१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o भदौ १० आइतबार
  • Monday, 15 July, 2024
बुल्समेनले पोखरा रंगशालामा नियमविपरीत सञ्चालन गर्दै आएको जिमहल
२o८o भदौ १० आइतबार o८:३o:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
ad
ad
खेलकुद प्रिन्ट संस्करण

निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिएको विषयमा अख्तियारले थाल्यो अनुसन्धान

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o भदौ १० आइतबार o८:३o:oo

२२ साउनमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेपछि अख्तियारले सो विषयमा चासो दिँदै छानबिन सुरु गरेको हो

पोखरा रंगशाला परिसरमा नियमविपरीत निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालनका लागि भवन र जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पोखरा कार्यालयले छानबिन सुरु गरेको छ । नियमविपरीत निजी संस्थालाई जिमहल सञ्चालनका लागि भवन र जग्गा भाडामा दिएको सम्बन्धमा २२ साउनमा नयाँ पत्रिकाले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । नयाँ पत्रिकामा आएको समाचारपछि अख्तियारले सो विषयमा चासो दिँदै छानबिन सुरु गरेको हो ।

पोखरा रंगशालाको मुख्य गेटदेखि ५० मिटरको दूरीमा रहेको स्थानमा जिल्ला खेलकुद विकास समितिले वुल्स जिमलाई ०७१ सालमा पाँच वर्षका लागि र ०७६ सालमा अर्को संस्था वुल्समेन इन्टरप्राइजेजलाई १० वर्षका लागि भाडामा दिने सम्झौता गरेको थियो । सरकारी जग्गा भाडामा दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सार्वजनिक सूचना जारी गरी दिनुपर्नेमा सार्वजनिक सूचनाविना व्यक्तिलाई व्यवसाय सञ्चालनका लागि नियमविपरीत जग्गा भाडामा दिइएको हो । रंगशालामा रहेको चमेना गृहलाई अन्यत्र सारी सो स्थानमा व्यक्तिलाई जिमहल सञ्चालन गर्न दिइएको हो ।

जिल्ला खेलकुदसँग जानकारी माग 
कास्कीका अध्यक्ष तोरण बानियाँले भाडामा दिइएको सम्बन्धमा अख्तियारबाट पत्र आएको जानकारी दिए । ‘अख्तियारले निजी संस्था/व्यक्तिलाई के–कसरी भाडामा दिइएको हो, सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार दिइएको हो/हैन, भाडामा लिन/दिनका लागि आवश्यक कार्यविधि बनाएको छ/छैन, लागत अनुमानसँगै मूल्यांकन गरिएको हो/हैन, भाडामा दिँदा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्बाट स्वीकृति लिएको हो/हैन, रायसहित निर्णय गरेको हो/हैन, पूर्वतयारी गरेर दिएको हो/हैनलगायतको विषयमा पत्रमार्फत जानकारी मागेको छ,’ बानियाँले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अख्तियारको पत्रपछि समितिले छोटो उत्तर पठाउने गरी तयारी गरेको भन्दै बानियाँले भाडामा लिने/दिने सम्बन्धमा भएको निर्णय आफू आउनुअघि भएको र सो सम्बन्धमा वैधानिक कागजपत्र समितिको कार्यालयमा आफूहरूले नभेटेकाले सोहीअनुसार छोटो उत्तर दिने जानकारी दिए । ‘म १६ वैशाख ०७८ सालमा अध्यक्षमा नियुक्त भएको हुँ, तत्कालीन अवस्थामा समितिको कार्यालय प्रमुख प्रकाश बराल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफू नेतृत्वको समितिलाई कागजपत्रलगायत अन्य केही पनि हस्तान्तरण नगरेको र भाडामा दिएको सम्बन्धमा आधिकारिक रूपमा केही भेटिएको छैन,’ बानियाँले भने । यस सम्बन्धमा तत्कालीन समितिका अध्यक्ष, पदाधिकारी, सदस्यसँगै कार्यालय प्रमुखलाई सम्पर्क गर्दा उनीहरूले गैरजिम्मेवारीपूर्ण उत्तर दिँदै पन्छिन खोज्ने गरेका छन् ।

प्रक्रियाभन्दा बाहिर गए सम्झौता भंग गर्छौँ : श्रीधर शर्मा, सदस्यसचिव प्रदेश खेलकुद परिषद्
विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर दिइएको भए त्यसलाई भंग गर्छौं । समय लामो भएको भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्छौं । जे काम गरिन्छ र हुन्छन्, त्यो कानुनको परिधिभित्र रहेर हुनुपर्छ र गर्नुपर्छ भन्ने परिषद्सँगै मेरो व्यक्तिगत मान्यता हो । यसलाई हामीले पालना पनि गर्छौं । भाडामा लिन/दिनका लागि गरिएका कागजात आफूहरूले मागेर र आएपछि अध्ययन गरेर थप के गर्नुपर्ने हो गर्छाैं ।

ad
ad
ad
ad