महाधिवेशनपछि पहिलोपटक सिटौला समूहको छुट्टै कार्यक्रम, सिटौला बोलेनन्, युवा नेतालाई अघि सारे

पछिल्लो समय निष्क्रिय रहँदै आएको कांग्रेसको कृष्ण सिटौला समूह सक्रिय बनेको छ । महाधिवेशनपछि अस्तित्वमा नदेखिएको सिटौला समूहले संविधान कार्यान्वयन बहसको थालनी भन्दै छुट्टै कार्यक्रम गरेको हो । 

आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सिटौलाको प्रमुख आतिथ्यतामा ‘संविधानको कार्यान्वयन : विश्लेषणात्मक बहस’ कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो । सिटौला कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि भए पनि उनको कुनै सम्बोधन राखिएको थिएन । 

उनलाई संविधान मस्यौदा समितिका संयोजकको रूपमा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरिएको थियो । साथै, सहमहामन्त्री उमाकान्त चौधरीलाई पनि कार्यक्रममा सहभागी गराए पनि सम्बोधनको सूचीमा राखिएको थिएन । 

कार्यक्रममा वक्ताका रूपमा पूर्वरक्षामन्त्री भीमसेनदास प्रधान, केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य कुन्दनराज काफ्ले, गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य जित शेरचन, कोसी प्रदेश सभा सदस्य भूपेन्द्र राईलगायतले सम्बोधन गरेका थिए ।

उनीहरूले संविधानमा मौलिक हकका रूपमा रहेका निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको हकलगायतका विषय कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै बहसको आवश्यकता परेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूले संविधानमा उल्लेखित हक अधिकार अक्षरशः कार्यान्वयनमा आउनुपर्ने र त्यसका लागि जनप्रतिनिधिले जनहितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 

महाधिवेशन भएको लामो समयपछि सिटौला समूह मात्रका नेताहरू सहभागी भएर गरेको यो कार्यक्रम र सिटौला समूहले देखाएको सक्रियतालाई कांग्रेसवृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्य काफ्लेले गणतन्त्र स्थापनाका लागि कांग्रेसको भूमिकालाई मूल्यांकन गर्दै संविधान कार्यान्वयनका लागि तयार हुनुपर्ने बताए । उनले परिवर्तित व्यवस्थाअनुसारको आत्मनिर्भर शिक्षा प्रदान हुनुपर्ने बताए । साथै, विद्यार्थी संगठनलाई कलेजमा हिस्सेदारी नखोज्न सुझाए । 

‘हिजो गणतन्त्रका लागि आगो ओकलेको कांग्रेसले संविधान कार्यान्वयनका लागि जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार हुनुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘भिसी र डिन नियुक्ति गर्ने, कर्मचारी तलमाथि गर्ने, यो र त्यो चाहियो भन्ने विद्यार्थी संगठनको काम होइन । शैक्षिक मुद्दामा आवाज उठाउने हो ।’

पूर्वमन्त्री भीमसेनदास प्रधानले नागरिकले सहज तरिकाले सेवा नपाएको सुनाए । सेवाग्राहीले लाइन लाग्नुपर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग माग गरे । शिक्षासम्बन्धी संघीय ऐन पारित नहुँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या समाधान हुन नसकेको उनको भनाइ थियो । 

‘जनताका सास्तीलाई सम्बोधन गर्न सरकार लाग्नुुपर्छ । डेलिभरी दिनतर्फ सरकारले आफूलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सांसद शेरचनले तहगत रूपमा पाएको भूमिका जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्न नसके पदीय भूमिका निरर्थक हुने बताए । ‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न नसके पदीय भूमिका निरर्थक हुन्छ । चाहे कर्णालीमा बस्ने किसानलाई सम्झिनुस्, चाहे ताप्लेजुङमा बस्ने किसानलाई सम्झिनुस् हामी आत्मनिर्भर कहिले हुने ?’ शेरचनको प्रश्न थियो ।

राईले मनभित्रको शासक प्रवृत्ति रहेसम्म व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था परिवर्तन हुन नसकेको बताए । उनले संविधानमा लेखिए पनि जनताले प्रत्याभूत गर्न नपाउँदा व्यवस्थाप्रति वितृष्णाको अवस्था रहेको बताए । समानुपातिक समावेशीअनुसार सांसद चयन भए पनि उच्च वर्गको हालीमुहाली हुने गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘मनभित्रको राजा फेर्न नसके व्यवस्था फेरेर केही हुँदैन । अधिकार नागरिकमा निहित छ भनेका छौँ, तर व्यवहारमा देखिँदैन,’ राईको भनाइ थियो, ‘समावेशी समानुपातिकको नाममा पुगेकाले ती कुनाकाप्चामा बसेका नागरिकको पक्षमा बोल्नुभएको छ कि छैन ?’

कार्यक्रम अवधिभर सिटौला र सहमहामन्त्री चौधरीलगायतका नेता स्रोताको रूपमै सीमित बनेका थिए । कार्यक्रमको अन्त्यमा नेविसंघका पूर्वमहामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले जनप्रतिनिधिले आफ्नो लागि होइन, जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भन्ने कार्यक्रमको निष्कर्ष रहेको बताए ।

सिटौला समूह सभापति शेरबहादुर देउवा समूहसँग मिलेर महाधिवेशनमा गएको थियो । त्यससता सिटौलासमेत सार्वजनिक कार्यक्रममा कमै देखिने गरेका छन् । सिटौला समूहका नेताहरू मात्र सहभागी भएर गरेको यो कार्यक्रम महाधिवेशनपछिको पहिलो कार्यक्रम हो । 

केन्द्रीय सदस्य काफ्लेका अनुसार बहस निरन्तर हुनेछ । लामो समयपछि सिटौला समूहले देखाएको सक्रियतालाई कांग्रेसवृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।