- वि.सं २o८o भदौ १२ मंगलबार
यति वेला ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ऊर्जा विकाससम्बन्धी नयाँ मार्गचित्र (रणनीति) ल्याउने तयारीमा छ । यसअघि पनि पटक–पटक ऊर्जा विकाससम्बन्धी विभिन्न नीति आएका थिए । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने राम्रो भएन । अहिले सरकारले सन् २०३५ लाई लक्षित वर्ष मानेर ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि नयाँ मार्गचित्र बनाउँदै छ । यो क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले केही प्रभावकारी नीति ल्याउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रको पनि थियो । त्यो मार्गचित्र ल्याउने प्रक्रियामा सरकार गएको छ । यो स्वागतयोग्य विषय हो । साथै, यसको सफल कार्यान्वयन हुनेमा आशावादी पनि छौँ ।
निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका केही मुद्दा उक्त मार्गचित्रले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहँदै आएको छ । जलविद्युत् उत्पादनमा त निजी क्षेत्रको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । समग्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थिति विनाऊर्जा क्षेत्रको विकास सोचेअनुरूप गर्न सम्भव छैन । तर, ऊर्जा विकासमा ठूलो योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले भने विभिन्न समस्या झेल्दै आएको छ । मन्त्रालयले बनाउन लागेको उक्त मार्गचित्रले त्यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी विभिन्न नीतिगत व्यवस्था गर्छ भन्नेमा निजी क्षेत्र आशावादी छ ।
ऊर्जा क्षेत्रका समस्या : अहिले लगानी अभाव, स्थानीयको अवरोधलगायतका कारण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसन निर्माणमै समस्या छ । आयोजनासम्म पहुँच मार्ग बनाउन पनि समस्या छ । त्यसमाथि जग्गा खरिदमा हुने हदबन्दीका कारणले पनि हामीलाई काम गर्न गाह्रो भएको छ । प्रोबाबिलिटी अफ एक्सिडेन्स अर्थात् पिओई आधारमा विद्युत् खरिद बिक्रीको दररेट निर्धारणमा नीतिगत व्यवस्था पनि छैन ।
यस्तै, १०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजनाहरूमा १७ प्रतिशतको रिर्टन अन इक्युटीको प्रावधानले बैंक ऋण तथा स्वलगानीमा समस्या भइरहेको छ । साथै, अहिले विद्युत् खपत नहुने समस्या पनि देखिएको छ । उत्पादन भएको विद्युत् खेर गइरहेका छन् । बजार खोजी गर्ने विषयमा उचित कदम उठाउन सकिएको छैन । विद्युत्को बजार विस्तार भएको छैन । निजी क्षेत्रले विद्युत् व्यापार गर्छु भन्दा पनि नदिएको अवस्था छ । समय सापेक्ष विद्युत् ऐन जारी गर्न सकिएको छैन ।
अहिले एउटा आयोजना बनाउनुपरे सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, अर्थ, गृह, उद्योग र रक्षाजस्ता सरोकारवाला मन्त्रालयबीच समन्वय हुन सकेको छैन । वन तथा वातावरणसम्बन्धी नीतिनियम तथा ऐन कानुन विद्युत् विकासमैत्री छैनन् । यस्तै, सरकारी जग्गा प्राप्ति तथा रुख कटानका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ । एकातिर ०७६ सालदेखि आरओआर आयोजनाको पिपिए रोकिएको छ । बीचमा कोटा थप गरेर १५ सय मेगावाटको पिपिए खुलाइएको छ । तर, अझै १२ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको पिपिए हुन सकेको छैन । भएकै पिपिए र ग्रिड कनेक्सन सम्झौता पनि राम्रोसँग कार्यान्वयन भएको छैन ।
त्यसमाथि लामो समयदेखि पिपिएदर परिवर्तन भएको छैन । पिपिएदर स्थिर हुँदा स्वाभाविक रूपमा आयाजनाहरूको आम्दानी पनि फिक्स्ड नै हुन्छ । तर, बैंकको ब्याजदर भने परिवर्तनशील छ । यस्तै, स्थानीयस्तरबाट आयोजनामा हुने आक्रमणका घटनाले पनि निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको छ । यस्ता समस्याले जलविद्युत्को विकास गर्न बाधा भइरहेको छ । यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी ऊर्जा विकासको मार्गचित्र ल्याउनुपर्छ ।
के हो त समाधान ? : ऊर्जा विकासमा देखिएका यस्ता समस्यालाई समाधान गर्न सरकारले ऊर्जा संकटकाल नै घोषणा गर्नुपर्छ । जलविद्युत्को विकासमा वन, वातावरण, भूमिसम्बन्धी कानुनले बाधा पु¥याउँदै आएको छ । अब ऊर्जा संकटकाल लगाएर उक्त कानुनमा भएका बुँदा खारेज गरी निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूलाई केही समय निर्वाध रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । यो विषय संसद्बाट नै अनुमोदन गर्नुपर्छ । साथै, तत्काल विद्युत् ऐन जारी गरेर समय सान्दर्भिक बनाउनुपर्छ । त्यसमार्फत निजी क्षेत्रलाई आन्तरिक तथा बाह्य विद्युत् व्यापार गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
वन ऐन २०७६ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेका केही नेपाल ऐन संशोधन प्रस्तावलााई संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसले ल्याएका नीतिका कारण हामीले ऊर्जा क्षेत्रबाट हात झिक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ । यसैगरी, सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबुल धाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यस्तै, वन क्षेत्रको जग्गा उपयोग र रुख कटानको स्वीकृत आइइई र इआइएअनुसार जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आइइई र इआइएमा उल्लेख भएअनुसार रुख कटानी गर्न पुनः स्वीकृति लिने व्यवस्था र यसमा भएका झन्झटिला प्रक्रिया पनि हटाउनुपर्छ । अहिले परियोजना निर्माणमा आउने ठूलो बाधा वन र वातावरणसम्बन्धी पनि हो । तसर्थ, यसबारे सरकारले गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ ।
निजी क्षेत्रलाई जलविद्युतमा प्रोत्साहन गर्न आयोेजना निर्माण सम्पन्न भएको १० वर्षसम्म शतप्रतिशत र बाँकी १० वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने नीति ल्याउनुपर्छ । साथै, आयोजनाका अनुमति–पत्रको समयावधि ५० वर्ष बनाउनुपर्छ । अहिले ३० वर्षको लाइसेन्स अवधि हुँदा प्रवद्र्धकहरूले उचित प्रतिफल लिन सकेका छैनन् । तसर्थ, लाइसेन्सको समयावधि बढाउनुपर्छ । सम्पूर्ण विद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता पनि तत्काल खुलाउनुपर्छ । यति मात्र होइन, विद्युत् खपत वृद्धिका लागि गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ विद्युत् वितरण प्रणाली बनाउने, विद्युत् आयोजनाहरूमा विशेष सुरक्षा व्यवस्था गरिदिने, सेयरको लकिङ पिरियड हटाउने र आयोजनाको अवधिपछि सर्वसाधारणको लगानी स्पष्ट पार्ने विषय पनि ऊर्जा विकास मार्गचित्रमा आउनुपर्छ ।
एउटा आयोजना बनाउनुपरे सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न सात मन्त्रालय, २३ विभाग र सयौँ टेबल धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ऊर्जा, वन, भूमिसुधार, अर्थ, गृह, उद्योग र रक्षा मन्त्रालयबीच समन्वयन पनि छैन ।
कस्तो आउनुपर्छ मार्गचित्र ? : सरकारले ऊर्जा विकासको मार्गचित्र ल्याउने भएमा त्यसलाई सफल रूपमा कार्यान्वयन गर्न उचित बजेटको पनि व्यवस्था गर्नुपर्छ । सरकारले अब जति विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिन्छ, सोहीअनुसार अधिकतम बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै, आवश्यकताअनुसार प्रसारण लाइन तथा सबस्टेसनमा पनि चाहिने बजेट व्यवस्था गरी समयमा नै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
यसैगरी, आगामी दिनमा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् आयोजना र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई प्रसारण लाइन र सबस्टेसनजस्ता पूर्वाधार निर्माणमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जलविद्युत् विकासको जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई नै दिँदा राम्रो हुन्छ । निजी क्षेत्रले काम गर्दा कम लागतमा छिटो आयोजना बनाउन सक्छन् । त्यसले लागत कम पर्न जान्छ । प्रसारण लाइन निर्माणमा प्राधिकरणसँग अनुभव पनि छ । तसर्थ, यसमा प्राधिकरण नै बढी अग्रसर हुनुपर्छ ।
अहिले प्रसारण लाइनलगायतका पूर्वाधार पर्याप्त नहुँदा धेरै ट्रिपिङ, विद्युत् जाने समस्या छन् । तसर्थ, यसलाई बेवास्ता गर्नुहुँदैन । उत्पादन र पूर्वाधार निर्माणको काम सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ । साथै, जलविद्युत् र प्रसारण लाइनको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन सहज रूपमा स्वीकृति गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
आयोजनाको स्थायी तथा अस्थायी संरचना निर्माणका लागि आवश्यक जग्गा कम्पनीले यकिन गरेपछि सरकारले उचित मुआब्जा तोकेर जग्गा अधिग्रहणमा पहल गरिदिनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पुग्ने गरी पहुँच सडक मार्गको छनोट गर्नुपर्ने र सो निर्माणको क्रममा स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकारकोसमेत सहलगानीमा निर्माण गर्नुपर्ने नीति मार्गचित्रमा आउनुपर्छ ।
यस्तै, सरकारले विद्युत् खपतका लागि ठूला उद्योगहरू (जस्तै सिमेन्ट, फर्टिलाइजर, मल, फलाम र डन्डी आदि) स्थापनामा विशेष जोड दिनुपर्छ । साथै, त्यहाँ विद्युतीय पूर्वाधार पनि बनाइदिनुपर्छ । विद्युत् खपतको वृद्धिसँगै ग्रार्हस्थ तथा ठूला उद्योगहरूले तिर्नुपर्ने विद्युत् महसुलदर पनि घटाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखिएको छ । यसैगरी, सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने न्यूनतम लगानीको प्रतिशतमा वृद्धि गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि यसैमार्फत ल्याउनुपर्छ । राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले निर्माण गरेका सबस्टेसनलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समन्वय गरी आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् कनेक्सन विन्दुमा नै मिटरिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।
(डाँगी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्)
