बजार अनुगमन गरी साना व्यवसायीबाट ११ करोड जरिवाना असुल

प्रमुख अनुगमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साना र खुद्रा व्यापारकेन्द्रित अनुगमनबाट पाँच वर्षमा ११ करोड १९ लाख जरिवाना असुल गरेको छ ।

गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण गरी वस्तु तथा सेवाको उपयोगबाट कुनै हानि–नोक्सानी भए क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने र प्रतिस्पर्धी मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उपभोक्ता संरक्षण ऐनलाई ०७५ मा संशोधन गर्दै कात्तिकदेखि नयाँ व्यवस्थासहित लागू गरिएको थियो । संशोधित ऐनमा व्यवसायीलाई पाँच हजारदेखि तीन लाखसम्म जरिवाना तिराउने व्यवस्था छ ।

ऐनको सोही व्यवस्थाअनुसार सामान्य कैफियतमा पनि अनुगमनस्थलमै निरीक्षण अधिकृतले जरिवाना तिराउने निर्णय गर्ने हुँदा व्यवसायीहरू जरिवाना बुझाउन बाध्य हुने गरेका छन् । विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईका अनुसार गत आव ०७९/८० मा मात्रै तीन हजार ६ सय ९५ फर्म–व्यवसायमा अनुगमन गरिएको थियो । त्यसमध्ये सात सय ९९ फर्मलाई जरिवाना गराएर कुल एक करोड ९८ लाख असुल भएको उनले बताए । ‘अनुगमन टोलीले कैफियतका आधारमा जरिवाना तोक्न पाउने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘जरिवाना गर्दा सानो र ठूलो कारोबार भएका फर्मलाई वर्गीकरण गरी केही न केही सहुलियतपूर्ण निर्णय हुँदै आएको छ ।’

गत आवमा अनुगमन भएकामध्ये १४ सय ८० फर्म मात्र सामान्य अवस्थामा देखिएको र दुई हजारभन्दा बढी फर्ममा कैफियत भेटिएको उनले बताए । ‘अनुगमन गर्दा बारम्बार उस्तै कैफियत भेटिने गरेका छन् । दोहोर्‍याएर अनुगमन गर्दासमेत पहिलेकै कैफियत भेटिने पसल पनि धेरै छन्,’ उनले भने ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ जारी गरेर वाणिज्य विभागले बिलबिजक नराख्नेलाई १० हजारसम्म, अनुगमन टोलीलाई असहयोग गर्नेलाई २० हजारसम्म, दर्ताविना पसल सञ्चालन गर्नेलाई ५० हजारसम्म, मूल्यसूची र दर्ता प्रमाणपत्र नराख्ने तथा स्वीकृतिबेगर टे«डमार्क प्रयोग गर्नेलाई दुई लाखसम्म र रि–लेबलिङ गर्नेलाई तीन लाखसम्म जरिवाना तिराउने गरेको छ ।

खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले अनुगमन टोलीबाट सधैँ साना किराना पसलेहरूले प्रताडित भएको गुनासो गरे । ऐनबारेमा जानकारी नै नदिई कार्यान्वयन गर्न खोज्दा पसल सञ्चालक मर्कामा परेको उनको भनाइ छ । ‘यहाँ कोही मान्छेले सानो पुँजी लगाएर व्यवसाय सुरु गरेको हुन्छ । उसलाई ऐन–नियमका बारेमा खासै जानकारी हुँदैन,’ उनले भने, ‘सरकारले पनि नयाँ ऐन आयो वा भएकै ऐनमा संशोधन भयो भने त्यसबारे सम्बन्धित निकायलाई जानकारी नै दिँदैन । तर, जरिवाना असुल्न सरकारी निकायले हतार गर्ने गर्छन् ।’

उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिनाले पनि जरिवाना रकम असुल्न मात्रै नयाँ ऐन जारी नभएको बताए । उनले उपभोक्ताको हकहितलाई अधिकतम सुरक्षा गर्ने उद्देश्यले ऐन आए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । ‘ऐन आएपछि जरिवाना रकम असुल्ने कुरामा सुधार भएको छ । उपभोक्ताका अन्य हकहितमा पुरानै समस्या ज्युँका त्युँ छन्,’ उनले भने, ‘ऐनले भनेअनुसार उपभोक्ता अदालतसमेत गठन हुन सकेको छैन ।’

करोडौँको अखाद्य नष्ट
 उपभोग्य मिति सकिए पनि बिक्रीका लागि राखिएका, अखाद्य वस्तुको मिश्रण भएका र रि–लेबलिङ गरिएका एक करोड ६४ लाखबराबरका वस्तु जफत गरी नष्ट गरेको विभागले जनाएको छ । त्यसमा एक करोड २० लाख मूल्यबराबरको मिति सकिएको पेन्ट्स थियो भने नशालु पेय पदार्थ ठूलो मात्रामा नष्ट गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए ।

त्यस्तै, आव ०७८/७९ मा ४१ लाख पाँच हजारबराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको थियो । आव ०७७/७८ मा सबैभन्दा धेरै तीन करोड ५८ लाखबराबरको अखाद्य वस्तु नष्ट गरिएको थियो । सो वर्ष काठमाडौंको सतुंगलस्थित एक गोदामबाट चकलेट तथा प्याकेजिङ गरेका खाद्यवस्तु र कलंकीस्थित गोदामबाट चकलेट तथा बच्चाले प्रयोग गर्ने पाउडर, कस्मेटिक सामानलगायत मिति सकिएको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा जफत गरी नष्ट गरिएको थियो । आव ०७६/७७ मा दुई करोडबराबरको चिजबल, कुरकुरे, बिस्कुट, चकलेट, दूधपाउडर, कस्मेटिक सामग्रीलगायत नष्ट गरिएको विभागले जनाएको छ ।

पाँच वर्षमा संकलित जरिवाना
०७५ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार सो आर्थिक वर्ष ०७५–७६ मा एक करोड ४७ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो । तत्कालीन महानिर्देशक योगेन्द्र गौचनले पहिलो वर्ष नयाँ ऐनअनुसार जरिवाना तीव्र रूपमा असुल्ने अभियान नै चलाएका थिए । लगत्तै आव ०७६/७७ मा पहिलो वर्षको भन्दा बढी जरिवाना असुल्ने दबाब रहेको भन्दै तत्कालीन महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पनि निरीक्षण अधिकृतहरूलाई ऐनले तोकेअनुसार जरिवाना असुल्न निर्देशन दिएका थिए । साथै, अनुगमन गर्ने फर्म–पसलको संख्या पनि बढाइएको थियो । जसकारण सो आवमा तीन करोड ४७ लाख ३३ हजार पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको थियो ।

आव ०७७/७८ मा अनुगमन संख्या बढाएर दुई हजार चार सय ५६ फर्म–पसलमा विभागको टोलीले निरीक्षण गरेको थियो । त्यसमध्ये एक हजार ७७ फर्मलाई ऐनको दायरामा ल्याउँदै दुई करोड ४१ लाख ४६ हजार नौ सय ९७ रुपैयाँ जरिवाना असुल गरिएको थियो । त्यस्तै, आव ०७८/७९ मा दुई हजार चार सय ४६ फर्ममा अनुगमन गर्दा १३ सय ३५ मा कैफियत देखिएको भन्दै जरिवाना गरिएको थियो । सो आवमा एक करोड ८६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ । गत आव ०७९/८० मा एक करोड ९८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल भएको छ । जरिवाना तिराउने व्यवस्थाले बजारमा केही सुधार देखिएको विभाग प्रवक्ता भट्टराईको दाबी छ । 

जरिवानापछि सुधार हुन थालेको छ : होमनाथ भट्टराई, निर्देशक, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को सशक्त कार्यान्वयनले बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रवाहमा सुधार भएको देखिन्छ । त्यस्तै, कानुनको परिपालना गरेर व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चेतना पनि व्यवसायीमा बढेको पाउँछौँ । विभागले पाँच हजारदेखि तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । अनुगमनमा भेटिएका कैफियतका आधारमा ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिरहेका छौँ ।

ऐन व्यावहारिक छैन : पवित्र बज्राचार्य, अध्यक्ष, खुद्रा व्यापार संघ

सरकारको अनुगमन सधैँ खुद्रा–किराना पसलकेन्द्रित हुन्छ । र, यस क्षेत्रमा क्रियाशील साना व्यवसायीको मनोबल नै गिर्ने गरी जरिवाना तिराउने गरिएको हुन्छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, ०७५ व्यावहारिक छैन भनेर सुरुदेखि नै हामीले भन्दै आएका छौँ । नयाँ ऐनमा के–कस्तो व्यवस्था छ भनेर सरकारले कहिल्यै जानकारी दिने गरेको छैन, तर अनुगमनमा गएर पसल सञ्चालकलाई ऐन नमानेको भन्दै जरिवाना तिराउने गरिएको छ ।