कोसीमा बजेट शून्यता

सत्ता राजनीतिको दाउपेचले कोसी प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था आएको छ । एमालेका हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारले ३१ जेठमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट निष्क्रिय भएपछि कोसीमा आइतबार मध्यरातिबाट बजेट ‘होलिडे’ सुरु भएको हो । 

तत्कालीन कार्की नेतृत्वको सरकारबाट जसपा र माओवादी बाहिरिएपछि सत्ता संकटमा परेका वेला उनले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएका थिए । अध्यादेश जारी भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भई प्रमाणीकरण हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रदेश सभाबाट पारित नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । अध्यादेशबाट बजेट आएको आइतबार ६० दिन पूरा भएको छ ।   

एमाले सरकार ढलेपछि कांग्रेस नेता उद्वव थापा नेतृत्वको सरकारले फेरि अर्काे बजेट अध्यादेश जारी गर्न ६ भदौमा संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री थापाले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध ६ भदौमा दायर रिटमा सर्वाेच्च अदालतले ७ भदौमा सरकारलाई दीर्घकालीन र नीतिगत निर्णय नगर्न भनेपछि बिलखबन्दको स्थिति आएको हो ।अब कोसी सरकारले सोमबारदेखि खर्च मात्र होइन, राजस्व पनि उठाउन पाउँदैन । मुख्यमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतविरुद्ध दायर रिटको छिनोफानो नहुन्जेलसम्म कोसी सरकार बजेटविहीन हुनेछ । 

संविधानको धारा २०३ बमोजिम कानुनअनुसार बाहेक प्रदेशमा कुनै कर लगाउन र उठाउन पाइँदैन । धारा २०५ अनुसार विनियोजिन ऐनबमोजिम मात्रै खर्च गर्न पाइनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको अध्यादेश म्याद गुज्रिएर निष्क्रिय भएको तथा नयाँ विनियोजन ऐन नआएको अवस्थामा कोसी सरकार ‘बजेटविहीन’ बनेको हो ।

राजनीतिक दलहरू आर्थिक र विकासको एजेन्डालाई भुलेर सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित हुँदा कोसी प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुगेको अर्थशास्त्री प्रा.डा. डिल्लीराज खनालले बताए । ‘बजेटविहीन अवस्थामा पुग्नु भनेको राजनीतिक पराकाष्ठा नै हो,’ उनले भने, ‘दलहरू जनताका समस्या, अहिलेको आवश्यकता र विकास निर्माणलाई भुलेर सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भए, यसले संघीयताकै बदनामी भएको छ ।’

कोसीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बाबुराम गौतमले राजनीतिक जटिलता रहे पनि बजेट शून्यताको अवस्था राम्रो नभएको बताए । ‘यसले सबैलाई अप्ठ्यारो पार्छ । अदालतको फैसला आकस्मिक रूपमा आयो । १५ भदौमा सुनुवाइ गर्ने मिति आयो । तत्काल फैसला भएको भए समय पाइन्थ्यो,’ उनले भने, ‘१५ गतेसम्म बजेट शून्यताको अवस्था आउने भयो । फैसला गर्न अरू समय रहँदा समस्या हुने भयो ।’

एमाले संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले असंवैधानिक तरिकाले सरकार बनाउने प्रयास गर्दा बजेट शून्यताको अवस्था आएको टिप्पणी गरे । ‘सत्ता टिकाउने, कानुन र संविधान मिचेर दोष एमालेलाई थोपर्ने प्रवृत्तिको उपज हो,’ कार्कीले भने, ‘बजेट होलिडे हुन्छ भन्नेमा सत्तापक्ष जानकार थियो । जेठमा मबाट अविश्वासको प्रस्ताव झिक्दा नै देखिसकेका थिए । उनीहरूले त्यही अवस्थामा पुर्‍याए । प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढाउने काम गरे ।’ 

हुन त राजनीतिक समीकरण फेरिएर कांग्रेसका थापा नेतृत्वमा नयाँ सरकार आएपछि अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट सभामा पेस गर्ने समय त्यसअघि पनि थियो । तर, सरकारले अध्यादेश सदनमा पेस गरेन । गत असारमा तत्कालीन सभामुख बाबुराम गौतमको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर थापा नेतृत्वमा सरकार गठन गरेपछि सर्वोच्चले असंवैधानिक भन्दै मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति नै बदर गरेको थियो । त्यसपछि गौतमलाई सभामुखबाट राजीनामा गराएर थापा पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।

४ भदौमा सदनमा सभाध्यक्ष कांग्रेसका इस्राइल मन्सुरीसमेतले विश्वासको मत दिएपछि सरकार अर्काे झमेलामा फसेको हो । सर्वोच्चले छिटो–छरितो रूपमा मुद्दा किनारा गर्न आवश्यक रहेको ठहरसहित १५ भदौमा अग्राधिकार दिई रिटको पेसी चढाउन आदेश दिएको छ ।  

प्रशासनिक खर्च र राजस्व उठाउने सुविधा माग गर्दै सर्वाेच्च जाँदै सरकार बजेटविहीनताको अवस्था लम्बिने देखिएपछि कोसी सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय प्रशासनिक खर्च र राजस्व उठाउने सुविधा माग गर्दै सर्वाेच्च जाने भएको छ ।  

आर्थिक मामिलामन्त्री बाबुराम गौतमले पाँच दिन शून्यता हुने देखिएकाले सर्वाेच्चमा पूरक निवेदन लिएर जान लागेको बताए । ‘प्रशासनिक खर्च र राजस्व उठाउने सुविधा माग गर्दै छौँ । दीर्घकालीन प्रकृतिको निर्णय भनेको के हो भन्ने प्रस्ट हुनुप¥यो भनेर पूरक निवेदनजस्तो हाल्ने हो,’ उनले भने । रिटबारे छलफल भइरहेको र सम्भवतः सोमबार दर्ता हुने उनले बताए ।

प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने शीर्षकको खर्च गर्न पाउने 
धारा २०६ ले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने शीर्षकको खर्चका लागि प्रदेश सभाको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार प्रदेश सभामुख र प्रदेश उपसभामुखलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम, प्रदेश लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई दिइने पारिश्रमिक र सुविधाको रकम, प्रदेश सरकारको दायित्वको ऋणसम्बन्धी व्ययभार, प्रदेश सरकारको विरुद्ध अदालतबाट भएको फैसला वा आदेशअनुसार तिर्नुपर्ने रकम र प्रदेश कानुनले प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने भनी निर्धारण गरेको रकम सभाको स्वीकृतिविना नै खर्च गर्न सकिने व्यवस्था छ । 

संघीय सरकार पनि भएको थियो ‘बजेटविहीन’
आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट अध्यादेश पारित नभई निष्क्रिय भएको र प्रतिस्थापन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकार करिब एक साता बेखर्ची (बजेटविहीन) भएको थियो । उक्त अवधिभर सरकारले कुनै पनि खर्च गर्न पाएको थिएन । 

सत्ता राजनीतिका कारण बजेटविहीन हुनु दुर्भाग्य
प्रा.डा. डिल्लीराज खनाल अर्थशास्त्री 
संविधानअनुसार कानुन नभई राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाइँदैन । जनप्रतिनिधिको स्वीकृतिविना राजस्व उठाउन र खर्च गर्न पाइँदैन । कोसी प्रदेशमा अहिले बजेट अध्यादेश निष्क्रिय रहेको र अर्को बजेट नआएकाले राजस्व उठाउन र खर्च गर्न मिल्दैन । प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्नु भनेको राजनीतिक पराकाष्ठा नै हो । दलहरू आर्थिक र विकासको एजेन्डालाई भुलेर राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भए । यसले संघीयताकै बदनामी गरेको छ । यसमा सबैभन्दा बढी सत्तापक्ष जिम्मेवार छ, किनभने यस्तो अवस्थामा आउन सक्ने परिदृश्य पहिल्यै देखिएको थियो । दलहरू जनताका समस्या, अहिलेको आवश्यकता र विकास निर्माणलाई भुलेर सत्ता राजनीतिमा मात्रै केन्द्रित भए ।