मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o श्रावण २२ सोमबार
  • Thursday, 19 December, 2024
२o८o श्रावण २२ सोमबार ११:१३:oo
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

अत्यावश्यकबाहेक सबै निर्माण कार्य बन्द गर्ने चेतावनी

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o श्रावण २२ सोमबार ११:१३:oo

स्वीकृत बिलको भुक्तानी पाउनुपर्नेदेखि ठेक्काको म्याद थप गर्नुपर्ने मागसहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले दोस्रो र तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेको छ । गत सातादेखि आन्दोलनरत व्यवसायीको मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेपछि महासंघले काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

दोस्रो चरणअन्तर्गत २२ साउनदेखि २६ साउनसम्म सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाई कालोपट्टी बाँध्ने, हरेक दिन संसद् भवनसम्म सिट्ठी जुलुस गर्नेलगायतका कार्यक्रम रहेका छन् । तेस्रो चरणमा २८ साउनदेखि अत्यावश्यकबाहेक सबै निर्माण कार्यहरू अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताए ।

त्यस्तै, थानकोट तथा भक्तपुरको साँगा नाकामा आलोपालो गरी दैनिक एक घन्टा चक्का जाम गर्ने उनको भनाइ छ । बजेट अभावका कारण सरकारले तत्काल भुक्तानी दिन नसक्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले पनि महासंघको आन्दोलन बाध्यात्मक भएको अध्यक्ष सिंहले बताए ।

‘सरकारले ऋण खोजेर भए पनि व्यवसायीहरूको रकम तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीहरूले सम्पन्न गरिसकेको कामको भुक्तानी कुनै पनि बहानामा रोक्न मिल्दैन ।’ मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन हुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, सरकारबाट भुक्तानी नभएसम्मका लागि चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्नेलगायतका कारबाही रोकिनुपर्ने महासंघको माग छ । 

 निर्माण व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन गर्न परिसंघको अनुरोध
नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको जायज माग यथाशक्य छिटो सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरेको छ । आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले यस्तो आग्रह गरेको हो । उच्च ब्याजदर, न्यून माग, न्यून उत्पादन एवं रोजगारी कटौती, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल तथा नयाँ लगानीका योजना स्थगनलगायतका चुनौतीको सामना निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।

 विद्यमान चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भुक्तानी नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा समेत परेकोतर्फ परिसंघको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका निर्माण व्यवसायीहरूका जायज माग सुनुवाइमा ढिला हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेतर्फ सचेत बन्नसमेत परिसंघले आग्रह गरेको छ ।