- वि.सं २o८o श्रावण २४ बुधबार
देशमा पहिलोपटक साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति बनेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ‘राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, २०८०’ स्वीकृत गरेको हो ।
साइबर आक्रमणको जोखिम बढिरहेकाले वर्षौँदेखि यस्तो नीतिको माग हुँदै आएको थियो । साइबर सुरक्षाका लागि यो नीति कोसेढुंगा हुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘हाम्रो साइबर स्पेस र डिजिटल डाटालाई सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले सरोकारवालासँग विस्तृत छलफल गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति बनाएका छौँ,’ उनले भने, ‘यसले थप ऐन–कानुन बनाउन सहज भएको छ, राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापनाको पनि परिकल्पना गरिएको छ ।’
सरकारले २४सै घन्टा सञ्चालन गर्ने गरी साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गर्न लागेको छ । सहसचिव सुवेदीका अनुसार केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया यसअघि नै थालिसकिएको छ । राज्यका कुनै निकायमाथि साइबर आक्रमण हुँदा तत्कालै सूचना लिएर त्यसको क्षति रोक्ने, अनुसन्धान गर्ने तथा नियमन गर्ने उद्देश्यले यस्तो केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो । सरकारी सर्भरमा खासगरी बिदाको दिन पटक–पटक विदेशबाट आक्रमण हुँदै आएको छ । तत्कालै त्यसलाई रोक्न सक्ने सरकारी संयन्त्र नहुँदा समस्या हुँदै आएको छ ।
साइबर सुरक्षा नीतिमा भनिएको छ, ‘साइबर सुरक्षाको विषयमा अनुसन्धान तथा विकास, साइबर सुरक्षा प्रवद्र्धन, जनचेतना अभिवृद्धि, साइबर सुरक्षासम्बन्धी तयारी, रोकथाम, पहिचान, प्रतिक्रिया तथा पुनर्लाभ गर्न सातै दिन २४सै घन्टा सम्पर्क निकायको रूपमा कार्य गर्न, डिजिटल फरेन्सिकको अनुसन्धान गर्न तथा साइबर सुरक्षासँग सम्बन्धित निकायको नियमनकारी निकायका रूपमा समेत कार्य गर्ने गरी राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’
नीति बनेपछि अब इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियू)को ढाँचाअनुसार काम गरिने सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सुवेदीले बताए । यसले साइबर सुरक्षा सूचकांकमा पनि सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सञ्चार प्रविधिको सुरक्षाका लागि संस्थागत संरचना बनाउने, साइबर सुरक्षासम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन र क्षमता विकास गर्ने, साइबर सुरक्षाको विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नेलगायतका उद्देश्य नीतिको छ ।
