खानीमा खोसियो प्रदेश सरकारको अधिकार

सरकारले वनक्षेत्रमा खानी सञ्चालनमा प्रदेश सरकारको अधिकार खोसेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वन नियमावली ०७९ संशोधन गर्दै खानीमा प्रदेश सरकारमातहत रहेका डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजनल वन अधिकृतलाई भूमिकाविहीन बनाएको हो। 

यसअघि खानी सञ्चालनमा लाग्दै आएको वातावरणीय शुल्क संकलनको जिम्मा डिभिजन वनलाई थियो भने डिभिजनल वन अधिकृतले खानीको अनुगमन गरेर आवश्यक निर्देशन पनि दिन सक्ने व्यवस्था थियो। 

तर, अब शुल्क सीधै खानी विभागबाट वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ भने डिभिजन वन अधिकृतले अनुगमन र निरीक्षण मात्र गर्न पाउनेछन्। निर्देशन दिन पाउनेछैनन्। वन क्षेत्रमा खानी सञ्चालन गर्दा लाग्दै आएको २५ प्रतिशत वातावरणीय सेवा शुल्क १० प्रतिशतमा झारिएको छ। 

त्यस्तै, सरकार निजी खानी सञ्चालनमा लचिलो बनेको छ। वन नियमावली ०७९ संशोधन गर्दै वन क्षेत्रबाट १० मिटरकै दूरीमा निजी खानी सञ्चालनको अनुमति दिने व्यवस्था गरिएको हो। खानी सञ्चालनका लागि वन र निजी जग्गा छुट्याउँदा वन क्षेत्रको सीमाबाट निजी जग्गामा कम्तीमा ५० मिटरको दूरी राखेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था थियो।

डिएफओको सिफारिस आवश्यक नपर्ने
वन पैदावार (काठजन्य) बाट बनेका वस्तु विदेश निकासी गर्दा डिभिजनल वन अधिकृत (डिएफओ)को सिफारिस आवश्यक नपर्ने भएको छ। यसअघि वन पैदावार र तयारी वस्तु विदेश निकासी गर्दा डिएफओको सिफारिस आवश्यक पर्दथ्यो। तर, प्रतिबन्ध लगाइएका वन पैदावारका तयारी वस्तु भने विदेश निकासी गर्न रोक लगाइएको छ।