सहकारी बचतकर्ताको रकम हिनामिनाबारे सरकारी कार्यदलको सुझाव : सञ्चालकहरूको सम्पत्तिसमेत जफत गरेर चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउनू

• सहकारी सञ्चालकहरूले निक्षेपकर्ताहरूको रकम दुरुपयोग गर्नुका साथै बचत फिर्ता नदिएको भन्दै पीडितहरू आन्दोलित भएपछि सरकारले गठन गरेको थियो कार्यदल
• मंगलबारभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलको तयारी

   सहकारी संस्थाहरूको स्थिर सम्पत्तिदेखि अन्यत्र भएका लगानी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्तिसमेत बेचेर भए पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नियामक निकाय, सहकारी संस्था, बचतकर्ता, सहकारी अभियन्तालगायतसँग छलफल गरेर आगामी चैतभित्र बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउन सुझावसहित प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

गत २६ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले योजना आयोगको सहकारी हेर्ने सदस्य डा. जयकान्त राउतको संयोजकत्वमा ‘सहकारीको समस्या पहिचान तथा समाधानको खोजी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको थियो । मंगलबारसम्म समयावधि रहेको कार्यदलले तोकिएको सीमाभित्रै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ । 

नयाँ पत्रिकालाई प्राप्त कार्यदलको प्रतिवेदनमा सहकारी संस्थाहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफैँले लगानी गरेका कम्पनी, मार्ट, अपार्टमेन्टलाई एक वर्षभित्र तरल सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिसक्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ । साथै, समानान्तर संस्थाहरूबीच एकापसमा आर्थिक कारोबार, लेनदेन, बचत जम्मा, ऋण प्रवाहजस्ता कार्य भइरहेको भए आगामी एक वर्षभित्र राफसाफ गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, एकै व्यक्ति र परिवारभित्र कुल पुँजीकोषको दश  प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा केन्द्रीकृत भएको भए ६ महिनाभित्र व्यवस्थापन गरिसक्न निर्देशन गरी सोको निगरानी गर्न सबै तहका नियमनकारी निकाय (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह)लाई सुझाएको छ । 

कार्यदल सदस्य भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले भने, ‘कार्यदलले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । सहकारी क्षेत्रका सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको हो, त्यसैले अब आउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।’ 

समस्यामा परेका सहकारीका बचतकर्ताले आफ्नो बचतको माग गरिरहेका छन् । तर, सहकारीले फिर्ता नगरेको, सञ्चालकहरू नै फरार भएको जस्ता समस्या छन् । सहकारी महासंघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पछिल्लो समय पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो । 

सरकारी कार्यदलले सदस्यको बचत रकम अपचलन गरेको देखिएका सहकारी संस्थाका पदाधिकारी तथा व्यवस्थापनमा आबद्ध जोसुकैको राहदानी रोक्का गर्ने व्यवस्था मिलाउनसमेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यसका साथै एकाघरपरिवार र नजिकका नातेदारसमेत सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनभित्र स्वार्थ बाझिने गरी रहेको भए तीन महिनाभित्र पदबाट हट्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्थाका सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति र व्यवस्थापनमा संलग्न पदाधिकारीको तीनपुस्ते विवरण नियामक निकायमा नियमित अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि मिलाउनुपर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

संघमातहत रहेका एक सय २५ मध्ये समस्याग्रस्त सूचीमा परेका १२ सहकारीको हकमा भने यो कार्यदलले काम गरेको छैन । समस्याग्रस्त १२ सहकारीमा १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सहकारी विभागले हालै अन्य तीन सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पठाएको छ ।

 कार्यान्वयन हुने गरी प्रतिवेदन आउँछ
गोकर्णमणि दुवाडी, सचिव, भूमि व्यवस्था, 
सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा कार्यदल सदस्य

सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि गठन भएको कार्यदलले एक–दुई दिनमै प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा छ । सहकारी क्षेत्रका सम्बद्ध निकाय तथा व्यक्तिसँगको छलफलपछि प्रतिवेदन तयार गरिएको छ । त्यसैले अब आउने प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनेछ ।

समस्याग्रस्त शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ । यस्तै, तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको र पशुपति सहकारीमा पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि विभागले सिआइबीलाई केस सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विभागमा आएका निक्षेपकर्ताका उजुरीमध्ये काठमाडौंस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि विभागले निगरानीमा राखेको छ । कान्तिपुरमा परेको ६ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको छ । 

संघीय विभागको पुनर्संरचना वा दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव
सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि प्रभावकारी नियमन गर्न सक्ने गरी संघीय सहकारी विभागको पुनर्संरचना वा दोस्रो तहको नियामक निकायको गठन गर्न सुझाव दिएको छ । ०७० मा बनेको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोग, २०७० को प्रतिवेदन र त्यसपछिका मौद्रिक नीतिले पनि दोस्रो तहको नियामक निकाय संस्था गठनबारे चर्चा गरेको छ । ०८०/८१ को नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पनि सहकारी संस्थाहरूको नियमन गर्नका लागि विशिष्टीकृत नियामक गठन गरिने उल्लेख गरिएको छ । 

कार्यदलले पहिलो विकल्पका रूपमा संघीय सहकारी विभागको पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिएको छ । कम्तीमा सात प्रदेशमा विभागको मातहतमा कार्यालयहरूको स्थापना गर्न सुझाव दिएको छ । उक्त कार्यालयहरूले पालिकाहरूको सहकारी महाशाखाको समन्वयमा स्थानीय तहका सहकारीको नियमन गर्नेछन् । त्यस्तै, सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय तथ्यांकको विश्लेषण गर्न सक्ने दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको यथेष्ट दरबन्दी संघीय सहकारी विभाग र सातै प्रदेश कार्यालयमा व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । 

दोस्रो विकल्पको रूपमा भने कार्यदलले वित्तीय सहकारी नियामक प्राधिकरण (दोस्रो तहको नियामक निकाय)को गठन गर्न सुझाव दिएको छ । यसरी गठन गर्दा सिफारिस समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले अध्यक्षलगायत विषयगत विज्ञसमेत रहने गरी सात सदस्यीय प्राधिकरणको गठन गर्न भनेको छ । नेपाल सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर र मन्त्रालयले तोकेको विषयविज्ञ रहेको सिफारिस समिति गठन गर्नं सकिने कार्यदलको सुझाव छ । 

सहकारीलाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्नुपर्ने
समस्यामा परेका सहकारी संस्थालाई सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि सहकारी सुधार सुझाव कार्यदलले दिएको छ । संघीय सरकारले निश्चित परिमाणको रकम नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत समस्यामा परेका सहकारीलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव छ । त्यसरी, प्राप्त ऋण सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना सदस्यको बचत फिर्ताका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेछ । बचत फिर्ता गर्दा निश्चित परिमाणसम्मका बचतकर्ताको बचत फिर्तालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । प्राप्त सहुलियतपूर्ण ऋण निश्चित अवधिभित्र सहकारी संस्थाहरूले सम्बन्धित बैंकमार्फत नेपाल सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्नेछ । 

त्यस्तै, सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष तत्काल स्थापना गरी बचतकर्ताको बचत सुरक्षण गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ । कोषको न्यूनतम चुक्ता सेयर पुँजीबापत नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने रकम तत्काल निकासा गर्नुपर्नेछ । सहकारी संस्थाहरूले पहिलो वर्षमा कुल सम्पत्तिको ०.०५ प्रतिशतले हुन आउने रकम कोष स्थापना भएको मितिले तीन महिनाभित्र कोषमा अनिवार्य जम्मा गर्नुपर्नेछ । त्यसपछिका वर्षका लागि आफ्नो कुल सम्पत्तिको ०.०१ प्रतिशतले हुन आउने रकम हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव छ ।

सहकारी संस्थाहरूले तीन महिनाभित्र आफ्नो संघ–संस्थाको वस्तुस्थिति, वित्तीय अवस्था, कारोबार र संलग्नता झल्किने गरी श्वेतपत्र अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेछ । एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको वार्षिक लेखापरीक्षण गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, सहकारी संस्थाले असोज मसान्तभित्र सहकारी विभाग र आ–आफ्नो नियामक निकायमा बचत फिर्ता कार्ययोजना पेस गर्नुपर्ने र चैत मसान्तसम्ममा माग भएको बचत फिर्ता गर्नसमेत सुझाएको छ ।

एक वर्षका लागि महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारी संस्था दर्ता हुनुपर्ने तथा कार्यक्षेत्र विस्तार अनुमति तथा सेवा केन्द्र स्वीकृतिको काम तत्काल स्थगित गर्नुपर्नेछ । सहकारी ऐनबमोजिम कर्जा असुली न्यायाधिकरणको गठन गर्ने र उक्त न्यायाधिकरण गठन नभएसम्मका लागि मौजुदा ऋण असुली न्यायाधिकरणलाई नै जिम्मा दिने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलको सुझाव छ ।

ऐनमा भएको कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना नहुन्जेलसम्मका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको सहजीकरणमा मौजुदा कर्जा सूचना केन्द्रसँग सहकार्य गरी कार्य गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्ले खछ । त्यस्तै, एकाघरका सदस्य सञ्चालक समिति वा लेखा सुपरिवेक्षण समितिमा रहेको भएमा एकजनाले मात्र ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । साथै यसभन्दा अगाडि ऋण लिएको भएमा ६ महिनाभित्र चुक्ता गराइसक्नुपर्नेछ । 

सबै नियामक निकायले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको तीन महिनाभित्र अनुगमन, सुपरिवेक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ । समस्या देखिएका सहकारीका सञ्चालकको बैंक खाता, अचल सम्पत्ति र राहदानी रोक्का राख्नका लागि संघीय सहकारी विभागमा लेखी पठाउनुपर्नेछ । साथै एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको निरीक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले छुट्टै टोली खटाई तीन महिनाभित्र नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन सुझाव दिइएको छ । साथै, ६ महिनाभित्र बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको वित्तीय अवस्थाको विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्नेछ । 

सहकारी जोखिममा पर्नुका कारण
सहकारी संस्थाहरूले ऋणको वर्गीकरण नगरी जोखिम कोष पर्याप्तताको विश्लेषणविना लाभांश वितरणमा मात्रै केन्द्रित रहँदा सहकारी संस्थाहरू जोखिममा पर्न गएको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले निष्कर्ष निकालेको छ । कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार संस्थाहरूले तरलता व्यवस्थापनको रणनीति लागू नगरी तुरुन्तै भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वका रकमहरूको समेत लेखाजोखा नगरी ऋण प्रवाहमा मात्रै केन्द्रित हुँदा तरलता व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको दाबी गरेको छ । 

सहकारी संस्थाको सञ्चालन प्रक्रियामा सैद्धान्तिक विचलन आएको, निश्चित समुदायमा केन्द्रित रहेर संस्था सञ्चालन नगरिएको, सञ्चालक समिति, लेखा सुपरिवेक्षण समिति तथा व्यवस्थापनमा समेत एकाघरका व्यक्तिहरूको संलग्नता भई सदस्यहरूबाट संकलित बचत रकमलाई घरजग्गा, अपार्टमेन्ट, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा विभिन्न कम्पनीमा प्रत्यक्ष लगानी गरेका कारण समस्या सिर्जना भएको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । सहकारी संस्थामा बचतकर्तामार्फत जम्मा भएको रकमलाई केही निश्चित सदस्यले विभिन्न कम्पनी खडा गरी त्यसैमार्फत बचतको परिचालन गर्दा व्यावसायिक जोखिम बढेर गएको जनाइएको छ । जसका कारण सहकारी संस्थाको वित्तीय अवस्था कमजोर हुन गई समस्या देखिएको हो ।

सम्पत्ति र दायित्व व्यवस्थापनका मूलभूत पक्षहरूलाई ध्यान नदिई बचत रकमको परिचालन गरिँदा सम्पत्ति र दायित्वबीच असन्तुलन बढेर गएको कार्यदलको ठहर छ । बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको अधिक ऋण लगानी घरजग्गामा केन्द्रित भई ऋणको केन्द्रीकृत जोखिम बढेर जानु समस्याको प्रमुख कारक भएको कार्यदलको दाबी छ ।

कुल पुँजीकोषको अधिकतम १० प्रतिशतले हुन आउने एकल कर्जा सीमाको नीतिलाई कडाइका साथ पालना नगर्दा समस्या झनै जटिल बनेको जनाएको छ । साथै वित्तीय योजनाविना नै बचतको परिचालन गर्नु, सहकारी संस्थाहरूको ऋण अत्यधिक रूपमा अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रवाह हुनु, सदस्यको भुक्तानी क्षमताको मापन नगरी लगानी गरिँदा असुलीमा समस्या आएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । सहकारी संस्थाहरूबीच हुने समानान्तर आर्थिक कारोबारका कारण पनि कतिपय संस्थाहरूमा समस्या देखिएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

 देशभर ३२ हजार सहकारी : समस्यामा रहेका  पाँच सयको हकमा कार्यदलको सुझाब 

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले कालोसूचीमा राखेको १२ सहकारीबारे कार्यदललाई सुझाव दिने म्यान्डेट थिएन । यी सहकारीहरूले मात्रै १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी बचत रकम फिर्ता गरेका छैनन् ।

सहकारी महासंघका अनुसार देशभर करिब ३२ हजार सहकारी संस्था दर्ता भएकामा पछिल्लो समय पाँच सय सहकारी समस्यामा परेका छन् । समस्यामा परेका यिनै सहकारीको हकमा कार्यदलले सुझाव तयार पारेको हो । संघमातहत रहेका १२५ मध्ये समस्याग्रस्त सूचीमा परेका १२ सहकारीको हकमा भने यो कार्यदलले काम गरेको छैन । समस्याग्रस्त १२ सहकारीमा १० हजारभन्दा बढी सदस्यको १८ अर्बभन्दा बढी रकम डुबेको छ । 

बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि सहकारी विभागले हालै अन्य तीन सहकारीलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) पठाएको छ । समस्याग्रस्त शिव शिखर सहकारीमा निक्षेप फिर्ताका लागि १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दाबी परेको छ ।

यस्तै, तुलसी सहकारीमा साढे दुई अर्बभन्दा बढीको र पशुपति सहकारीमा पाँच अर्बभन्दा बढीको दाबी परेको छ । सहकारीका सञ्चालक फरार भएपछि विभागले सिआइबीलाई केस सिफारिस गरेको हो । त्यस्तै, विभागमा आएका निक्षेपकर्ताका उजुरीमध्ये काठमाडौंस्थित कान्तिपुर बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई पनि विभागले निगरानीमा राखेको छ । कान्तिपुरमा परेको ६ अर्बको दाबीमध्ये एक अर्ब फिर्ता गरिसकेको छ ।