- वि.सं २o८१ बैशाख १९ बुधबार
पछिल्लो चार दशकदेखियता चामल आयातको तथ्यांकलाई नियाल्ने हो भने हाम्रो ध्यान कतातिर बढी केन्द्रित भएको छ भन्ने स्पष्ट रूपमा देखिन्छ । सरकारको नीति र कार्यक्रमले पनि चामल अर्थात् भातलाई मात्र केन्द्रित बनाइरह्यो । धान उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ भनिरह्यो ।
धान उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ, यसमा कुनै सन्देह छैन । तर, हामीले सँगसँगै केचाहिँ भुल्न हुँदैनथ्यो भने चामलबाहेक पनि हाम्रा अन्य पौष्टिक तŒवका अन्नबाली छन् । चामलकै रटान लगाउँदा कतै ती अन्नबाली बिर्सिएका त छैनौँ ? मूलतः हाम्रो नीति धान उत्पादनमा मात्र केन्द्रित हुने र अन्य अन्नबालीलाई बाइपास गर्दाको परिणाम हो, भारतले चामल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने भनेपछि चिसो पस्न थालेको ।
हरेक वर्ष किसानले रोप्ने धानमा गिरावट आइरहेको छ । १५ लाख हेक्टरमा रोपाइँ हुने जमिन घटेर करिब १३ हेक्टरमा झरेको छ । रोपाइँको गति घटेको छ, जति ढिलो रोपाइँँ गर्यो, त्यसको उत्पादन पनि घट्छ । समयमै रोपाइँ हुने स्थानमा रोपाइँँ गरेर अन्य ढिलो रोपाइँँ हुने स्थानमा अरू नै बालीमा जोड दिने काम हामीले अहिलेसम्म गरेकै छैनौँ । कोदो, मकै र फापरजस्ता अन्नबालीलाई बेवास्ता गर्दा पनि सन्तुलन मिलिरहेको छैन ।
अहिले हामी संघीय प्रणालीमा गएका छौँ । हरेक स्थानीय तहले खाद्यान्नको बासलत (ब्यालेन्स सिट) बनाउनुपर्यो । मेरो स्थानीय तहमा यति समय खान पुग्छ, यति पुग्दैन, यो बाली यति फल्छ भनेर बनाउने हो भनेदेखि स्थानीय तहबाटै यसको समाधान हुन्छ । त्यसो हुँदा जमिनको भूभाग पनि छुट्टिन्छ । धान नै नफल्ने स्थानमा अन्य बाली लगाउन सकिन्छ । स्थानीय तहमा गरिने यस्तो प्रयासले किसानलाई भरोसा मात्र दिँदैन, बाँझो जमिन, भूमिहीन किसान र खाद्यसंकटको दिर्घकालीन समाधानको विकल्पसमेत दिन्छ । जमिनको वर्गीकरण र नक्सांकनले कृषि जमिन जोगिने मात्र नभई स्थानविशेषको खेतीपाती गर्ने चेतसमेत फर्किन्छ ।
सरकारले अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही छिटो धानको समर्थन मूल्य तोकेको छ । यो पर्याप्त हुँदै होइन । पश्चिमतिर चैतमा धानको बिउ राखेर जेठमा रोपाइँ सुरु हुन्छ । अनि समर्थन मूल्य असारमा तोकिन्छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिले हाम्रो किसानको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पुर्याउँछ ? किसान कसरी खेतिप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ? यस विषयमा हाम्रो क्षेत्रमा कहिल्यै बहस भएन । किसानलक्षित योजनाभन्दा पनि तजबिजलक्षित योजना हुँदा धेरै कुरा बिग्रिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर : हाम्रो देशको अनुपयुक्त कृषिनीति र ढाँचा बढ्दो खाद्यसंकट आन्तरिक समस्याका कारण उत्पन्न भएको हो । तर, यो संकट अब विश्वभरि फैलिँदै गएको छ । यसको मुख्य कारण प्रकृतिको अति दोहनले जलवायुमा देखा परेको परिवर्तन हो । यसले हामीजस्तो जलवायु जोखिम बढी भएकोे मुलुकका लागि ठूलो चुनौती थपिदिएको छ । जलवायु परिवर्तनले तापक्रम र वर्षाको अनिश्चतता मात्र होइन, मौसमी पात्रोसमेत खलबलिएको छ । अहिलेको खाद्यसंकटको जोखिम छिमेकी भारतमा देखा परेको खडेरी हो । यस्तै, रसिया र युक्रेन युद्धले पनि विश्वव्यापी रूपमै आधारभूत खाद्यान्नमा प्रभाव परेको छ ।
कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिँदा गाउँबाट परम्परागत कृषिको ज्ञान, सीप र प्रविधि हराउँदै गएको छ । अनुदानमा भित्रिएका मेसिनले खेतीपातीमा केही सजिलो भएको देखिए पनि गाउँमै रहने स्रोत बाहिरिएको हिसाब कसैले राखेको छैन ।
रसिया र युक्रेन खाद्यान्न उत्पादनका महत्वपूर्ण भण्डार क्षेत्र हुन् । विडम्बना, रसियाले युक्रेनको अन्नभण्डारमा प्रहार गरिरहेको छ भने खाद्यान्न व्यापारमा समेत चासो दिएको छैन । परिणामतः सबैतिर खाद्यान्न अभावको त्राससँगै मूल्य अकासिँदो छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । खाद्यान्नलाई आधार बनाएर एक–अर्कालाई लडाउने र आफूले जित्ने रणनीतिमा सबै शक्ति देश लागेका छन् ।
रसिया र युक्रेनसँगको पहिलो लडाइँ हुँदा तेलको भाउ एकैचोटि अकासियो । अन्य खाद्यान्नको पनि मूल्य बढ्यो भने केही देशले यही कुरालाई आधार बनाएर खाद्यान्न निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाए । त्यतिवेला पनि भारतले गहुँमा प्रतिबन्ध लगाउने काम गरेको थियो । यसरी हेर्दा यो विषय विश्वव्यापी खाद्यसंकटसँग जोडिएको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको विषय पनि हो । यसरी जलवायु परिवर्तन र युद्धका कारण आयातीत खाद्यान्नसमेत संकटमा पर्दै छ ।
रसिया–युक्रेन भनेका खाद्यान्नको भण्डार भए पनि खाद्यान्न, आपूर्ति र बजारबारे केही बोलेका छैनन् । यसको अर्थ खाद्यान्नलाई आधार बनाएर लडाइँ जित्ने रणनीतिमा छन्, दुवै । हामीले त्यो कुरा कहाँ देख्न सक्छौँ ? युक्रेनसँगको लडाइँ हुँदा तेलको भाउ स्वाट्टै बढ्यो । अरू खाद्यान्नको पनि मूल्य बढ्यो, केही प्रतिबन्धित भए ।
भारतले यसअघि पनि मसिनो चामलमा २० प्रतिशत कर लगायो । र, यो कर नेपालका लागि लाग्दैन भन्यो । तर, हाम्रो खुला सीमानाका र प्रवृत्ति हेर्दा आउन के नै रोकिएको छ र ? यसरी लुकिछिपी चामल नेपाल भित्रिँदा खानेकुराको मूल्य बढ्ने मात्र नभई आममानिसमा अभावको आतंक मच्चिन्छ । कारण, हाम्रोमा उत्पादन छैन । भारतले चामल रोकेपछि ओहो ! खान नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता सबैतिर फैलिएको छ ।
अर्को कुरा, सरकारले धान उत्पादन बढाउन हाइब्रिड धानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । यसले उत्पादन बढाउन कति ठूलो भूमिका खेल्छ ? त्यो महत्वपूर्ण विषय हो । तर, यसको चर्चा गरेर मात्र हुँदैन । जमिन, सिँचाइ, मल, खेतीपातीको अभ्यास, रोग तथा किरा नियन्त्रणजस्ता आयाममा सुधार गर्न सके उत्पादन बढ्ने हो । सँगै, बालिनाली थन्काउनेदेखि बजारसम्म पुर्याउँदाको अवस्था सुधार गर्न सक्नुपर्छ । यसले हाम्रो उत्पादकत्वलाई बढाउँछ । यसमा बिउको कुनै भूमिका छैन भन्ने होइन । समग्रमा बिउले १५ देखि २० प्रतिशतसम्म भूमिका खेल्छ । तर, हाइब्रिड धानको नाममा किसानले भोग्नुपरेको नोक्सानीको जिम्मा कसले लिन्छ ? मकैमा पनि घोगा नलागेको अवस्था छ । कहिले मकैमा घोगा लाग्दैन, कहिले के हुन्छ । यसको जवाफ कसै न कसैले त दिनुपर्छ नि !
पश्चिमतिर चैतमा धानको बिउ राखेर जेठमा रोपाइँँ सुरु हुन्छ, समर्थन मूल्य असारमा तोकिन्छ । यस्तो खालको प्रवृत्तिले हाम्रो किसानको मनोविज्ञानमा कस्तो असर पुर्याउँछ ? किसान कसरी खेतिप्रति आकर्षित हुन सक्छन् ?
माथि उल्लिखित जे–जति समस्या भएका या देखिएका छन्, ती बिउको कारणले भएका छन् । या त सम्बन्धित व्यक्ति, संस्थाले मकैमा घोगा नलाग्नुको कारण बीउ होइन भनेर भनिदिनुपर्यो, नत्र यस्तो हाइब्रिड बालीमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैले हाम्रो उद्देश्य केवल चामलमा मात्र केन्द्रित नगरी अन्य बालीमा पनि जोड दिनुपर्छ ।आधुनिकीकरणको बहस हाम्रो प्रणाली : पछिल्लो समय सरकारले यान्त्रिकीकरण र आधुनिकीकरणको नीतिका विषयमा बहस गरेको सुनिन्छ । यो बहस हुनु पनि पर्छ । तर, हाम्रो मुलुकमा कति प्रतिशत खेतीमा आधुनिक खेती गर्न सकिन्छ भन्ने कुनै तथ्यांक पाउन सकिएको छैन ।
अहिले लम्पी स्किनले गोरु मर्दा धान रोपाइँ कम भएको भनेर कृषि मन्त्रालयले नै निष्कर्ष निकालेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ छौँ ? अनि हाम्रो नीति र बहस कहाँ भइरहेको छ ? यसको निचोड निकाल्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, कृषिको यान्त्रिकीकरणमा जोड दिँदा गाउँबाट परम्परागत कृषिको ज्ञान, सीप र प्रविधि हराउँदै गएको छ । अनुदानमा भित्रिएका मेसिनले खेतीपातीमा केही सजिलो भएको देखिए पनि गाउँमै रहने स्रोत बाहिरिएको हिसाब कसैले राखेको छैन । मलिलो माटो, विविधतापूर्ण हावापानी, प्रशस्त जलस्रोत, ठूलो वन क्षेत्र आदिका कारण नेपालमा कृषिको अथाह सम्भावना छ । तर, उक्त सम्भावनाको पूर्ण उपयोग हुन सकेको छैन । पोषणयुक्त आहारको अभाव झेलिरहेको मुलुकको ध्यान पहिले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ जानुपर्छ ।
कृषिको योजना नेपाली परिवेश र ज्ञानमा आधारित हुनुपर्छ । बजेट, अनुदान र विदेशी ज्ञानले मात्र कृषि सप्रिने होइन । कृषि विकासका संरचनागत बाधा पहिल्याई त्यसको सम्बोधन हुनुपर्छ । कृषि विकासको योजना बनाउँदा भूमिसँगको कृषिको सम्बन्धलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिएको छ । भूमि र श्रमलाई बिर्सेर खालि बाह्य लगानीका भरमा कृषि सप्रिँदैन ।
(पौडेल कृषिविज्ञ हुन्)
