मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

विभूषण वितरणमा रोकिएला विकृति ? 

संविधान दिवसमा घोषण हुने विभूषणका लागि गृहमा दुई हजारभन्दा धेरै सिफारिस 

विभूषण घोषणा हुने मिति नजिकिँदै गर्दा गृह मन्त्रालयमा सिफारिसको चाङ लागेको छ । अत्यधिक सिफारिसले गर्दा यस वर्ष पनि मापदण्डविपरीत धेरै विभूषण सिफारिस हुने सम्भावना देखिएको छ । 

विभूषण पाउने व्यक्ति छनोट र सिफारिसका लागि सरकारले उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ । समितिले विभिन्न निकायबाट सिफारिस भएका व्यक्तिहरूको सूची तयार गरिरहेको छ । सरकारले हरेक वर्ष ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा विभूषणको घोषणा गर्ने गरेको छ । 

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार विभूषणका लागि दुई हजारभन्दा धेरै व्यक्तिको सिफारिस आएको छ । गृह मन्त्रालयले बनाएको ‘विभूषण सिफारिस कार्यविधि तथा एवं प्रदानसम्बन्धी मापदण्ड २०७५’ ले भने एक वर्षमा प्रदान गरिने प्रमुख विभूषण संख्या नै स्पष्ट पारेको छ । तर, त्यो मापदण्ड उल्लंघन गरी सरकारले विभूषण प्रदान गर्दै आएको छ । 

मापदण्डमा नेपालरत्न मानपदवी एकजनालाई, राष्ट्रगौरव मानपदवी बढीमा दुईजनालाई दिन सकिने उल्लेख छ । त्यस्तै, महाउज्ज्वल राष्ट्रदीप (प्रथम श्रेणी) र उज्ज्वल कीर्तिमय राष्ट्रदीप (द्वितीय श्रेणी) बढीमा पाँच–पाँचजना तथा सुकीर्तिमय राष्ट्रदीप (तृतीय श्रेणी) कीर्तिमय राष्ट्रदीप (चतुर्थ श्रेण) र राष्ट्रदीप (पञ्चम श्रेणी) बढीमा १०–१० जनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ ।

जनसेवा श्री प्रथम पाँच, जनसेवा श्री द्वितीय १०, जनसेवा श्री तृतीय ५०, जनसेवा श्री चतुर्थ ७५ तथा एक सयजनालाई मात्र दिन सकिने उल्लेख छ । तर, तोकिएको संख्याभन्दा धेरै वितरण हुँदा एकातर्फ विभूषणको गरिमा घट्दै गएको छ भने अर्काेतर्फ यसमा राज्यको भारसमेत बढ्दै गएको छ । गत वर्ष सरकारले नौ सय ९३ जनालाई विभूषण दिने निर्णय गरेको थियो । विभूषण सिफारिस गर्दा विवादास्पद व्यक्तिहरूसमेत परेपछि विवाद भएको थियो । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले विभूषणमा देखिएको विकृति आफूले हटाउने बताउँदै आएका छन् । तर, विभूषणमा शक्तिकेन्द्रबाटै सिफारिस आइरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । ‘तयारी हेर्दा यो वर्ष पनि विकृति रोकिने सम्भावना देखिएको छैन,’ गृहका एक अधिकारी भन्छन्, ‘दैनिकजसो विभूषणकै सिफारिस लिएर आउनेहरूको भिड लाग्न थालेको छ ।’ 

गृह मन्त्रालयका सहसचिव तुलसी श्रेष्ठ विभूषणका लागि आएका सिफारिसउपर अध्ययन भइरहेको र कतिलाई दिने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताउँछन् ।  सुरक्षा निकायको बढुवामा विभूषणको नम्बर राखिएकाले पनि यसका लागि धेरैको दबाब पर्ने गरेको छ । मापदण्डमा भने एक वर्षमा नेपाली सेनाका २५, नेपाल प्रहरीका २०, सशस्त्र प्रहरीका १२ तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका चारजनालाई मात्र विभूषण दिइने उल्लेख छ । यो मापदण्डको पालना हुन सकेको छैन । सुरक्षा निकायबाट पनि ठूलो संख्यामा सिफारिस आएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।