६ वर्षदेखि कागजमै सीमित औषधि सामग्रीको गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा मनपरी ढंगले मेडिकल तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद–बिक्री, गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न 

औषधि सामग्रीको गुणस्तरीयतासम्बन्धी निर्देशिका ६ वर्षदेखि कागजमै सीमित भएको छ । औषधि उपकरणसँग सम्बन्धित सामग्रीको नियमन र गुणस्तरका लागि ६ वर्षअघि सरकारले ‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका, २०७४’ ल्याएको थियो । तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

तत्कालीन र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै अग्रसरमा सो निर्देशिका तयार भएको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले कार्यविधि कार्यान्वयनमा चासो नदिँदा मेडिकल उपकरण तथा सर्जिकल सामग्रीको गुणस्तरसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । त्यतिवेला स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा र निर्देशिकाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाल थिए । ढकाल अहिले पनि विभागमै छन् । 

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा व्यवसायीहरूले मेडिकल तथा औषधिजन्य सामग्री मनपरी ढंगले खरिद–बिक्री गर्ने गरेका छन् भने त्यसको गुणस्तरमाथि समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । हाल सरकारले कुनै पनि औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तरता मापन र अनुगमनसमेत गर्दैन । निर्देशिकामा प्रविधिजन्य सबैखाले मेडिकल तथा औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तरता मापन, मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र प्रयोगबारे नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनतर्फ सरकारी निकायको ध्यान नपुग्दा स्वास्थ्योपचारमा प्रयोग हुने अति संवेदनशील औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तरसमेत यकिन हुन सकेको छैन । 

निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा विदेशी दाताहरूले दिएका मेडिकल उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री ब्रान्डेड हो वा सेकेन्ड ह्यान्ड भन्नेसमेत छुट्याउन सकिएको छैन । यसबाहेक निर्देशिकाले बिरामीको उपचारमा प्रयोग हुने सिरिन्ज, ब्लड कलेक्सन ट्युब, छाती र मुटुसम्बन्धी बिरामीको उपचार प्रयोग हुने महŒवपूर्ण उपकरणलगायतको गुणस्तरता र खरिद मूल्यबारे नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन नहुँदा अति संवेदनशील उपचारमा प्रयोग हुने प्रविधिजन्य उपकरणमा कस्तो गुणस्तरता छ भन्ने अन्योल रहेको जानकारहरू बताउँछन् । 

औषधि व्यवस्था विभागका पूर्वमहानिर्देशक गजेन्द्र भुजूले कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा बजारमा मेडिकल उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्रीको जथाभावी प्रयोग भएको बताए । ‘यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई ठूलो जनशक्ति चाहिन्छ, यसका लागि छुट्टै ल्याब र प्राविधिक पनि चाहिन्छ,’ उनले भने, ‘यी संरचना तयार नभई कार्यविधि कार्यान्वयन हुन सक्दैन, त्यसकारण सरकारले यसमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’ हाल बजारमा निजी क्षेत्रले ल्याएका सर्जिकल सामग्रीमा गुणस्तर छैन भने बिरामीको हातखुट्टामा राखिने मेटलसमेत गुणस्तरहीन भएको पूर्वमहानिर्देशक भुजूको भनाइ छ । विगतमा प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री भएका वेला निर्देशिका आएकाले यसको कार्यान्वयन पनि उनकै पालामा सम्भव हुन सक्ने भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गराए ।

‘प्रविधिजन्य स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरणसम्बन्धी निर्देशिका’ २५ वैशाख ०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएर विधेयक समितिबाट पारित भएर १९ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाइएका थियो । तर, नियमअनुसार ९१ दिनभित्र कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने भए पनि हालसम्म निर्देशिका कागजमै थन्किएको छ । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले फार्मेसी पसलहरूको समेत अनुगमनमा जोड दिए पनि यसको कार्यान्वयनमा भने चासो दिएको देखिन्न । 

हालसम्म नेपालमा स्वास्थ्य तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्दा मूल्य, त्यसको गुणस्तरता, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, खरिद प्रक्रियालगायत विषय यकिन गर्ने सरकारी संयन्त्र नै छैन । यो काम औषधि व्यवस्था विभागले निर्देशिकामा टेकेर गर्नुपर्ने हो । नियमअनुसार औषधि व्यवस्था विभागले यो निर्देशिका कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । तर, विभागले हालसम्म निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सकिरहेको छैन । विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालले निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौती रहेको बताए । दक्ष जनशक्ति, बजेट, ल्याबको अभावलगायत कारण निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीसँग सीमित बजेट छ, जनशक्ति पनि कम छ, यसबाहेक अन्य विविध कारणले निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौँ,’ ढकालले भने । उनले सरकारले बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराएमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने बताए । 

६ वर्षअघि यो निर्देशिका तयार पार्दा विभागका महानिर्देशकका रूपमा ढकाल नै थिए । तर, उनी त्यसको कार्यान्वयनमा चुकेका छन् । रसायन तथा मेडिकल आपूर्ति संघ नेपाल (केमसान)का अध्यक्ष भक्त हमालले मेकिडल प्रविधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको नियमन नहुँदा आफूहरूलाई समेत मर्का परेको बताए । नियमनकारी निकाय र निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा औषधिजन्य सामग्रीको गुणस्तर राम्रो हुने उनको भनाइ छ ।

के छ निर्देशिकामा ?

निर्देशिकामा औषधिजन्य सामग्री नियमनबारे औषधि व्यवस्था विभागलाई अधिकार दिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा १० मा सामग्री तथा उपकरणको गुणस्तर परीक्षण गर्नेबारे व्यवस्था छ । त्यस्तै, दफा १३ मा अधिकतम खुला मूल्यबारे उल्लेख छ । दफा १३ मै मुटुभित्र प्रयोग गरिने डिभाइस, हातखुट्टा, शरीरको कुनै अंग भाचिँदा प्रयोग गरिने मेटल, स्क्रु ड्राइभरको गुणस्तरीयता, त्यसको मूल्यलगायतबारे उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै, रगत परीक्षण गर्न शरीरबाट रगत झिक्ने सुईलगायत रगत राख्ने भाँडा (कलेक्सन ट्युब)को गुणस्तरबारे पनि व्यवस्था गरिएको छ । विभागले विदेशी दाताले दिएका औषधिजन्य सामग्रीको मापन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा छ ।