- वि.सं २o८o श्रावण ११ बिहीबार
स्थानीयवासीलाई रोजगार दिनुपर्ने, सडक र बस्तीनजिकै शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, ल्याब्रोटरी भवन सार्नुपर्नेलगायत माग राख्दै ८ असारमा गरिएको थियो तालाबन्दी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रार र प्रिन्सिपल कार्यालयमा लगाइएको ताला अहिलेसम्म खुल्न सकेको छैन । कीर्तिपुर क्षेत्रका बासिन्दाले विभिन्न माग राख्दै एक महिनाअघि त्रिविका मुख्य कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका थिए । ताला नखुल्दा प्रशासनिक कार्यमा समस्या देखिएको छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयपीडित संघर्ष समिति खडा गरेर विरोध गरिरहेका स्थानीयवासीले आफूहरूलाई रोजगार दिनुपर्ने, सडक निर्माण गर्नुपर्ने, बस्तीनजिकै शिक्षण अस्पताल निर्माण गर्नुपर्ने, ल्याब्रोटरी भवन सार्नुपर्नेलगायत माग राख्दै तालाबन्दी गरेका हुन् ।
धर्मकान्त बास्कोटा, उपकुलपति, त्रिवि
तालाबन्दीपछि काममा असर परेको छ, विगतदेखि त्रिविको जग्गामा व्यापार गर्दै आइरहेकालाई हटाउन खोज्दा यस्तो भयो । अर्को कुरा त्रिवि स्थापना गर्दा सरकारले त्यतिवेला स्थानीयसँग सहमति गरेको होला, तर हामीले होइन, यो जग्गा विश्वविद्यालयको हो, राज्यको जग्गा उनीहरूलाई दिन सकिँदैन ।
०१३ मा त्रिवि खोल्दा सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गरी मुआब्जा दिएको थियो । त्यतिवेला त्रिविमा स्थानीयलाई रोजगार दिने सहमति भएको थियो । तर, सरकारले गरेको सहमतिअनुसार रोजगार नदिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन् । यसबाहेक कतिपयले त्रिवि परिसरको जग्गामा अवैध रूपमा टहरा निर्माण गरी व्यापार गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूलाई हटाउन त्रिविले सूचना जारी गरेपछि ८ असारदेखि मागकर्ता एकजुट भई तालाबन्दी सुरु गरेका थिए ।
सामान्य निहुँमा लगाइएको ताला हालसम्म पनि नखुल्दा त्रिविका प्रशासनिक कामकाजमा प्रत्यक्ष असर परेको त्रिविका उपकुलपति धर्मकान्त बास्कोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार विद्यार्थी संगठनका नेता र स्थानीयले लामो समयदेखि त्रिविको जग्गा दुरुपयोग पनि गरेका थिए । त्यसलाई हटाएर नयाँ टेन्डर प्रक्रियाबाट क्यान्टिन र अन्य पार्क निर्माण गर्ने योजना त्रिविले अघि सारेको छ । यसबाहेक कीर्तिपुरका स्थानीयले सडक व्यवस्थापन, अस्पताल निर्माण, रोजगारलगायत माग गर्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले उपकुलपति, रेक्टर, प्रिन्सिपल र रजिस्ट्रार कार्यालयमा तालाबन्दी गर्दै माग पूरा नभएसम्म नखुल्ने दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
त्रिविले माथिल्लो प्रशासन तथा स्थानीयवासीसँग पहल गर्न नसक्दा हालसम्म पनि ताला खुल्न सकेको छैन । ‘तालाबन्दीपछि हाम्रो काममा असर परेको छ, विगतदेखि त्रिविको जग्गामा व्यापार गर्दै आइरहेकालाई हटाउन खोज्दा यस्तो भयो,’ उनले भने, ‘अर्को कुरा त्रिवि स्थापना गर्दा सरकारले त्यतिवेला स्थानीयसँग सहमति गरेको होला, तर हामीले गरेको होइन, यो जग्गा विश्वविद्यालयको हो, राज्यको जग्गा उनीहरूलाई दिन सकिँदैन ।’ यसबारेमा गृह, शिक्षा मन्त्रालयसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए । त्यसबारे सरोकारवाला निकायले चासो नदिँदा त्रिविको प्रमुख कार्यालयमा लगाइएको ताला यथावत् छ ।
केही स्थानीयले हाल त्रिवि प्राध्यापक संघको केन्द्रीय कार्यालय परिसरको जग्गा भाडामा मागेका छन् । उनीहरूले परिसरको जग्गा भाडामा दिनुपर्ने दबाब दिएको त्रिवि अनुगमन निर्देशनालयका उपनिर्देशक विष्णु वाग्लेले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीयले पुरानो विषयलाई कोट्याएर तालाबन्दी गरे पनि ती माग पूरा गर्न सकिने अवस्था छैन । ‘हामी उहाँहरूसँग चार–पाँचपटक वार्तामा बसिसकेका छौँ, तर उहाँहरूका सबै कुरा मानेर पूरा गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ उनले भने, ‘०१३ देखिका माग हामीले कसरी पूरा गर्नु ?’
स्थानीयवासीले ०१३ मा जग्गा दिँदा स्थानीयलाई रोजगार दिनुपर्ने सहमति भएकाले त्रिविले त्यसलाई पूरा गर्नुपर्ने माग राखेका छन् । वाग्लेले बल्खुमा शिक्षण अस्पताल बनाउन यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पालामा योजना बने पनि निर्माण कार्य सुरु नभएको बताए । स्थानीयले भने बल्खुमा शिक्षण अस्पताल बनाउन नहुने र त्यसलाई त्रिविकै माथिल्लो भागमा निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आइरहेका छन् । हाल त्रिवि परिसरमा रहेको ल्याब्रोटरी भवन पनि स्थानीयले सार्न माग गरेका छन् । यो भवन अमेरिकी सरकारले करिब एक दशकअघि निर्माण गरिदिएको थियो । यसबाट ल्याब तथा अनुसन्धानसम्बन्धी अध्ययन हुँदै आइरहेको छ ।
संघर्ष समितिका संयोजक तथा स्थानीयवासी देवचन्द्र महर्जनले २२ असार ०७२ मा त्रिवि र स्थानीय पक्षबीच माग पूरा गर्ने सहमति भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन नभएपछि तालाबन्दी गर्नुपरेको बताए । ‘सडक विस्तार, जग्गा मुआब्जा, अस्पताल निर्माण, रोजगारलगायत हाम्रा माग हुन्,’ उनले भने, ‘माग पूरा नभएसम्म ताला खुल्दैन ।’
त्रिविले क्यालेन्डर लागू नगरेकोप्रति आपत्ति
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर लागू नगरेर लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको र त्रिविको शिक्षा प्रणाली भद्रगोल बनेको भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका छन् । बुधबार ललितपुरमा एडुसञ्जालले आयोजना गरेको ‘विदेश गएका विद्यार्थी कसरी फर्काउन सकिन्छ ?’ भन्ने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा वक्ताहरू त्रिविविरुद्ध खनिएका हुन् । उनीहरूले सबैभन्दा धेरै विद्यालय तथा विद्यार्थी संख्या भएको त्रिविले आफ्नौ शैक्षिक क्यालेन्डर समयमै नलिकाल्दा त्यसको असर विद्यार्थीको भविष्यमा परेको धारणा राखे ।
पूर्वशिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले त्रिविलाई क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न कसैले नछेकेको र यसमा त्रिवि नै दोषी भएको बताए । ‘त्रिविलाई क्यालेन्डर सार्वजनिक गर्न कसले रोक्यो,’ उनले भने, ‘व्यवस्थापनका विद्यार्थीले परीक्षा दिएको १४ महिना बित्दासम्म पनि नतिजा आएको छैन, यो दुर्भाग्य हो ।’ उनले अब विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरू खुला प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आउनुपर्ने बताउँदै सरकारले यसप्रकारको नियम लागू गर्न आवश्यक रहेको बताए । हाल नेपालमा ११ वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । तीनवटा विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा छन् ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले पछिल्लो समय चिकित्सा शिक्षाका लागि बाहिरिने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएको बताए । उनले गत वर्ष मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच सय विद्यार्थी विदेश गएको बताउँदै विगतका वर्षमा भन्दा यो संख्या कम भएको बताए । उनले यसबाहेक मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि नेपालमा आउनेको संख्या पनि बढेको र नेपालमा दश वर्षसम्म चिकित्सक र नर्सको अभाव नहुने प्रक्षेपण अध्ययन भएको पनि जानकारी दिए । ‘मेडिकल शिक्षाका लागि नेपाल आउनेको संख्या पनि धेरै छ,’ उनले भने, ‘अन्य विषयको तुलनामा यो विषय पढ्न बाहिरिनेको संख्या घटेको छ ।’ तर, उनले नेपालमा पिसिएल नर्सको संख्या भने घटेको जानकारी दिए ।
स्ववियुले सेवा आयोग कार्यालय हटायो
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरले छात्रावासका लागि बनेको भवन खाली गरेको छ । बुधबार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोग बसेको भवनलाई बाहिर सारिएको हो । आयोग छात्रावास हडपेर मात्रै बसेको र कर्मचारी नियुक्ति नभएको भन्दै स्ववियुले कुर्सीलगायत सामान हटाएर भवन खाली गरेको छ । यो भवन जे प्रयोजनका लागि बनेको हो, त्यसमै प्रयोग हुनुपर्ने स्ववियुको माग छ । कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रिया वर्षौँसम्म रोकिएकाले र छात्रावासका लागि बनेको भवन खाली नभएकाले बाध्य भएर आयोगको कार्यालयलाई निकाल्नुपरेको स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले बताए । उनका अनुसार सेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त नहँुदा पनि कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ध्यान दिएका छैनन् । छात्रावास बनाउने प्रयोजनका लागि निर्माण गरिएको भवनमा सेवा आयोगको कार्यालय राखिएको थियो । तर कीर्तिपुर पढ्ने छात्राहरूलाई होस्टेलको अभाव भएकाले स्ववियुले त्यसलाई हटाएको हो ।
