‘सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने’ बजेटको घोषणा कार्यान्वयनमा आएन

सरकारले बजेटमार्फत गरेको ‘सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने’ लोकप्रिय घोषणा कार्यान्वयनमा विलम्ब भएको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न कुनै शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आर्थिक वर्ष सुरु भएको दोस्रो साता बित्दा पनि उक्त घोषणा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । 

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १५ जेठमा चालू अर्थिक वर्ष ०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै न्यूनतम सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने घोषणा गरेका थिए । त्यस्तै, पुँजी वृद्धिमा कुनै शुल्न नलाग्नेसमेत घोषणा गरेका थिए । बजेटको बुँदा नम्बर ७० मा भनएिको छ, ‘नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अबदेखि कुनै पनि शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । न्यूनतम सय रुपैयाँ मात्र अधिकृत पुँजी घोषणा गरेर पनि कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ ।’ 

बजेट सार्वजनिक भएको झन्डै दुई महिना बित्नै लाग्दासमेत बजेटको यो लोकप्रिय घोषण कार्यान्वयमा भने आउन सकेको छैन । कम्पनी राजिस्ट्रारको कार्यालयले राजपत्रमा सूचना नआएको भन्दै उक्त सुविधा दिन इन्कार गरेको छ । कार्यालयले बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै बजेटको उक्त घोषणाअनुसारको सुविधा अहिल्यै उपलब्ध गराउन नसक्ने जनाएको हो ।

‘बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ७० मा नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा र कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क लाग्दै आएकोमा अवदेखि कुनै शुल्क वा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था मिलाइनेछ भन्ने नीति कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक निर्णय गरेको र त्यसको सूचना राजपत्रमा प्रकाशनको चरणमा रहेको छ,’ कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ, ‘उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै चालू आवमा कम्पनी दर्ताको निर्णय र पुँजी वृद्धिको निर्णय भइसकेका कम्पनीको हकमा साबिकबमोजिम शुल्क बुझाई सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ, प्रक्रियामा रहेका भनी छुट सुविधा उपभोग गर्न सकिनेछैन ।’ शुल्क छुटको निर्णय नेपाल राजत्रपमा प्रकाशित हुने मितिपश्चात् दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्ने कम्पनीको हकमा मात्र छुटको प्रावधान लागू हुने कार्यालयले जनाएको छ । 

अधिवक्ता दामोदर तिमिल्सिनाले बजेटले घोषणा गरेअनुसारको सुविधा उपभोक्ताले लिन नसकेको बताए । ‘सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने र पुँजी वृद्धिमा शुल्क नलिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, बजेट आएको दुई महिनासम्ममा पनि कानुन संशोधन गरिएन, त्यसैले आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई साता बित्नै लाग्दासमेत बजेटले गरेको घोषणा कार्यान्वयमा आउन सकेन ।’ पूर्वतयारी नगरी लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिएकाले कार्यान्वयमा आउन नसकेको उनले बताए । 

अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले सय रुपैयाँ पुँजीमा कम्पनी खोल्न सकिने एवं पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आग्रह गरिएको बताए । बजेटले घोषणा गरेका यस्ता कार्यक्रम तथा नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि सबै मन्त्रालय र विभागलाई आग्रह एवं निर्देशन गरिएको बताए । ‘हामीले अविलम्ब कार्यविधि तथा निर्देशिकाहरू बनाउन भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, कानुन नै संशोधन गरेर कार्यान्वयमा ल्याउने व्यवस्थाका लागि भने केही समय लाग्छ ।’ कानुन संशोधन मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्बाटै गराउनुपर्ने भएकाले समय लाग्ने उनले बताए । 

अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसँगको सल्लाह एवं सुझावअनुसार नै बजेटबाट कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि तालुकदार मन्त्रालय बढी जिम्मेवार हुने अर्थसचिवले बताए । ‘सचिव बैठकमा पनि यस विषयमा छलफल भएको थियो, हामीले अर्थ मन्त्रालयले पनि सचिवज्यूहरूलाई भनेका छौँ,’ उनले भने, ‘आवश्यक सहजीकरणका लागि अर्थ मन्त्रालय तयार छ, सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालयहरूले बजेटका यस्ता घोषणा अविलम्व कार्यान्वयनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’