देखिन थाल्यो भारतको चामल निर्यात प्रतिबन्धको असर

रुस गत महिना ब्ल्याक सी ग्रेन डिल (कृष्ण सागरबाट खाद्यान्न ओसारपसारसम्बन्धी सम्झौता)बाट बाहिरिएपछि भारतले जुलाई २० देखि गैरबास्मती चामलको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसअघि गत वर्ष सेप्टेम्बरमा कनिका चामलको निर्यातमा लगाएको प्रतिबन्ध अहिले पनि कायमै छ । भारतको प्रतिबन्धको कारण घरेलु थिए– नजिकिँदै गरेको निर्वाचन र चाडबाडको मौसममा बढ्दो मूल्यवृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति र जलवायु गतिविधि इल निनोका कारण चामलको अभाव हुने त्रासले भारतले निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । धान–चामलको मूल्यमा वृद्धिसहित प्रतिबन्धको असर अहिले विश्वव्यापी रूपमै महसुस भइरहेको छ ।

‘यसअघि चामल प्रति मेट्रिकटन पाँच सय ५० डलरमा खरिद–बिक्री हुन्थ्यो । अहिले ६ सय ५० डलर प्रतिमेट्रिक टन आसपास छ,’ भारतको शीर्ष धान–चामल निर्यातकमध्येको एक अलाम एग्री इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नितिन गुप्ताले भने । विश्व चामल बजारमा भारतको भूमिका र चुनाव, जलवायु परिवर्तन र एल निनोले चामलको मूल्यवृद्धिलाई कसरी झन्–झन् जटिल बनाइरहेको छ भन्नेबारेको एक्सप्लेनर :

विश्वकै ठूलो निर्यातक
विश्वको सबैभन्दा ठूलो चामल निर्यातक राष्ट्र भारतले सन् २०२२ मा विश्वव्यापी चामल व्यापारको करिब ४० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको थियो । उसले सो वर्ष एक सय ४० देशलाई नौ अर्ब ६६ करोड डलरबराबरको दुई करोड २० लाख टन चामल निर्यात ग¥यो, जसमा ४५ लाख टन बास्मती, ८० लाख टन उसिना, ६० लाख टन गैरबास्मती सेतो चामल र ३५ लाख टन कनिका चामल थियो । 

आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको आधा लक्ष्य पूरा गर्दै भारतले उसिना र बास्मती चामल निर्यात जारी नै राखेको छ, तर यो प्रतिबन्धपछि चामलको विश्वव्यापी मूल्यमा १५ देखि २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो प्रतिबन्धबाट नेपाल र बंगलादेशजस्ता विकासोन्मुख देश (जो सेतो चामलका लागि भारतमा निर्भर छन्) र बिनिन, सेनेगल, टोगो, मालीजस्ता अफ्रिकी देश (जसले सस्तो र सजिलै पेट भरिने कनिका चामल आयात गर्छन्) सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् ।

युक्रेनमाथिको रुसी हमलाका कारण खाद्यान्नको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य यसअघि नै चुलिएको थियो । रसिया ‘ब्ल्याक सी ग्रेन इनिसिएटिभ’बाट बाहिरिएपछि मूल्य थप उकालो लागेको छ । अब भारतको चामल प्रतिबन्धबाहेक जलवायु गतिविधि एल निनोले फसललाई असर गरेको अवस्थामा विश्वव्यापी चामल बिक्रीको ३० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने थाइल्यान्ड, भियतनाम र पाकिस्तानले पनि भारतकै सिको गरेर प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने हुन् कि भन्ने डर व्याप्त छ । विश्वको आधाभन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य खाद्यान्न चामलको अभावकोे असर गहुँ, सोयाबिन र मकैमा पर्ने व्यापारी र खाद्य वैज्ञानिकहरू बताउँछन् । यी अन्न चामलको सट्टामा मानव उपभोग र पशुलाई खुवाउन प्रयोग हुन्छन् । अन्य खाद्यवस्तुको माग र मूल्यमा मात्र होइन, इन्धनमा समेत यसको डोमिनो इफेक्ट (प्रभाव) देखिन सक्छ ।

किनेर थुपार्ने होड 
अमेरिका र क्यानडाका किराना पसलमा भारतीय चामल किन्न मानिसहरूको भिड लागेका भिडियोहरू भाइरल भएका छन् । बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्न अमेरिकाका केही स्टोरले ‘प्रतिपरिवार एक प्याकेट(चामल)’ को सीमा लगाएको रिपोर्टसमेत आएका छन् । यी ग्राहकमध्ये अधिकतर भात खाने बानी भएका प्रवासी भारतीय नै हुन् । विकसित बजारको चामलको ८० प्रतिशत उपभोग बास्मती चामलको हुने भएकाले यो मूल्यवृद्धि र खाद्यान्न अभावले ती बजारमा भान्छाको बजेटमा प्रत्यक्ष असर नपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । तर, ‘मेना मार्केट’ अर्थात् भारतीय प्रवासीको ठूलो समुदाय रहेको मध्यपूर्व र उत्तरी अफ्रिकाका साथै पश्चिम अफ्रिका र एसियाका केही देशमा यो मूल्यवृद्धिको असर चिन्ताजनक स्तरमा छ ।

चिन्तित विकासोन्मुख देश 
खाद्य बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा चामलमा खर्च हुने नेपाल, बंगलादेश र अधिकांशजसो अफ्रिकी राष्ट्रलगायत एल निनो र अन्य जलवायु गतिविधिका कारण कृषि तथा मत्स्यपालन क्षेत्र प्रभावित भएका फिलिपिन्स र इन्डोनेसियाजस्ता देशमा सन्त्रास सुरुवात भएको छ ।

‘इन्डोनेसियामा एल निनोको प्रभाव एकदमै बलियो भएकाले मत्स्यपालन प्रभावित भइसकेको छ,’ मेरिल्यान्ड विश्वविद्यालय तथा इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी बम्बेका पृथ्वी प्रणाली वैज्ञानिक एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक रघु मुर्तुगुड्डे भन्छन्, ‘समुद्रमा ताप लहरले कोरलहरूलाई क्षति पुर्‍याएको छ, मत्स्यपालन र पर्यटनलाई असर पारेको छ ।

मत्स्यपालन र पर्यटन प्रभावित भयो भने उनीहरूको चामल क्रयशक्ति पनि गुम्नेछ ।’ यसले अन्य वस्तुहरूको मूल्यलाई पनि प्रभावित पार्नेछ किनभने मानिसहरू माछाबाट मासुमा सर्नेछन् । ‘त्यसपछि मासुको माग र मूल्य बढ्नेछ, फलस्वरूप गाईवस्तुको दानाको रूपमा प्रयोग हुने मकैको माग बढ्नेछ, जसले इथानोल (मकैबाट उत्पादन गरिने बायो इन्धन)को उत्पादनमा असर गर्छ र त्यसपछि इन्धनको मूल्य बढ्छ । इन्धनको मूल्यवृद्धिले यातायातलाई असर गर्छ, जसले तरकारीको मूल्य बढ्छ । विगतमा पनि यस्तो भएको छ,’ मुर्तुगुड्डेले थपे ।

भियतनाममा चामलको मूल्य १५ वर्षयताकै उच्च रहेको र भारतले प्रतिबन्ध घोषणा गरेपछि नेपालमा चामलको मूल्य १६ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ । चीनपछि विश्वको दोस्रो ठूलो चामल आयातकर्ता फिलिपिन्सले टाइफुनलगायत चरम मौसमी घटनाहरूको सामना गरिरहेको छ । नेपाल र फिलिपिन्स दुवैले चामल ढुवानीका लागि अनुमति दिन भारत सरकारसँग आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

भारतले गतवर्ष कनिका चामलमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सरकारी तह (जी२जी) को खरिदबिक्रीको एउटा उपाय मात्रै बाँकी थियो । त्यस योजनाअन्तर्गत उसले मानवीय आधारमा सेनेगल, इन्डोनेसिया र गाम्बियालाई करिब आठ लाख टन चामल निर्यात ग¥यो । पछिल्लो प्रतिबन्धमा पनि खाद्य सुरक्षाको चिन्ता सम्बोधन गर्न जी२जी निर्यातको प्रावधानलाई खुलै राखेको छ । ओलम एग्री इन्डिया प्राइभेट लिमिटेडका नितिन गुप्ताका अनुसार भारत सरकारले कोटाका आधारमा सेतो चामल भारतबाहिर निकासीको अनुमतिको सकारात्मक संकेत दिएको छ । तर, अन्य विज्ञ निर्यातको मात्रा एकदमै थोरै, प्रक्रिया लामो र यसमा प्रायः वर्चस्व र राजनीति चल्ने गरेको बताउँछन् ।

एल निनोले संकट थप बढाउला ?
विश्वमा धानको ९० प्रतिशत उत्पादन एसियाबाट हुन्छ । तर, एसियामा धानखेती विशेषगरी एल निनोका कारण जोखिममा छ । पूर्वी प्रशान्त महासागरको सतहको पानीको तापक्रमले निर्धारण हुने जलवायुको यो ढाँचाले भारी वर्षा र खडेरी दुवै बढाउँछ । मुर्तुगुड्डेले भने, ‘६० प्रतिशत समय भारत एल निनोबाट प्रभावित हुन्छ । तर, दक्षिणपूर्वी एसिया विशेषगरी इन्डोनेसियामा यसको शतप्रतिशत प्रभाव रहने गर्छ ।’

जलवायुविज्ञहरू नौदेखि १२ महिनासम्म रहन सक्ने एल निनोबाहेक विश्व तापमान सिर्जित चरम मौसमी घटनाहरू पनि रहेको बताउँछन् । ‘पूरै देशमा अहिले मनसुन सुस्ताएको छ । एल निनोले मनसुनको स्थगनलाई विस्तार गर्छ । यो अगस्टमा एल निनोले लामो ब्रेक सिर्जना गर्छ कि गर्दैन हेर्नुछ, यदि गर्‍यो भने यसले वर्षामा गम्भीर अभाव सिर्जना गर्नेछ,’ मुर्तुगुड्डेले भने । यसो भयो भने अर्को बालीलाई पनि नोक्सानपुर्‍याउनेछ ।

अहिले भारतले अक्टोबर र डिसेम्बरको बीचमा काटिने धानको फसल १३ करोड ५० लाख टनजति हुने अपेक्षा गरेको छ, तर अगस्ट र सेप्टेम्बरको वर्षा धान बालीका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । भारतमा यो मनसुन वा बर्खे धानको बालीले कुल धान उत्पादनको लगभग ८० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । यदि वर्षा कम भयो भने भारतमा खडेरीको स्थिति हुनेछ, जसले ३५ प्रतिशत धान उत्पादनलाई असर गर्न सक्छ भन्छन् ।

सामान्यतया डिसेम्बरदेखि फेब्रुअरीसम्म उच्च रहने एल निनोले भारतको आगामी बाली (जुन अक्टोबर र डिसेम्बरको बीचमा रोपिन्छ) लाई असर गर्न सक्छ । यसले धान उत्पादक र निर्यातक देशहरूको चिन्ता बढाइरहेको छ । यसैले उनीहरूले अभाव हुने अनुमानमा भण्डारण गर्न थालेका छन् । ‘उनीहरूले चामल निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्धबारे पनि सोचविचार गर्न सक्छन् । यसो भयो भने २००७ देखि २००८ को जस्तो अवस्था निम्तिनेछ । त्यसबखत भियतनामबाट सुरु भएको चामल प्रतिबन्धका कारण चामलको मूल्य केही महिनामै तीन गुणाले बढेको थियो,’ मोहन्तीले भने । त्यस समय भारत र कम्बोडिया पनि चामल निर्यात प्रतिबन्धमा सामेल भएका थिए, जसले विश्वव्यापी चामल संकट निम्त्याएको थियो ।

चामल निर्यातमा भारतले किन प्रतिबन्ध लगायो ?
चामल आधाभन्दा बढी भारतीय जनसंख्याको मुख्य खाद्यान्न हो । भारतले बर्सेनि १३ करोड ५० लाख टन चामल उत्पादन गर्छ, जुन १० करोडदेखि १० करोड ५० लाखको आसपास रहेको घरेलु मागका लागि पुग्नेभन्दा बढी हो । यो आँकडामा देशको ८० करोड विपन्न नागरिकलाई सहुलियत दरमा वितरण गरिने चामल पनि समाविष्ट छ ।

‘खाद्यान्नको हाम्रो भण्डारको स्तर एकदमै सहज छ । हामीसँग सरकारी गोदाममा करिब चार करोड १० लाख टन चामल मौज्दात छ । हामीमा कुनै अभाव छैन । तर, अन्य सबै खाद्यान्नको मूल्यसँगै चामलको हाम्रो पनि घरेलु मूल्य बढ्दै गएको छ,’ फिलिपिन्सस्थित इन्टरनेसनल राइस रिसर्च इन्स्टिच्युट (आइआरआरआई) का पूर्वप्रमुख वैज्ञानिक एवं अन्तर्राष्ट्रिय आलु केन्द्रका एसियाका लागि क्षेत्रीय निर्देशक समरेन्दु मोहन्तीले भन्छन् ।

युक्रेनमा रुसी युद्धका कारण विश्वव्यापी मूल्य बढ्दै गएपछि गत वर्ष भारतमा चामलको मूल्य १० प्रतिशतभन्दा बढी बढेको धेरै व्यापारी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एल निनोको जारी र आगामी चक्रले धानबालीको उत्पादनलाई असर गरेको खण्डमा घरेलु मूल्यलाई सहज बनाउन पछिल्लो निर्यात प्रतिबन्ध लगाइएको हो ।

तर, घरेलु मूल्य निरन्तर उच्च रहेपछि भारत सरकारले गतसाता मूल्यलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयासस्वरूप खुला बजारमा २५ लाख टन चामल पठाउने बताएको थियो । अर्को वर्ष मेमा हुने राष्ट्रिय निर्वाचनभन्दा पहिले पाँचवटा राज्यको चुनाव हुने भएकाले सत्तारुढ दलका लागि मूल्यलाई नियन्त्रण गरेर न्यून बनाइराख्नु राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ । यस परिदृश्यमा भारतीय निर्यात प्रतिबन्ध निर्वाचन नसकिँदासम्म कायम रहने सम्भावना रहेको विज्ञ बताउँछन् ।
– अल जजिराबाट