अमेरिकाको युनेस्को फिर्तीको नियत

जो बाइडेन प्रशासनले लामो समयको अनुपस्थितिपछि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक र सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) मा पुनः सामेल हुने निर्णय गरेको छ । उसो त यो कदम सामान्य नै लाग्न सक्छ, तर बाइडेन प्रशासनको नियतमाथि प्रश्न भने अवश्यै खडा हुन्छ । विशेषतः ठूलो शक्ति राष्ट्रबीचको प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दा नियत सन्दिग्ध देखिन्छ । 

सन् १९४५ मा स्थापित युनेस्कोले राष्ट्र संघअन्तर्गतको एक विशेष एजेन्सीका रूपमा काम गर्छ । यसले विज्ञान, शिक्षा र समृद्धि एवं संस्कृतिको विविधताको रक्षा गर्ने लक्ष्य राख्छ । युनेस्कोलाई हामी ‘सभ्यताहरूको संवाद’को प्रारम्भिक अभिव्यक्तिका रूपमा लिन सक्छाैँ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि विभिन्न राष्ट्रबीच भिन्न संस्कृति, सामाजिक रीतिरिवाज र आकांक्षाबारे पारस्परिक बुझाइलाई प्रोत्साहन गर्न सक्ने संगठनको आवश्यकता देखियो र युनेस्को स्थापित भयो ।

विज्ञान र शिक्षा सामाजिक प्रगतिका अत्यावश्यक अवयव हुन् । यिनलाई राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठेर विश्वभरका राष्ट्रले आदर गर्छन् । युनेस्कोको संस्थापकीय दृष्टिले यी विश्वव्यापी अत्यावश्यक अवयवको खोजमा विभिन्न मुलुकलाई एकताबद्ध गर्न खोजेको थियो । युनेस्को स्थापनाको उद्देश्य भनेको राजनीतिक सिमाना पार गरी र भूराजनीतिक भिन्नताको पर्वाह नगरी आपसी समझदारी र प्रगतिका लागि साझा आधार निर्माण गर्नु थियो । 

अमेरिकाको युनेस्कोसँग अस्थिर सम्बन्ध रहेको छ । मूलतः युनेस्कोको राजनीतिक वा वैचारिक छनोटका कारण अमेरिकाले युनेस्को छोड्ने र यसमा जोडिने काम गरिराख्छ । हालैको युनेस्को परित्याग तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको अमेरिकाले सन् २०१७ मा भएको थियो । र, त्यसअघि बराक ओबामाको कार्यकालमा अमेरिकी परिप्रेक्ष्यबाट प्यालेस्टिनीलाई अत्यधिक समर्थन गरेको भन्दै असहमति जनाउँदै अमेरिकाले युनेस्कोलाई आर्थिक सहयोग रोकेको थियो । यी घटनाक्रमले राजनीतिक विचार र आफ्नो स्वार्थसँग कति नजिक छ भन्नेमा रहेर युनेस्को मामिलामा अमेरिकाले विभिन्न समयमा आफ्नो अडान लिने गर्छ । 

प्रथम महिला तथा एक सामुदायिक कलेजकी शिक्षिका जिल बाइडेन अमेरिकालाई युनेस्कोमा औपचारिक रूपमा फर्काउन पेरिस पुगेकी थिइन् । यो फिर्तीका पछाडि विभिन्न कारक मौजुद थिए । यद्यपि यी कारकमा ‘सभ्यताहरूको संवाद’ पक्कै पनि थिएन । बरु यो फिर्तीलाई बाइडेन प्रशासनले अन्तर्राष्ट्रिय संगठनमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्नका लागि अर्को कदम भन्दै व्यापक रूपमा हेरिएको थियो । पश्चिमा संसारको नेताका रूपमा अमेरिकाले युनेस्कोको सांस्कृतिक र शैक्षिक प्रयास अंग्रेज–अमेरिकी ‘पश्चिमा मूल्य’सँग मिल्दोजुल्दो छ भनेर सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।

अमेरिकाले आफ्नो कथित प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुसको सामना गर्न भूराजनीतिक साधनका रूपमा युनेस्कोको सदस्यता प्रयोग गर्नेछ भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछैन 
 

यही मार्चमा व्यवस्थापनसम्बन्धी सहायकमन्त्री जोन बासको अभिव्यक्तिले अमेरिकी नियत स्पष्ट हुन्छ । उनले पुनः सम्मिलित हुनुले अमेरिकालाई युनेस्कोमा अनुपस्थितिका कारणले गर्दा चीनसँगको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा छुटेको अवसरको सामना गर्न सक्षम बनाउनेछ भन्नेमा जोड दिएका थिए । पछि इन्टरनेसनल क्राइसिस राष्ट्र संघीय नेर्देशक रिचर्ड गोवानले यसमाथि थप विवरण उपलब्ध गराएका थिए । सिबिएस न्युजलाई बाइडेन प्रशासनले राष्ट्र संघमा चीनको बढ्दो प्रभावबारे लगातार आफ्नो चिन्ता व्यक्त गरेको गोवानले बताएका छन् । युनेस्कोमा पुनः सम्मिलित हुने छनोट अमेरिकाले चीनविरुद्ध सक्रिय रबैया अपनाउने सबैभन्दा पछिल्लो प्रदर्शनका रूपमा लिइएको छ ।

फ्रान्सेली संस्कृतिमन्त्री एवं महानिर्देशक अड्रे अजौलेले एआईको उपयोगका लागि विश्वव्यापी नियम स्थापना गर्ने उद्देश्यसमेत लिएकी छिन् । अमेरिकाले आफूलाई नियम तय गर्ने प्रमुख अख्तियारका रूपमा हेरेकाले एआईसँग सम्बन्धित विचार–विमर्शबाट ऊ अलग हुन इच्छुक पनि भएन । 

सहयोगमा जोड दिएको चीन विश्व समुदायबाट समर्थन प्राप्त गर्न सफल भएको छ । यसबाहेक पाँच हजार वर्ष पुरानो आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक इतिहासका कारण चीन विश्वव्यापी रूपमा युनेस्कोद्वारा तोकिएको विश्व सम्पदा क्षेत्रमा गौरवपूर्ण दोस्रो स्थानमा छ ।

अर्कातर्फ अमेरिकाले आफ्नो सैन्य र आर्थिक शक्तिका कारण उल्लेखनीय प्रभाव कायम राख्दै आएको छ । र, अहिले अमेरिका अब्राहम लिंकन र फ्यांकलिन डी रुजवेल्टजस्ता नेताको नेतृत्वले हुर्काएको परम्परागत गणतान्त्रिक मूल्यबाट टाढा पुगेको छ । बरु अमेरिकाले पुरानो बेलायती साम्राज्यसँग मिल्दोजुल्दो मोडेल अपनाइरहेको देखिन्छ र यसलाई अमेरिकाका नीति–निर्माताले पनि पुष्टि गरिरहेका छन् ।

गरिबी उन्मूलनमा अन्य विकासोन्मुख राष्ट्रलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले चीनको व्यापक बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभले दक्षिणी गोलार्धमा उल्लेखनीय समर्थन र प्रशंसा प्राप्त गरेको छ । तर, यो तथ्य अमेरिकालाई मन परेको छैन । तसर्थ, अमेरिकाको असन्तुष्टि र विरोध देखिन्छ । 

यो स्थितिलाई ध्यानमा राख्दै अमेरिकाले आफ्नो कथित प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुसको सामना गर्न भूराजनीतिक साधनका रूपमा युनेस्को सदस्यता प्रयोग गर्नेछ भन्नु अतिशयोक्ति हुनेछैन । यसबारे युनेस्कोमा चिनियाँ प्रतिनिधि याङ जिनले स्पष्ट रूपमा आफ्नो मत राखेका छन् । युनेस्कोको निर्देशकीय बोर्डले अमेरिकालाई पुनः स्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि याङले द्वन्द्व र विभाजनलाई बढावा दिनुको सट्टा अमेरिकाले युनेस्कोभित्र एकता र सहयोग प्रवद्र्धन गर्न रचनात्मक भूमिका खेल्ने चीनको आशा व्यक्त गरेका छन् । यस भनाइले संगठनको प्रयासमा अमेरिकालाई सक्रिय र सकारात्मक रूपमा सहभागी बनाउने चीनको चाहनालाई संकेत गर्छ । यसबाहेक अमेरिकामाथि सदस्य राष्ट्रका रूपमा आफ्नो आर्थिक दायित्व पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । यसमा तुरुन्तै सदस्यता बक्यौता पूर्ण रूपमा तिर्ने र भविष्यमा समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गर्नु समावेश छ । 

(जोन्स सिजिटिएनका लागि समसामयिक मामिलाका विशेष टिप्पणीकार हुन्) सिजिटिएनबाट