नेपाल प्रहरीका विशिष्ट ब्युरोकै बेहाल : बस्ने ब्यारेक छैन, थुनुवा राख्ने हिरासत छैन

आवश्यक जनशक्ति, साधन–स्रोत र अत्याधुनिक प्रविधिको अभावमै प्रहरीका विशिष्ट ब्युरो कर्तव्य निर्वाह गर्दै

महाराजगन्जस्थित राष्ट्रपति कार्यालय र राष्ट्रिय प्रहरी तालिम प्रतिष्ठानको बीचमा एउटा सानो गेट छ । गेटबाट छिरेपछि एउटा पुरानो भवनमा पुगिन्छ, जसमा लेखिएको छ– केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) । 

हाइप्रोफाइल घटना अनुसन्धान गर्दै आएको प्रहरीको सिआइबी कार्यालय पनि कामअनुसार भव्य होला भन्ने लाग्छ । तर, कार्यालय प्रवेश गर्दा सिआइबीको बेहाल अवस्था थाहा हुन्छ । जहाँ अनुसन्धान गर्ने कक्षको त कुरै छाडौँ, प्रहरी कर्मचारीसमेत बस्न पर्याप्त ठाउँ छैन ।

यति मात्र होइन, अनुसन्धानका फाइल राख्ने कोठासमेत छैन । एउटै कोठामा दर्जन प्रहरीको कार्यकक्ष छ । कर्मचारीलाई ब्यारेक सुविधा छैन । हिरासत कक्ष सानो भएकाले धेरै हुँदा अन्यत्र राख्नुपर्ने अवस्था छ । सेवाग्राही बाहिरै सवारीसाधन पार्किङ गरेर जानुपर्छ । प्राविधिक स्रोत–साधन अभाव त छँदै छ । 

डिआइजी कुबेर कडायत,प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
समस्याहरू धेरै छन् । कतिपय ब्युरोमा हिरासत छैनन्, कतिपयमा ब्यारेक छैन । स्रोत–साधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।

हालै ललितानिवास जग्गा हिनामिनाको हाइप्रोफाइल घटनाको अनुसन्धान सकाएको सिआइबीले सुन तस्करी गर्ने अन्तरदेशीय संगठित गिरोहमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । अनुसन्धानका लागि थप प्रहरी अधिकारी ब्युरोमा झिकाइएको छ । तर, आधारभूत सुविधासमेत राज्यले उपलब्ध गराउन सकेको छैन । अपराध अनुसन्धानको एउटा ‘प्रिमियर’ संस्था आधारभूत सुविधाको समेत अभावमा चलेको छ । 

ब्युरोकी निर्देशक एआइजी किरण बज्राचार्य कार्यालयको भौतिक अवस्था वडा प्रहरीको जस्तो भएको बताउँछिन् । ‘राम्रो शौचालयसमेत छैन, ब्यारेकको सुविधा दिन सकेका छैनौँ,’ उनी भन्छिन्, ‘यस्ता अनेक समस्याका बाबजुद उत्कृष्ट काम गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’ 

१ साउन ०६७ बाट विशिष्टीकृत र संगठित किसिमका अपराध अनुसन्धानका लागि सिआइबी स्थापना भएको हो । सुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाटै सुरु भएकोमा पछि महाराजगन्जस्थित सो भवनमा कार्यालय सारिएको हो । सुरुदेखि नै सिआइबीका लागि छुट्टै भवन माग हुँदै आए पनि अहिलेसम्म राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन । आधारभूत सुविधा नहुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुसन्धानमा त्यसको असर देखिने ब्युरोका प्रहरी बताउँछन् । 

एक सय ६५ जना दरबन्दी रहेको सिआइबीमा हाल करिब दुई सयजना कर्मचारी कार्यरत छन् । सिआइबीमा कार्यरत प्रहरी बढी जोखिम लिएर तथा लामो समयसम्म काम गर्नुपर्ने भए पनि उनीहरूलाई तलब र रासनबाहेक थप सुविधाको पनि कुनै व्यवस्था छैन । जसले गर्दा सिआइबीमा काम गर्ने प्रहरीको उत्साह पनि उच्च छैन । 

अर्काेतर्फ सिआइबी स्वायत्त पनि छैन । भारतको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (सिबिआई)ले आफैँ अनुसन्धान गरी आफैँ अभियोजन पनि गर्छ । तर, नेपालमा सिआइबीले सरकारी वकिलमार्फत अभियोजन गर्दछ । जसले गर्दा पनि सिआइबी सशक्त हुन सकेको छैन । 

साँघुरो गल्लीभित्र लागुऔषध अनुसन्धान ब्युरो 

विशिष्टीकृत अपराधको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको नेपाल प्रहरीको पहिलो कार्यालय लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरो हो । ०४९ मा स्थापना भएको यो ब्युरोको अहिलेसम्म आफ्नो भवन छैन । तिनकुनेस्थित एक साँघुरो गल्लीमा भाडाको घरमा कार्यालय राखेर काम गर्दै आएको छ । 

सुरुमा लागुऔषध कानुन कार्यान्वयन इकाइ नामबाट स्थापना भएको यो निकाय ०६९ मा ब्युरो बनेको हो । कार्यालय भाडाको घरमा भएकाले ब्युरोको हिरासत कक्षसमेत नभएको ब्युरो प्रमुख एसएसपी गोविन्द थपलिया बताउँछन् । ‘साँघुरो गल्लीभित्र कार्यालय छ, कार्यालय पनि पर्याप्त छैन,’ उनी भन्छन्, ‘आफ्नै भवन भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, जग्गा खोजिरहेका छौँ ।’ 

जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने ब्युरोको कार्यालय घना बस्तीको बीचमा भएकाले आफैँ असुरक्षित छ । ल्याबलगायत अन्य स्रोत–साधन पनि अभाव रहेको ब्युरोका अधिकारी बताउँछन् । 

भाडाको फ्ल्याटमा मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो 
मानव बेचबिखनका घटना बढेपछि पाँच वर्षअघि यससम्बन्धी अपराधको अनुसन्धानका लागि मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो स्थापना भएको हो । कानुन किताब व्यवस्था समितिको बबलमहलस्थित भवनमा एक फ्लाट भाडामा लिएर ब्युरोको कार्यालय राखिएको छ । 

ब्युरोको आफ्नो हिरासत पनि छैन । अभियुक्तलाई अन्य प्रहरी कार्यालयमा थुनामा राख्नुपर्ने अवस्था रहेको र अनुसन्धानका लागि ल्याउने र लैजाने गर्दा ढिलाइ हुने गरेको ब्युरोका अधिकारी बताउँछन् । 

अर्काेतर्फ मानव बेचबिखनका पीडितहरूको गोपनीयता राख्नुपर्ने भएकाले गोप्य रूपमा परामर्श दिनुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो कक्ष नहुँदा समस्या रहेको ब्युरोका प्रमुख एसएसपी जीवनकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ ।

ब्युरोको टोली जोखिमपूर्ण व्यक्तिमाथि निगरानी गर्न त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा खटिने गरेकोमा उनीहरूलाई डेस्कसमेत दिइएको छैन । ‘कार्यालयदेखि कानुन कमीसम्म धेरै समस्या छन्,’ ब्युरोका प्रमुख एसएसपी श्रेष्ठ भन्छन्, ‘आधारभूत पूर्वाधार नै नहुँदा पक्कै समस्या झेलिरहेका छौँ ।’ 

साइबर ब्युरो : दैनिक ५० उजुरी, ७५ जना कर्मचारी
प्रहरीको अर्काे विशिष्टीकृत निकाय हो, साइबर ब्युरो । पाँच वर्षअघि स्थापना भएको यो ब्युरोको प्रमुख समस्या जनशक्ति अभाव हो । ब्युरोमा उजुरीको चाङ लागेको छ । ब्युरोका एसपी पशुपति रायका अनुसार दैनिक ५० देखि सयसम्म उजुरी आउन थालेका छन् । तर, ब्युरोको जनशक्ति करिब ७५ जना मात्र छन् । त्यसमा पनि अनुसन्धान गर्ने थोरै छन् । एकातर्फ उनीहरूलाई तालिमको अभाव छ भने अर्काेतर्फ अनुसन्धानका लागि स्रोत–साधन छैन । जसकारण ब्युरोका उजुरी पेन्डिङमा रहन थालेका छन् । 

अझ साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि अनुसन्धानभन्दा सचेतना आवश्यकता हुनेमा सरकारले सचेतनाका लागि बजेट नै छुट्याउने गरेको छैन । यही गतिमा साइबर अपराधका घटना बढ्दै जाने हो भने प्रहरीले थेग्नै नसक्ने ब्युरोका प्रहरी बताउँछन् । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल कारोबारको प्रयोग ह्वात्तै बढे पनि त्यससम्बन्धी सचेतनाको अभावमा धेरैजना यससम्बन्धी अपराधबाट पीडित हुँदै गएका छन् । 

भोटाहिटीमा रहेको ब्युरोको भवनमा हिरासत कक्ष पनि अभाव छ । ब्युरोले नयाँ भवन भने सामाखुसीमा बन्ने भएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारको सहयोगमा ब्युरोको भवन बन्न लागेको हो । जसको गत बुधबार मात्र शिलान्यास भएको थियो । साइबरसम्बन्धी ठूला अपराधको अनुसन्धानका लागि प्रविधि र तालिम अभाव रहेको ब्युरोका अधिकारी बताउँछन् ।

यसबाहेक प्रहरीमा विशेष ब्युरो पनि छ । अन्तरदेशीय र आतंकवादसम्बन्धी गतिविधिको अनुसन्धान गर्ने निकाय भएकाले यसको कार्यालय र काम गोप्य रहन्छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयभित्रै यसको मुख्य कार्यालय रहेको छ । यो ब्युरोले पनि पर्याप्त स्रोत–साधन पाउन सकेको छैन । 

प्रहरी प्रवक्ता कुबेर कडायत प्रहरीका ब्युरोहरूमा कार्यालय तथा स्रोत–साधनको समस्या रहेको बताउँछन् । त्यसलाई समाधानका लागि पहल भइरहेको उनको भनाइ छ । ‘कतिपय ब्युरोका हिरासत छैनन्, कतिपयमा ब्यारेक छैन,’ उनी भन्छन्, ‘स्रोत–साधनका लागि सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।’ 

सिआइबीको कार्यालय लैनचौर सार्न प्रयास 
महाराजगन्जस्थित कार्यालयबाट काम गर्न कठिन हुँदै गएपछि सिआइबीको कार्यालय भने लैनचौरमा सार्न प्रयास अघि बढेको छ । लैनचौरस्थित नेपाल ट्रस्टको स्वामित्वमा रहेको घरजग्गामा सिआइबीको कार्यालय सार्न लागिएको हो । 

विगतमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डको कार्यालय रहेको भवनमा सिआइबी सार्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले बताए । ‘लिजमा सो घरजग्गा लिएर सिआइबीको कार्यालय राख्नेबारे प्रक्रिया अघि बढेको छ, तर निर्णय भइसकेको छैन,’ उनले भने । नेपाल ट्रस्टले उच्च भाडादर भने पनि न्यूनतम भाडामा सो घरजग्गा सिआइबीलाई दिनेबारे गृह मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।