मासुजन्य र श्रममा प्रयोग हुने  पशुका लागि छुट्टै बिमा पोलिसी बनाइँदै

नेपाल बिमा प्राधिकरणले मासुजन्य र श्रमका लागि प्रयोग हुने पशुहरूका लागि छुट्टै बिमा पोलिसी ल्याउने भएको छ । यस्ता पशुको जोखिम र उपयोगिता फरक–फरक हुने भएकाले प्राधिकरणले अलग्गै पोलिसी निर्माण गर्ने भएको हो । 

मासु र श्रममा प्रयोग हुनेमध्ये सुँगुर, बंगुर र खच्चडका लागि प्राधिकरणले छुट्टै पोलिसी निर्माण गर्दै छ । केही दिनमा नै यो पोलिसी सञ्चालनमा ल्याइने प्राधिकरणकी उपनिर्देशक एवंं कृषि शाखाकी निवर्तमान प्रमुख पुनम ज्ञवालीले बताइन् । मासुका लागि प्रयोग हुने पशु र श्रममा प्रयोग गरिने पशुहरूको छुट्टै बिमा पोलिसी ल्याउने भएपछि यसअघि जारी भएका बिमा पोलिसी नवीकरण नगर्न बिमा कम्पनीलाई निर्देशन दिइएको छ । कम्पनीलाई साउनदेखि नै पोलिसी नवीकरण नगर्न आदेश दिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता एवं कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए ।  

माछाको बिमा गरिने, पोखरीको नगरिने
अब निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले माछाका लागि प्रयोग हुने पोखरीको बिमा नगर्ने भएका छन् । नेपाल बिमा प्राधिकरणले माछा बिमा पोलिसी संशोधन गर्दै पोखरीको जोखिम वहन नगर्ने भएको हो । प्राधिकरणले बिमा पोलिसीमा माछाको मात्रै सुरक्षण गर्नेछ । तर, पोखरीको बिमा गर्नुपरेमा सम्पत्ति बिमा पोलिसीमार्फत बिमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । बिमा कम्पनीहरूमा पोखरी क्षति भएका धेरै नक्कली दाबी पर्न थालेपछि प्राधिकरणले कडाइ गरेको हो । 

त्यस्तै, संशोधित माछा बिमा पोलिसीले १० प्रकारका माछा बिमा गर्नेछ । यसअघिको पोलिसीले तीन प्रकारका माछाको मात्रै बिमा गर्ने व्यवस्था थियो । ‘पहिला माछालाई त्यति व्यावसायिक रूपमा लिइएको थिएन । अहिले कृषकहरू धेरै व्यावसायिक भएका छन् । विभिन्न खालका माछाका प्रजाति ल्याएर व्यावसायिक रूपमा नै पाल्न थालेका छन्,’ प्राधिकरणकी उपनिर्देशक एवं निवर्तमान शाखा प्रमुख ज्ञवालीले भनिन् । 

त्यस्तै, संशोधित माछा बिमा पोलिसीले १५ हजारवटासम्मको माछाको सुरक्षण गर्नेछ । यसअघिको पोलिसीले भने १० हजारवटा मात्रै माछाको सुरक्षण गर्ने व्यवस्था थियो । संशोधित  पोलिसीअनुसार बिमा गरेको ९० दिनभित्र माछाहरू मरेमा कुल बिमांक रकमको ६० प्रतिशत क्षतिपूर्ति हुनेछ । ९१ दिनदेखि एक सय ८० दिनभित्रसम्म मरेमा ६५ प्रतिशत, एक सय ८१ देखि दुई सय ७० दिनसम्म मरेमा ८५ प्रतिशत रकम भुक्तानी हुनेछ । त्यस्तै, दुई सय ७१ देखिदेखि तीन सय ६५ दिनसम्म मरेमा बिमा कम्पनीले ९० प्रतिशत रकम भुक्तानी गर्नेछ । 

पशुधन बिमा पोलिसीमा कडाइ गर्दै प्राधिकरण
नेपाल बिमा प्राधिकरणले पशुधन बिमा पोलिसीमा कडाइ गरेको छ । जसअनुसार अबदेखि पशुको बिमा गर्दा कृषकले स्थानीय तहदेखि, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ । कृषकले नक्कली कागजपत्र बनाई बिमांक दाबी गर्न थालेपछि प्राधिकरणले पनि पोलिसी बिक्री–वितरणमा कडाइ गर्न सुरु गरेको हो । 

संशोधित पोलिसीअनुसार एक लाखसम्मको बिमांक कायम गर्दा बिमक, बिमित र प्राविधिकको आपसी सहमतिमा स्थानीय प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्नेछ । एक लाखभन्दा माथि दुई लाखसम्म प्रतिपशुधनको बिमांक रकम कायम गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहबाट सिफारिस लिएको हुनुपर्नेछ । दुई लाख रकमदेखि माथि तीन लाख रुपैयाँसम्मको प्रतिपशुधनको बिमांक रकम कायम गर्दा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञकेन्द्रमार्फत सिफारिस लिएको हुनुपर्नेछ । 

तीन लाख रुपैयाँभन्दा माथि प्रतिपशुधनको बिमांक रकम कायम गर्दा बंशावली अभिलेख, जातीय शुद्धताको प्रमाण, औषधि, दुग्ध उत्पादन र उमेरको विवरण पेस गरेको हुनुपर्नेछ । विदेशी नश्ल पशुधनको बिमांक निर्धारण गर्दा अनिवार्य रूपमा विदेशमा पैसा पठाएको प्रमाणपत्र, बंशावली अभिलेख, बिजक, ढुवानीको निस्सा, राजस्व तिरेको कागज, प्रचलित कानुनबमोजिम जारी गरिएको क्वारेन्टिन प्रमाणपत्र पेस गरिएको हुनुपर्नेछ ।  

तर, बिमा पोलिसी जारी गरेपछि बिमांक रकम परिवर्तन गर्न पाइनेछैन । बिमा अवधिभित्र पशुधन थप गर्नुपरेमा थप गरिने पशुका लागि छुट्टै बिमा पोलिसी जारी गर्नुपर्नेछ । 

बिमा गरिएका पशु स्थायी रूपमा अशक्त भएमा बिमांक रकमको ३० प्रतिशत, तर भैँसीको हकमा बिमांक रकमको मासुको मूल्य घटाएर कम्पनीले दाबी भुक्तानी गर्नेछ । 

गाईभैँसीको हकमा कम्तीमा दुईवटै थुन खराब भई पूर्ण रूपले अनुत्पादक भएमा बिमांक रकमको ३० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । गाईभैँसीमा बाँझोपना भएमा बिमांक रकमको २५ प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । प्रजनन प्रयोजनका लागि पालिएका भाले पशुको हकमा उपयुक्त प्रजनन अवधिभित्र यदि पूर्ण रूपले प्रजनन अयोग्य भएमा बिमांक रकमको ४० प्रतिशत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । तर, मासु रूपमा बिक्री हुने पशुधनको हकम बिमांक रकममा मासुको मूल्य कटाएर बाँकी रकम दाबी भुक्तानी गर्नुपर्नेछ ।