अधिकार नभएपछि लोडसेडिङ अन्त्य भए पनि डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल दर खारेज गर्न सकेन । 

साथै, त्यसवेला आयोग पनि खारेज गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गर्ने तयारी थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले लोडसेडिङ सकिएपछि पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको महसुलदरअनुसार नै बिल पठायो । सरकारले ०७७ असारदेखि लागू हुने गरी नयाँ विद्युत् महसुल दर ल्यायो । त्यसपछि भने प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार बिल पठाउन छाडेको छ । तर, वैशाख ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्मको अवधि पनि यसमा विवाद छ । उद्योगहरूले लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि योअनुसारको बिल भुक्तानी नगर्ने अडान राखेका छन् । 

 कसले गर्नुपर्ने समाधान ? 
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल विवाद टुंग्याउन सरकारले ऊर्जासचिव दिनेश घिमिरेको संयोजकत्वमा कमिटी बनाएर अध्ययन अघि बढाएको थियो । सो कमिटीको प्रतिवेदनलाई साउन ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्न भनेको थियो । कमिटीले २९ पुस ०७२ देखि वैशाख ०७५ को (लोडसेडिङ अवधि)को पैसा उठाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यो पैसा उठाउने निर्णय प्राधिकरणले माघ ०७८ मै गरिसकेको छ । 

साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको अवधिमा शिवम् सिमेन्टको फैसला लागू हुने–नहुने यकिन गरेर निर्णय गर्न प्राधिकरणलाई भनिएको थियो । त्यसमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उक्त फैसला अन्यमा लागू नहुने राय दिएको छ । त्यसअनुसार साउन ०७२ देखि २९ पुस ०७२ सम्मको महसुल उठाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ । 

बाँकी लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि (जेठ  ०७५ देखि जेठ ०७७ सम्म)को महसुल के गर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्न विद्युत् नियमन आयोगलाई जिम्मा दिइएको थियो । तर, आयोगले अहिलेसम्म यसबारे कुनै पनि निर्णय गरेको छैन । सोही कारण यो विषय अन्योलमा परेको सरोकारवाला बताउँछन् । समग्रमा यो विवाद समाधान गर्ने जिम्मेवार निकाय विद्युत् नियमन आयोग नै भएको सरोकारवाला बताउँछन् । ‘पहिला विद्युत् महसुल निर्धारण मात्रै गर्ने गरी महसुल निर्धारण आयोग थियो । पछि समग्र ऊर्जा क्षेत्रलाई नै नियमन गर्ने गरी महसुल निर्धारण आयोग विघटन गरेर विद्युत् नियमन आयोग स्थापना गरेको हो,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यसअनुसार यसमा निर्णायक भूमिका आयोगको नै छ ।’

 कसले के गरेका छन् ?
विद्युत् नियमन आयोगले भने आफ्नो स्थापनाभन्दा पहिलाको मुद्दा भएको भन्दै यसलाई बेवास्ता गरेको छ । आयोग २५ वैशाख ०७६ मा स्थापना भएको हो । तर, डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइन विद्युत् महसुलसम्बन्धी विवाद त्यसभन्दा पहिलेकै हो । सोही कारण देखाउँदै आयोगले यसबारे निर्णय गरेको छैन । तर, पहिलाको महसुल निर्धारण आयोग खारेज भइसकेको अवस्थामा यसमा आयोगलाई नै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब छ । किनकि, यसमा अर्काे वैकल्पिक निकाय नै छैन ।

साथै, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पनि आयोगलाई आवश्यक निर्णय गर्न राय दिइसकेको स्रोतको भनाइ छ । तर, आयोगले यस विषयलाई बेवास्ता गर्दै उल्टै यसबारे कुनै पनि थप निर्णय नगर्ने भन्दै गत भदौ १९ गते विज्ञप्ति जारी गरेको छ । कतिपय जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले पनि कुनै निर्णय नगरेको आयोगका अध्यक्ष दिल्लीबहादुर सिंहले बताए । ‘यसै पनि यो विवाद आयोग स्थापना हुनुभन्दा पहिलाको हो । त्यसमा भूतप्रवाही निर्णय गर्नुपर्दैन । साथै, यो विषय अदालतमा रहेको हुनाले पनि हामीले निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ सिंहले बताए । 

 पैसा उठाउने दाउमा प्राधिकरण 
प्राधिकरणले उक्त बक्यौता उठाउन एकोहोरो रूपमा लागेको छ । प्राविधिक रूपमा ०७२ साउनदेखि ०७५ वैशाखसम्म प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार विद्युत् महसुल उठाउने अधिकार छ । मन्त्रिपरिषद्ले नै यसबारे निर्णय गरेको छ । तर, लोडसेडिङ नै अन्त्य भएपछि प्राधिकरणले नैतिक रूपमै बढी शुल्क लिन मिल्दैन । कानुनले छेके पनि आवश्यक विकल्प खोजेर समाधान गर्नुपर्ने थियो । तर, प्राधिकरण भने एकोहोरो रूपमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको महसुल पनि डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनअनुसार नै उठाउने गरी लागेको छ । सम्बन्धित निकायहरूले उचित निकासा नदिँदा शुल्क उठाउने गरी लाग्न बाध्य भएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउँछन् । 

प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले आयोगले निर्णय नगर्दा समस्या भएको बताए । ‘हामीले त बिल नै काटेका छौँ । हाम्रो वित्तीय विवरणमा पनि समावेश छ । साथै, महालेखा पनि यो बक्यौता उठाउन भनेको छ । स्वाभाविक रूपमा प्राधिकरण विद्युत् महसुल उठाउने लाइनमै छ,’ उनले भने, ‘तर, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका सरकारी निकायबाट हुने निर्णय पनि पालना गर्छाैँ भनेका छौँ । यसमा आयोगले ०७२ साउनदेखि ०७२ पुस २९ गतेसम्म र लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको महसुल के गर्ने भनेर निर्णय गर्नुपर्‍यो, त्यो निर्णय मान्न हामी तयार छौँ ।’ 

 सहजीकरणका लागि आयोगलाई पत्र 
आयोगले यसबारे निर्णय नगरेपछि ऊर्जा मन्त्रालयले सोमबार पत्र नै काटेको छ । यो विवादलाई समाधानका लागि सहजीकरण गर्न र यसअघिका निर्णय कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै मन्त्रालयले पत्र काटेको छ । आयोगका अध्यक्ष सिंह यसबारे स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाएर टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्ने मनसायमा छन् । ‘उहाँ भूतप्रवाही निर्णय गर्न मान्नुभएको छैन । यसमा एक स्वतन्त्र छानबिन समिति तथा कार्यदल बनाएर निक्र्योलमा पुग्ने योजनामा हुनुहुन्छ,’ सिंहनिकट एक स्रोतले बताए ।

विद्युत् लाइन नकाट्न प्रमको निर्देशन
सोमबार उद्योगी–व्यवसायीको एक टोलीसँगको भेटवार्तापछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई टेलिफोन नै गरेर तत्काल उद्योगको लाइन नकाट्न अनौपचारिक निर्देशन दिएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको नेतृत्वमा गएको एक टोलीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । गत भदौ १७ गते प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र बक्यौता नतिरे लाइन काट्ने चेतावनी दिएको थियो । विवाद समाधान नभई प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन खोज्नु स्वाभाविक नहुने उद्योगीहरू बताउँछन् ।