नेपाली राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व

कमसल सिक्काले असल सिक्कालाई बजारबाट विस्थापित गराउँछ भन्ने ग्रेसमको नियमझैँ राजनीतिमा ‘लाउके’ र अवसरवादीहरूको हालिमुहाली भयो भने राजनीतिबाट असल व्यक्ति पलायन हुनेछन् । यसबाट राज्यको सबैभन्दा शक्तिशाली संस्था ‘सरकार’मा असल र योग्य व्यक्तिहरूको सट्टा खराब र अयोग्य व्यक्तिहरूको हालिमुहाली हुनेछ। 

क्रिस्टिन ट्रोस्ट र एलिसन गासको पुस्तक ‘स्वार्थको द्वन्द्व र सामाजिक जीवन’मा स्वार्थको द्वन्द्वलाई द्वैधताको रूपमा लिइएको छ । साथै, स्वार्थको द्वन्द्वका दुई पक्षलाई ‘तल–माथि’ आयाम र ‘माथि–तल’ आयामका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

तल–माथि आमाय निजी स्थिति जित्नका लागि प्रयोग हुन्छ भने माथिबाट तलको आयाम दिइएको अधिकारलाई आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा र विशेषतः नातावाद, संरक्षण र घुसखोरीको लागि प्रयोग हुन्छ । योभन्दा माथि स्वार्थको द्वन्द्वले लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई प्रभावित र परिवर्तन गर्छ । यो मामिलामा स्वार्थको द्वन्द्वले मतदाताविरुद्ध हिंसा, भोट किन्ने, गेरीम्यानडरिङजस्ता अवस्था सिर्जना गर्दै अत्यधिक चुनावी खर्च, अवैध धन संकलन, मिडियाको चरम दुरुपयोग, संरक्षण र नातावादको आधारमा काम गर्ने परिपाटीसमेत सिर्जना गर्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्व : स्वार्थको द्वन्द्वलाई ‘कुनै स्वार्थ भएको अवस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । स्वार्थको द्वन्द्व एउटा सामाजिक सिद्धान्त हो, जसले दुर्लभ स्रोतहरू नियन्त्रण गर्न समाजमा धनी र गरिबबीचको द्वन्द्वबारे छलफल गर्छ । यसले विभिन्न लिंग, मानव जाति, राजनीतिक समर्थक, धार्मिक अनुयायी र पेसाकर्मीबीच देखिएका शक्ति र वर्गसंघर्षको समेत व्याख्या गर्छ । स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुने अवस्थामा निष्पक्ष भएर निर्णय लिन कठिन हुन्छ । लोकतन्त्रमा निष्पक्ष नीति निर्माण भन्ने सिद्धान्तले नै स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको परिकल्पना गरेको हुन्छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्तअनुरूप एक व्यक्ति वा संगठन बहुहितहरूमा संलग्न हुन्छ । तिनै व्यक्ति वा संस्थाले अरूको हितमा आफ्नो स्वार्थ वा विशेष समूहको हितलाई प्राथमिकता दिन सक्ने अवस्था सिर्जना गर्छन्, जसले गर्दा नैतिक प्रश्न सिर्जना हुन्छ । स्वार्थको द्वन्द्वले व्यापार, राजनीति, स्वास्थ्य सेवा, कानुनी अभ्यास साथै अन्य क्षेत्रमा असर पारेको देखिन्छ । यसको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति र नियम आवश्यक हुन्छन् । 

स्वार्थको द्वन्द्वका कारण हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य छ । उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा छ । स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा छन् । 

स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन किन आवश्यक ? : आजका दिनमा स्वार्थको द्वन्द्वले आफ्नो दायरा सिंहदरबारबाट दूरदराजसम्म फैलाइसकेको छ । अर्काे शब्दमा, स्वार्थको द्वन्द्वको सामाजिकीकरण भएको छ । तर, यो यथार्थले हाम्रा सरकार, नीति–निर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई अहिलेसम्म छुन सकेको छैन । त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापनको विषय अहिले पनि नीति–निर्माणको तहमा प्राथमिकता बन्न सकेको छैन । 

स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापन हाम्रो लोकतन्त्रको भविष्यसँग जोडिएको छ । किनकि स्वार्थको द्वन्द्वको व्यवस्थापनको अवधारणा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसैले उन्नत लोकतन्त्र भएका देशले सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरू स्वार्थको द्वन्द्वमा संलग्न भएर अनुचित निर्णय नलिऊन् र सार्वजनिक हितविरुद्ध आफ्नो कार्यालय र पदको दुरुपयोग नगरून् भनेर स्वार्थको द्वन्द्वको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरेका छन् ।

राजनीति र स्वार्थको द्वन्द्वको सम्बन्ध :  बिपीले पञ्चायतको कटाक्ष गर्दै भन्नुभएको थियो, ‘पञ्चायती व्यवस्था एउटा त्यस्तो तत्वका निम्ति आयो, जसलाई हाम्रो देशसँग सम्बन्ध छैन । त्यो तत्व न पुँजीवादी वर्ग हो, न सामन्ती, यो त भुइँफुट्टा वर्ग वा लाउके हो ।’ ०६/०६३ को आन्दोलनपछि पनि नेपालमा यही परिदृश्य देखिन्छ ।

 २०७२ सालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापना गरेको छ । यो संविधानले नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दै दिगो विकास, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने उद्देश्य राखेको छ । सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेको यो संविधानले यसको उद्देश्य पूरा गर्‍यो वा गरेन त्यसको समीक्षा गर्ने समय भयो वा भएन भन्ने विषयमा गहन छलफल आवश्यक छ । 

बिपीले भनेका लाउकेहरूको स्वरूप परिवर्तन हुँदै आइरहेको छ । राज्यको साधन–स्रोत उनीहरूकै हातमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । अझ राज्य शक्ति नै उनीहरूको हातमा छ । युवा पुस्ता पनि लाउके प्रवृत्तिसँग नजिक हुन चाहिरहेको छ । लाउके प्रवृत्तिका कारण देशमा ठुल्ठूला राजनीतिक र सामाजिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक परिवर्तन हुन सकिरहेको छैन । अतः २००७ सालदेखि ०६२/०६३ को परिवर्तनसम्मको समयलाई हेर्ने हो भने राज्यको साधन र स्रोतमा सीमित व्यक्तिको मात्र पहुँच पुगेको देखिन्छ । स्वार्थ समूह हाबी हुने मुख्य कारण आर्थिक पाटोसँग जोडिन्छ । नेपाल बहुदलीय प्रणालीमा गएपछि राजनीतिक दललाई पैसा र बलले सहयोग गर्ने समूहहरूको दबदबा बढेको छ । 

स्वार्थको द्वन्द्वको निराकरण :  सत्ता प्राप्तिका लागि सबै सर्त स्वीकार गर्ने तर प्राप्त गरेपछि सत्तालाई व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिका कारण स्वार्थको द्वन्द्व सुरुवात भएको छ । स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुनले स्वार्थको द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नियम, नीतिहरू र प्रक्रियाहरूको रूपरेखा पस्किन्छ । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व के हो भनेर परिभाषित गर्न प्रयोग गरिन्छ, कसरी द्वन्द्वहरू पहिचान र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, र स्वार्थको द्वन्द्वले नियमहरूको उल्लंघनका परिणाम के हुन्छन् भनेर निक्र्योल गरिदिन्छ । यसको उद्देश्य व्यक्तिगत स्वार्थले जनताको विश्वासमा आँच आउन सक्ने अवस्थाबाट बच्न निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्नु हो । यस्तो कानुन सरकारी अधिकारी, निश्चित कम्पनी वा संस्थाका कर्मचारीका लागि अनिवार्य हुन सक्छ।

स्वार्थको द्वन्द्वले त्यस्तो अवस्थालाई बुझाउँछ, जहाँ एक व्यक्ति वा संस्थाको प्रतिस्पर्धात्मक चासो, बफादारी वा दायित्वहरूले उनीहरूका कर्तव्यको निष्पक्ष प्रदर्शनमा हस्तक्षेप गर्न सक्छ । यो सामान्यतया तब उत्पन्न हुन्छ, जब एक व्यक्तिको निजी वा व्यक्तिगत चासोले उसका पेसागत निर्णय वा कार्यलाई प्रभाव पार्छ । स्वार्थको द्वन्द्वको अवधारणा सरकार, व्यवसाय र स्वास्थ्य सेवासहित सबैजसो क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण छ । किनकि यसले व्यक्तिलाई व्यक्तिगत लाभका लागि उनीहरूको आस्था विश्वासगत स्थितिको दुरुपयोग हुनबाट रोक्न खोज्छ । स्वार्थको द्वन्द्वका प्रावधानहरू देश र संगठनबीच भिन्न हुन सक्छन् । तर, निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र अखण्डता कायम राख्नु यसको आधारभूत सिद्धान्त हो।

स्वार्थको द्वन्द्वका कारण हाम्रो विधायिका स्वार्थी समूहको अखडाजस्तो भएको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सांसद संसद्को श्रम समितिको सदस्य छ । उद्योगपति सांसद वाणिज्य समितिमा छ । स्कुल सञ्चालक सांसद शिक्षा समितिमा छन् । निर्माण कम्पनी सञ्चालक सांसद विकास र सार्वजनिक लेखा समितिमा छन् । बैंक सञ्चालक अर्थ समितिका सदस्य हुने चलन ०६५ सालपछाडि संसदीय अभ्यासको परम्पराकै रूपमा स्थापित भएको छ। 

विगतमा पहुँचका आधारमा ठेक्का, विभिन्न खालका अनुमतिपत्र, आयोजनाहरू हत्याउन दौडधुप गर्ने स्वार्थ समूहको उपस्थिति पछिल्लो समयमा निर्णय गर्ने तहमै पुग्न थालेको छ। स्वार्थ बाझिएका सांसदहरू संसदीय समितिमा बसेर आफूअनुकूल कानुन बनाउने अभ्यासको विरोध भएपछि प्रतिनिधिसभा नियमावली नै संशोधन गर्न दबाब बढ्यो । आफू व्यापक जनमतबाट सत्ताको नेतृत्वमा आएको गर्व गर्ने तर सीमित स्वार्थसमूहको हितका लागि राज्यका सबै संयन्त्र प्रयोग गर्न उद्यत हुने प्रवृत्तिबाट नेतृत्वले सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेकाले यसको समाधान खोज्नु आवश्यक छ। 

नेतृत्वले सत्तास्वार्थका लागि संविधान र लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता तथा संसदीय परम्परालाई कुल्चिएर जनताले दिएको राजनीतिक स्थायित्व र विकासको अभिमतलाई अवमूल्यन गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । आजको नेतृत्व सत्तामा पुगेपछि सीमित स्वार्थसमूहभित्र रमाउने, जनतामाझ एकाकार हुन नचाहने र त्यही स्वार्थसमूहको भलाइलाई मुलुकको प्रगति देख्ने वातावरण नै स्वार्थको द्वन्द्वको मूल कारक हो।

अतः बिपीले भनेझैँ नेपालमा भएका परिवर्तनको फाइदा भुइँफुट्टे वा लाउकेहरूलाई मात्र भएको छ । सुरुवाती समयमा लाउकेहरू व्यापार र व्यवसायमा मात्र थिए भने आज राजनीतिको मूल प्रवाहमा पुगेका छन् । राजनीतिमार्फत हुने सरुवाबढुवामा समेत यिनीहरूकै हालिमुहाली छ । जबसम्म राजनीतिलाई यी र यस्तै प्रवृत्तिका व्यक्तिबाट अलग्याउन सकिँदैन, जुनै तन्त्र भए पनि देशले सामाजिक, राजनीतिक र आर्थिक रूपमा फड्को मार्न सक्नेछैन ।

(पौडेल कांग्रेसका युवा नेता हुन्)