- वि.सं २o८o भदौ ४ सोमबार
बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गत साता घटनामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै उनीहरूले अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई सिआइबीले पक्राउ गरेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मगेको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री थिए– विजयकुमार गच्छदार । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फाइल तयार गर्न मन्त्री गच्छदारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई अह्राएका थिए ।
सचिव बस्नेतको निर्देशनपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने रायसहितको मिसिल तयार गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि मन्त्री गच्छदारले उक्त मिसिल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही रायका आधारमा १७ नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले भने नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका सचिव छविराज पन्तलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने किसिमको कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार तयार भएको कागजातका आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयले नक्कली मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जसमा मन्त्री श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।
सिआइबीले यसअघि बहालवाल सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । जब कि उनले तयार मिसिलमा टिप्पणी उठाउने काम मात्रै गरेका थिए । जुन वेला राउत भौतिक मन्त्रालयस्थित आन्तरिक प्रशासन शाखाका कामु प्रमुख थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ ।
मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए । टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पक्राउ पर्ने, तर निर्देशन दिने पक्राउ नपरेको भन्दै आलोचना भयो । राउत अदालतको आदेशपछि तारेखमा हिरासतमुक्त भएका छन् । तर, उनीविरुद्धको अनुसन्धान कार्य भने सिआइबीले जारी नै राखेको छ ।
