पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले जनता र सांसदबीच संवाद हुने सार्वजनिक थलोको आवश्यकता रहेको बताएका छन्।
संसदीय मामिला हेर्ने पत्रकारहरूसँग शनिबार भएको छलफलमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले आफ्नो सांसद वा सांसदले आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग भेट्ने, कुरा सुन्ने स्वतन्त्र ठाउँ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।
अहिले सांसद र जनताबीच संवाद नहुँदा कानुन निर्माणदेखि राज्य संयन्त्रमा जनताको आवाज सशक्त रूपमा प्रतिबिम्बित हुन नसकेको उनले बताए। सांसद विकास कोषमार्फत भए पनि साझा सार्वजनिक थलो बनाउनुपर्ने उनको जोड छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको धारणाः
सांसदहरूको दलसँग संवाद हुने होला, दलले तह लगाउने होला। तर, दलको मात्र सांसद होइन नि। जनताले मत दिएर पठाएका जनताका सांसद हुन्। जनताका हर सरोकारका विषय प्रतिनिधित्व गर्न, वकालत गर्न पठाएको हो। जनताले पाँच वर्षभित्र भेटै भएन भने सोध्ने कहाँ, थाहा पाउने कहाँ? विधेयकको छलफल हुँदा सांसदको मात्र व्यक्तिगत ज्ञानले पुग्यो? जनतालाई के लाग्छ भन्ने थाहा पाउनुपर्दैन? उसलाई असर पर्ने कुरा छ कि छैन? भौगोलिक, सामाजिक र आर्थिक रूपले प्रभाव पार्ने क्षेत्र के छ? त्यो विधेयकबारे जनतासँग संवाद गर्नुपर्दैन? सरकारले घोषणा गर्न खोजेको नीतिबारे जनताले सोध्नुपर्दैन? जनताले सोध्ने कहाँ?
दलको त कार्यालय छ, जनताले भेट्ने कहाँ? त्यो ठाउँ पनि छैन। दलमा गएर नहुने, जनताले भेट्ने अर्काे सार्वजनिक ठाउँ पनि छैन। वडामा वडै भयो, नगरपालिका कार्यालय नगरपालिकाकै भयो। जनतासँग स्वतन्त्र भेट्ने ठाउँ कहाँ? त्यो ठाउँको व्यवस्थापन हुनुपर्दैन? हामीले एउटा कम्युनिटी हाउस पनि राखेका छैनौँ। सांसद जिल्ला जानुहुन्छ, म आएँ भनेर भन्ने कहाँ? तपाईंसँग भेट्न आएँ भन्ने कहाँ? त्यो संवाद भएन भने सरकारले विधेयक पेस गरिसकेपछि व्यक्तिगत अनुभूतिका आधारमा कानुन पास गर्ने होइन। सांसदको व्यक्तिगत ज्ञान सीप होला, तर त्यतिले गर्ने होइन। त्योभित्र जनताको अभिमत, रुचि, दुखेसो पनि व्यक्त गरिदिनुपर्छ। सांसदले गर्नुभएकै होला, तर मेरो जिल्लाको सांसदलाई कहाँ भेट्ने हो थाहा छैन। कहिले आउने थाहा छैन। जब सांसद र जनताबीच नै संवाद अवरुद्ध छ भने संसदमा प्रतिनिधित्व छ भनेर कसरी भन्ने? जनताको संसदमा सबै किसिमको रुचि, हक र सरोकार छ। त्यो जनताको संस्था हो। तर एउटा सामान्य जनताले भौतिक रूपमा अनुभव गर्न पाउँदैन। आफ्नो प्रतिनिधित्वको अनुभव गर्न पाउँदैन। भौतिक हेर्न पाउँदैन, पर्याप्त जानकारी लिने च्यानल पनि छैन।
यो मलाई धेरै खड्किएको विषय छ। सांसदले चाहेर पनि कहाँ बोल्न जाने, जनताले पनि उसको सांसद खोज्न कहाँ जाने, घरसम्म जाने कि डेरासम्म जाने, कहाँसम्म जाने? त्यसैले नेता र जनताको बीचमा संवाद गर्ने साझा सार्वजनिक थलो हुनुपर्छ। कम्युनिटी हाउस, टाउन हलजस्तो एउटा संवादको थलो कहीँ निर्माण हुनुपर्छ, यो सांसद विकास कोषअन्तर्गत बनाइदिए पनि हुन्छ। किनभने अन्यत्र खर्च गर्नुभन्दा यसमा खर्च गरियो भने एउटा सांसदको लागि मात्र होइन सबै सांसदको लागि हो नि। आज मात्रै होइन भोलिसम्मको लागि। एउटा संवाद गर्ने साझा थलो, जुन सबैको पहुँच भएको विशेष ठाउँ गर्न जरुरी छ। हाम्रो साझा थलो भएन।