विधान संशोधन गरी मर्यादाक्रम र भूमिका बढाउन माग 

कांग्रेस महानगर समिति भेलाले विधान संशोधन गरी मर्यादाक्रम र भूमिका बढाउन माग गरेको छ । राजधानीमा शुक्रबार भएको भेलाबाट ६ वटै महानगरले नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

काठमाडौं महानगर समिति सचिव सुसन वैद्यका अनुसार भेलाले महानगर सभापति र पदाधिकारीको मर्यादाक्रम बढाउनुपर्ने, महानगरबाट पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि–महासमिति सदस्य बनाउनुपर्ने, महानगरअन्तर्गतका वडामा टिकट वितरणमा भूमिका दिनुपर्ने, महानगर समितिको दायित्व र अधिकार स्पष्ट हुनुपर्ने विषयमा संयुक्त धारणा बनाएको हो । 

भेलाले महानगर सभापतिको मर्यादाक्रम महानगरको मेयरभन्दा माथि र पदाधिकारीको मर्यादाक्रम पनि सोहीअनुसार तय हुनुपर्नेलगायत निष्कर्ष निकालेको छ । वैद्यका अनुसार भेलाको निष्कर्ष शनिबार नेतृत्वलाई बुझाउने तयारी छ । 

१४औँ महाधिवेशनपछि पहिलोपटक कांग्रेसका महानगर समितिको भेला भएको हो । भेलाको संयोजन काठमाडौं महानगर समितिले गरेको थियो । 

कांग्रेसमा प्रदेशको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको भन्दै प्रदेश सभापतिहरू पनि असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कांग्रेसले विधानका विषयमा रहेका असन्तुष्टिलाई ११ देखि १३ मंसिरसम्म हुने नीति अधिवेशनबाट स्पष्ट पारिने बताउँदै आएको छ । 

यस्ता छन् भेलाको निर्णय
मुलुक संघीयतामा गएको अवस्थामा सो भावना र मर्मअनुरूप तीनवटै तहका सरकारको भूमिका उत्तिकै महत्वको भएकाले सोहीअनुरूप पार्टीका संगठनहरूलाई पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने भएकाले अन्तरमहानगर समितिको भेलाबाट निम्नबमोजिम निर्णयहरू गरियो ।

१. नेपाली कांग्रेसको विधानमा स्थानीय तह पदाधिकारीहरू एवं सदस्यहरूको हाल पार्टीले राखेको मर्यादाक्रम अन्याय र विभेदपूर्ण रहेको ठहर गर्दै संशोधनको लागि केन्द्रीय कार्य समिति, केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय पदाधिकारीहरू एवं केन्द्रीय सदस्यहरूलाई लिखित रूपमा प्रस्तुत गर्ने सर्वसम्मत निर्णय भयो ।

२. पार्टीको केन्द्रीय महासमिति–महाधिवेशनमा स्थानीय तहका समितिहरूबाट प्रतिनिधित्व हुने सुनिश्चित गराउन विधानमा व्यवस्था गरियोस् भनी माग गर्ने ।

३. स्थानीय तहका समितिअन्तर्गतका वडाहरूमा निर्वाचनमा उम्मेदवार छनोट गर्दा तत् तत् स्थानीय तहको पूर्ण अधिकारको सुनिश्चितताको माग गर्ने । 

४. स्थानीय तह समितिको दायित्व र अधिकार पार्टी विधान र नियमावलीमा न्यून र समयसापेक्ष नभएकाले समयसापेक्ष हुने गरी, पदाधिकारीहरूसमेतको काम, कर्तव्य र अधिकार विधानमा व्यवस्था गराउन माग गर्ने ।