- वि.सं २o८o भदौ ४ सोमबार
शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायत मुख्य प्रतिवादी
बहुचर्चित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबर बिगो दाबी गरेर एक सयभन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध सोमबार सरकारी वकिलको कार्यालयमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा, मनोजकुमार केडियालगायतका अभियुक्तलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो ।
ललितानिवास क्याम्पभित्रको एक सय ४३ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात बनाएर हिनामिना गरेको अभियोगमा सिआइबीले १२ असारमा गुरुङ र केसीसहित सातजनालाई पक्राउ गरेको थियो । त्यसयता यो प्रकरणमा १८ अभियुक्त पक्राउ परेकामा ‘स्टे अर्डर’ लिएर तीन तथा अदालतको आदेशपछि एकजना छुटेका छन् । अरू १४ जना सिआइबीको हिरासतमै छन् ।
डिआइजी कुबेर कडायत, प्रवक्ता, नेपाल प्रहरी
सिआइबीले प्रतिवेदन लगभग तयार गरिसकेको सूचना प्राप्त भएको छ । सम्भवतः भोलि (सोमबार) सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ ।
‘सिआइबीले प्रतिवेदन लगभग तयार गरिसकेको सूचना प्राप्त भएको छ । सम्भवतः भोलि (सोमबार) सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस हुन्छ,’ नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले भने ।
सिआइबी स्रोतका अनुसार जग्गा हिनामिनामा ढकाल, सुवेदी, गुरुङ, केसी, गोयल, सारडा र केडियाको मुख्य भूमिका देखिएपछि उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । सिआइबी स्रोतले भन्यो, ‘घटना सम्बन्धमा करिब ५५ दिन अनुसन्धान भयो । जग्गा हिनामिनामा खासगरी शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी, मीनबहादुर गुरुङ, हुपेन्द्रमणि केसी, कैलाशचन्द्र गोयल, शिवरतन सारडा र मनोजकुमार केडियाको मुख्य भूमिका देखिएको छ । त्यसो हुँदा उनीहरूलाई मुख्य प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाउने तयारी छ ।’ सिआइबीका अनुसार ललितानिवास क्याम्पभित्र समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको करिब एक सय १२ रोपनी जग्गा किर्ते कागजात तयार गरी व्यक्तिको नाममा लैजाने धन्दामा ढकाल र सुवेदी मुख्य योजनाकार हुन् । किर्ते कागजात तयार गर्र्न र अधिवक्ताका लागि आर्थिक लगानी गर्न, कम्पनीको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउन गुरुङ, केडिया, गोयल र सारडाको मुख्य भूमिका छ । कागजात किर्ते गर्ने, सोही कागजात कार्यालयमा पेस गर्ने र माथिल्लो तहसम्म ‘सेटिङ’ गर्ने धन्दामा भने मुख्य भूमिका केसीको देखिएको छ ।
मुख्य प्रतिवादी बनाइएकामध्ये ढकाल र सुवेदी भाटभटेनी डेभलपमेन्ट प्रालिका मुख्य लगानीकर्ता हुन् । जसमा उनीहरूको ४९ प्रतिशत सेयर छ । भाटभटेनीका अर्का मुख्य लगानीकर्ता गुरुङ हुन्, उनको सेयर ५१ प्रतिशत छ । उनीहरूले कम्पनीको नाममा रहेको नक्सा सिट नं. १०२५–१५ को जग्गा भाटभटेनीको नाममा ल्याएका थिए । सोही जग्गा उनीहरूले अन्य व्यक्तिलाई बेचेका थिए । त्यस्तै, गोयल डिएफएल डेभलपर्स प्रालिका सञ्चालक हुन् । उनले नक्सा सिट नं. १०२५–१५, १०२५–१४ र १०२५–१९ को जग्गा डेभलपर्सको नाममा ल्याएका थिए । गोयल अहिले सनराइज बैंकका अध्यक्ष हुन् ।
त्यस्तै, केसी मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका तत्कालीन अधिकृत हुन् । अदालतको ‘स्टे अर्डर’ लिएर उनी हाल सिआइबीको हिरासतबाट छुटिसकेका छन् । केडिया सिद्धार्थ बैंकका अध्यक्ष हुन् भने सारडा सारडा ग्रुपका अध्यक्ष हुन् । उनीहरूविरुद्ध सिआइबीले पक्राउ पुर्जी जारी गरे पनि फरार छन् ।
सिआइबीका अनुसार उनीहरूसहित सयभन्दा धेरै अभियुक्तलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी बनाइएकोमा सरकारी निकायका तत्कालीन निर्णयकर्ता, उनीहरूमातहतका अधिकृत, बिचौलियादेखि नक्कली मोहीसम्म छन् । सिआइबीका एसएसपी दिनेश आचार्यले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजाँदा निर्णायक तहमा रहेका सबै अधिकारीविरुद्ध अनुसन्धान भएको र सोहीअनुसार मुद्दाको प्रतिवादी बनाइएको बताए ।
‘सरकारी जग्गा संगठित तवरले किर्ते कागजात तयारी गरी हिनामिना गरिएको घटनामा सिआइबीले वस्तुपरक ढंगले अनुसन्धान गरेको छ । यसक्रममा कोही पक्राउ परे, कोही पक्राउ परेनन् । पक्राउ पर्नेविरुद्ध मुद्दा चल्ने र नपर्नेविरुद्ध मुद्दा नचल्ने भन्ने हुँदैन । त्यसवेला निर्णायक तहमा रहेका र जग्गा हिनामिनामा भूमिका निभाएकाहरूसम्म वस्तुपरक ढंगले अनुसन्धान भएको छ,’ एसएसपी आचार्यले भने, ‘घटनामा जोडिएका सबै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका छन् । सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिल कार्यालयमा पेस हुन्छ । बाँकी काम वकिल कार्यालयले गर्ने हो ।’
सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराई, तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा राज्यमन्त्रीमा सञ्जय साह राजनीतिक नेतृत्वमा थिए । त्यस्तै, तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारीलगायत प्रशासनीक नेतृत्वमा थिए ।
करिब १० अर्ब बिगो दाबी गरिने
सिआइबीका अनुसार प्रतिवादी बनाइएकाविरुद्ध करिब १० अर्ब रुपैयाँबराबरको बिगो दाबी माग गरिने भएको छ । बिगो दाबी गरिएको रकम हिनामिना गरिएको एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबरको हो । ललितानिवास क्याम्पभित्रको करिब एक सय ४३ रोपनी जग्गा हिनामिना गरिएको भनिएको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर सिआइबी चार वर्षअघिदेखि अनुसन्धानरत छ । जसमध्ये आठदेखि ११ रोपनी जग्गा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएको सिआइबीको भनाइ छ ।
सिआइबीका एसएसपी आचार्यले भने, ‘करिब एक सय ३२ रोपनी जग्गाको मूल्यबराबरको रकम बिगो दाबी हुन सक्छ । केही जग्गा सडक निर्माणमा प्रयोग गरिएका छन् । त्यसो हुँदा जग्गा केही घट्न पुगेको हो । चलनचल्तीको मूल्यअनुसार बाँकी रहेको जग्गाले जति मूल्य भेट्छ सोहीबराबरको बिगो दाबी माग गरिने हो ।’
दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीसँग यसकारण भएन बयान
गत २१ साउनमा सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २९ चैत ०६६, ३१ वैशाख ०६७, २८ साउन ०६७ र १८ असोज ०६९ को मन्त्रिपरिषद्का निर्णय र निर्णयमा प्रमाणित गरेर कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेस गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारीलाई पनि अनुसन्धान गर्न आदेश गर्यो । तर, माथिल्लो तहका पदाधिकारीको सम्बन्धमा सर्वोच्चले व्याख्या गरेन । यसैलाई आधार मानेर सिआइबीले घटनामा जोडिएका दुई पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई बयानमा बोलाएन ।
सिआइबीका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्चले माथिल्लो तहका पदाधिकारीमाथि पनि अनुसन्धान गर्न भनेर आदेश त दियो । तर, माथिल्लो तहका पदाधिकारीबारे व्याख्या गरेन । जस्तो माथिल्लो तह भनेको मन्त्री पनि हो र सचिव पनि हो । अनुसन्धान त्यहाँसम्म गर्ने भनेको हो कि त्योभन्दा माथि पनि भनेको हो, ठ्याक्कै किटान भएन । त्यसैले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’
सर्वोच्चको आदेशका सम्बन्धमा गत साता सत्तागठबन्धन दलको बैठक बसेको थियो । बैठकमा महान्यायाधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले सर्वोच्चको आदेशले ‘माथिल्लो तह’ भने पनि स्पष्ट परिभाषित नगरेको हुँदा दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीविरुद्ध अनुसन्धान गर्न उपयुक्त नहुने सल्लाह दिएका थिए ।
पक्राउ पुर्जी जारी भएकाविरुद्ध पनि बयान भएन
सिआइबीले गत साता घटनामा संलग्न भएको भन्दै तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदार, सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सञ्जय साह, तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रालयका मन्त्रीद्वय डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै उनीहरूले अभिव्यक्ति पनि सार्वजनिक गरेका थिए । तर, उनीहरूलाई सिआइबीले पक्राउ गरेन ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २९ चैत ०६६ मा प्रधानमन्त्रीनिवास विस्तार गर्ने निर्णय गरेको थियो । जसका लागि ललितानिवास क्याम्पस्थित समरजंग कम्पनीको नाममा रहेको १९ रोपनी १५ आना एक पैसा दुई दाम जग्गा लिनुपर्ने भयो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त जग्गा लिन तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयसँग राय मगेको थियो । मन्त्रालयमा मन्त्री थिए– विजयकुमार गच्छदार । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार फाइल तयार गर्न मन्त्री गच्छदारले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यातलाई अह्राएका थिए ।
सचिव बस्नेतको निर्देशनपछि मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव नारायणगोपाल मलेगो र शाखा अधिकृत कृष्णबहादुर राउतले कम्पनीको नाममा रहेको जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने रायसहितको मिसिल तयार गरेका थिए । हस्ताक्षरपछि मन्त्री गच्छदारले उक्त मिसिल तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेका थिए । सोही रायका आधारमा १७ नक्कली मोही खडा गरिएका थिए । उनीहरूलाई सट्टाभर्नाको नाममा ललितानिवास क्याम्पभित्रको अर्को जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्री श्रेष्ठले भने नक्कली मोहीलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने कागजात तयार गर्न लगाएका थिए । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि मन्त्री श्रेष्ठले मातहतका सचिव छविराज पन्तलाई सट्टाभर्नाबापतको जग्गा दिन उपयुक्त हुने किसिमको कागजात तयार गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोहीअनुसार तयार भएको कागजातका आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयले नक्कली मोहीलाई जग्गा उपलब्ध गराएका थिए । जसमा मन्त्री श्रेष्ठको हस्ताक्षर छ ।
सिआइबीले यसअघि बहालवाल सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । जब कि उनले तयार मिसिलमा टिप्पणी उठाउने काम मात्रै गरेका थिए । जुन वेला राउत भौतिक मन्त्रालयस्थित आन्तरिक प्रशासन शाखाका कामु प्रमुख थिए । १७ असार ०६७ मा तयार मिसिलमा उनको हस्ताक्षर छ ।
मिसिल तयार गर्नुअघि सोही मन्त्रालयका उपसचिव (कानुन) विनोदकुमार गौतमसँग राय लिइएको थियो । उनले पनि उक्त जग्गा लिन सकिने र जग्गाका मोहीलाई हिस्साबराबरको जग्गा सट्टाभर्ना गरिनुपर्ने राय पेस गरेका थिए । टिप्पणी उठाउने व्यक्ति पक्राउ पर्ने, तर निर्देशन दिने पक्राउ नपरेको भन्दै आलोचना भयो । राउत अदालतको आदेशपछि तारेखमा हिरासतमुक्त भएका छन् । तर, उनीविरुद्धको अनुसन्धान कार्य भने सिआइबीले जारी नै राखेको छ ।
