तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकामा रहेका कर्मचारीलाई बाहिर पठाउन सिफारिस

सरुवा व्यवस्थापन कार्यदलले निरन्तर तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्र कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । शक्ति र पहुँचका आधारमा लामो समयदेखि सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो संख्याका कर्मचारी रहने, तर बाहिर अभाव हुने समस्या समाधानका लागि कार्यदलले यस्तो सिफारिस गरेको हो । 

सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन भन्दै संघीय मामिता तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले गत २९ जेठमा मन्त्रालयका सहसचिव बलराम रिज्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलमा मन्त्रालयकै सहसचिव हेमराज तामाङ, उपसचिवद्वय महेन्द्रप्रसाद साँखी र खिलराज राई सदस्य तथा उपसचिव कमानसिंह थापामगर सदस्यसचिव थिए । कार्यदलले गत ३१ असारमा मन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । सरुवा व्यवस्थापनका विद्यमान चुनौतीसमेत औँल्याएर कार्यदलले समाधानाका सुझाव सिफारिस गरेको छ ।

संघीय निजामती सेवाको पदको दरबन्दी भएको संघीय निकायमा सरुवा र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कामकाज खटाउने जिम्मेवारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई छ । केन्द्रीय निकाय र त्यसअन्तर्गत पदस्थापन गर्ने र काजमा खटाउने अधिकार सम्बन्धित सेवा समूह सञ्चालन गर्ने केन्द्रीय निकायलाई छ । निजामती कर्मचारीको शैक्षिक योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवसमेत दिलाउन निश्चित अवधि र जिम्मेवारी तोकी स्वीकृत दरबन्दीमा पदस्थापन/सरुवा/काज/कामकाज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । तर, यसको कार्यान्वयनमा अनेकौँ समस्या देखिएको पक्षलाई कार्यदलले प्रतिवेदनमा समेटेको छ । 

यस्ता छन्  कार्यदलले औँल्याएका समस्या
योग्यता, तालिम र अनुभवका आधारमा सरुवा गर्न नसकिएको, आवधिक रूपमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्न नसकिएको, सरुवालाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउन नसकिएको, कर्मचारीको जिम्मेवारीमा न्याय गर्न नसकिएको, भौगोलिक क्षेत्रगत रूपमा न्यायोचित सरुवा गर्न नसकिएको, काज सरुवालाई वैज्ञानिक बनाउन नसकिएको लगायत समस्या कार्यदलले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै, प्राप्त अवसरलाई समानुपातिक वितरण गर्न नसकिएको, कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या सम्बोधन गर्न नसकिएको, संघीय निजामती सेवाको पदमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहको सहमति एवं मागका आधारमा अवधि नतोकी कामकाजमा खटाउँदा काज फिर्ता हुने अवधिसमेत टुंगो नभई संघको दरबन्दी र पदपूर्तिको अवस्था यकिन गर्न कठिनाइ भएकोजस्ता समस्या पनि कार्यदलले उठाएको छ । 

त्यस्तै, काठमाडौं तथा सुगम क्षेत्रमा मात्र आकर्षित कर्मचारीलाई दुर्गममा जान प्रेरित गर्न नसकिएको, भनसुनका आधारमा मात्र सरुवा हुन्छ भन्ने सोचले कर्मचारी कार्यालयको काम छोडेर महिनौँसम्म सरुवाको दौडधुपमा लाग्ने प्रवृत्ति बढिरहेको, मन्त्रालयमा सरुवाका समस्या लिएर आउने कर्मचारीको सधैँ भिड लाग्दा दैनिक सार्वजनिक प्रवाहमा कर्मचारी अनुपस्थिति देखिएको लगायत समस्या कार्यदलले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । 

आफूअनुकूल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लैजान स्थानीय तहका प्रमुखहरू मन्त्रालयमा धाइरहने प्रवृत्ति, सरुवामा प्रशासनिक विवेक, विधि र पद्धतिभन्दा अन्य तत्वले प्रभाव पर्ने गरेको, तीनै तहमा अवधि नपुग्दै सरुवा हुने, सरुवा भएको कार्यालयमा हाजिर नभई पुनः सरुवा हुन खोज्ने, सरुवा भएर पनि रमाना नलिने, सरुवा भएपछि कार्यालयमा हाजिर नै नभई कानुनविपरीत साबिककै कार्यालयबाट पुनः सरुवा माग्ने वा सरुवा रद्द वा सरुवा संशोधनमा लाग्नेलगायत समस्या पनि कार्यदलले औँल्याएको छ । 

संघीय निजामती सेवा ऐन र तत्तत् तहको सम्बन्धित कानुन जारी हुन नसक्दा समायोजन भई तीनै तहका पदमा कार्यरत कर्मचारी पदस्थापन तथा सरुवाका विषयमा अन्योल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तत्कालीन परिवेशमा व्यवस्थापन गर्न समायोजन भइसकेका कर्मचारीको सोही समायोजन ऐनबमोजिम नै पुनः व्यवस्थापन गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा न्यूनता एवं सुगम क्षेत्रमा चाप परेकोबारे पनि प्रतिवेदनले बोलेको छ । प्रदेश प्रमुख सचिव, प्रदेश सचिव र स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटनपटन गर्ने व्यवस्थाले मन्त्रालयलाई सरुवा व्यवस्थापन गर्न हम्मे परेको पनि कार्यदलको ठहर छ । ‘प्रशासनिक संघीयताको सेवा प्रवाह तथा विकास कार्य सुनिश्चित हुने गरी तत्तत् तहको निश्चित विधि, पद्धति, अवधि, जिम्मेवारी समेतलाई विचार गरी न्यायोचित ढंगले सरुवाको अभ्यास थालनी नभएसम्म सरुवा पद्धति दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै जानेछ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

सरुवा प्रणालीलाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई कानुनबमोजिम सरुवा क्यालेन्डर, सरुवा तथा पदस्थापन भएको कार्यालयमा तोकिएको न्यूनतम अवधि कार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था र कर्मचारीको यथार्थ तथा अद्यावधिक अभिलेख व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयले विगतमा सामान्य प्रयास गरे पनि छिटोछिटो हुने नेतृत्व परिवर्तन, सरुवालाई आफूअनुकूल बनाउने संस्कार र व्यावहारिकताका बहानामा सुधार सार्थक हुन नसकेको कार्यदलको निष्कर्ष छ । 

सरुवा प्रणाली व्यवस्थित हुन नसक्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर परेको कार्यदलको ठहर छ । ‘सार्वजनिक प्रशासन सुधारका लागि नीतिगत रूपमा खटिनुपर्ने जिम्मेवार निकायको अनावश्यक कार्यबोझ, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा जिम्मेवारीविहीनताको अवस्थाले हाम्रो प्रशासनिक पद्धतिमाथि नै प्रश्नचिह्न भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘त्यसैले समस्याको शीघ्र सम्बोधन गरी सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि सुधारका प्रयास अविलम्ब सुरु गर्नुपर्दछ ।’ 

सरुवा प्रणालीका समस्या समाधान गर्न मुख्य ७ सुझाव 
तीन वर्षभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका कर्मचारीलाई कार्य ज्येष्ठताका आधारमा बाहिर सरुवा, दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा 

तत्कालीन सुधारअन्तर्गत कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, काज र कामकाज गर्दा निजामती सेवा ऐन, नियमावली, समायोजन ऐन तथा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको पूर्ण पालना गर्ने, सरुवा क्यालेन्डर कडाइका साथ पालना गर्ने र यसलाई दण्ड, सजाय र कारबाहीसँग आबद्ध गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । 

त्यस्तै, सामान्यतया कानुनले तोकेको अवधि पूरा नभई सरुवा नगर्ने, अविच्छिन्न रूपमा तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधि काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निकायमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यावधिको ज्येष्ठताका आधारमा उपत्यकाबाहिर सरुवा गर्नेजस्ता सुझाव कार्यदलको छ ।

नेपाल मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा अस्पतालको सुविधा भएको स्थान वा क्षेत्रमा नै बस्नुपर्ने अवस्था भएका तथा ५० वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म निजको माग र प्राथमिकता तथा मन्त्रालयले आवश्यकता ठानेको स्थानमा सरुवा गर्ने र राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा सुरु नियुक्ति भएको पदमा दुई वर्षसम्म सम्बन्धित प्रदेश र क्षेत्रभित्र मात्र सरुवा हुने गरी व्यवस्था गर्न कार्यदलले सुझाएको छ । 

 स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै, एउटा पालिकामा २ वर्ष बस्नैपर्ने 
स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेशबाटै खटाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८४ को उपदफा (४) बमोजिम प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने अधिकार नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ ।

प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी संख्याका आधारमा सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमार्फत खटाउने गरी संघीय निजामती सेवाका उपसचिवसम्मका कर्मचारीलाई न्यूनतम दुई वर्षका लागि एकमुस्ट रूपमा प्रदेशमा पठाउने व्यवस्था गर्न कार्यदलले भनेको छ । तर, संघबाट प्रशासकीय अधिकृतको पदमा खटाउनका लागि पठाइएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले अन्य मन्त्रालय, निकाय वा कार्यालयमा खटाउन नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सर्त पनि कार्यदलले सुझाएको छ । 

प्रदेश सरकारले प्रशासकीय अधिकृतको पदमा एकपटक खटाइसकेपछि फिर्ता गर्न वा दुई वर्षसम्म अर्को स्थानीय तहमा सरुवा गर्न नपाउने, कुनै कारणवश फिर्ता गर्नुपरेमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संघीय मन्त्रालय वा अन्तर्गत मात्र फिर्ता (सरुवा) गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । 

 सबै पालिकामा अनिवार्य प्रमुख प्रशासकीय, हाजिर नगरेमा अनुदानका खाता रोक्का 
चालू आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को सुरुदेखि नै देशभरका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनिवार्य रूपमा खटाउने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । मन्त्रालयबाट खटाइएका प्रशासकीय अधिकृतलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले हाजिर नगराए संघीय ससर्त अनुदानसम्बन्धी खाता रोका गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलको छ । 

 कामकाजमा खटाउने व्यवस्था बन्द गर्नुपर्ने 
प्रचलित कानुनबमोजिम तोकिएका पदहरूबाहेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाउने कार्य बन्द गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । लोकसेवा आयोगबाट ०७६ मा स्थानीय तहका लागि पदपूर्ति भई कामकाजमा खटाइएका कर्मचारीलाई कामकाजमा खटाइएको स्थानीय तहबाट दरबन्दी रहेको स्थानीय तह (सुरु नियुक्ति दिएको स्थानीय तह) मा अनिवार्य रूपमा फिर्ता गर्नुपर्ने सिफारिस पनि कार्यदलले गरेको छ । 

 सरुवा भएपछि दुई वर्ष अनिवार्य बस्नुपर्ने, रमाना नलिनेलाई कारबाही 
कुनै एक मन्त्रालय वा अन्तर्गत सरुवा भइसकेपछि सो मन्त्रालय वा अन्तर्गत कम्तीमा दुई वर्ष अनिवार्य सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । सरुवा भएको कर्मचारीले कानुनमा तोकिएको अवधिभित्र रमाना नलिएमा विभागीय कारबाही गर्न पनि भनिएको छ । 

आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको उम्मेदवार बन्न सेवा र अनुभवको सर्त 
आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र बढुवाको उम्मेदवार बन्न सेवा र अनुभवको सर्त राख्न पनि कार्यदलले सुझाएको छ । खरिदारदेखि उपसचिवसम्मका कर्मचारी ‘क’ वा ‘ख’ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको अनुभव नभई माथिल्लो पदको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा वा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन योग्य नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐनमा व्यवस्था गर्न पनि कार्यदलले भनेको छ । 

स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वा प्रदेश सचिवको पदमा कम्तीमा एक वर्ष सेवा अवधि पूरा नभई सहसचिव सचिवमा बढुवा हुन योग्य नहुने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । 

 पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरण सफ्टवेयरमा 
कर्मचारीको पदपूर्तिदेखि अवकाशसम्मका सम्पूर्ण विवरणलाई सफ्टवेरमार्फत व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव पनि कार्यदलको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणाली (पिएमएस) विकास गर्ने र सो प्रणालीलाई निजामती किताबखानाको वैयक्तिक सूचना प्रणाली (पिआइएस)सँग आबद्ध गर्न पनि प्रतिवेदनले भनेको छ । त्यसैमार्फत बिदा स्वीकृति, सरुवा निवेदन, सरुवा सहमति, पदस्थापन, काज, कामकाज, रमाना, बरबुझारथ, हाजिर भएको जानकारी, बढुवा, विभागीय कारबाही, अनुशासन र आचरणसम्बन्धी अभिलेख वैदेशिक अध्ययन, तालिम, निलम्बनसमेतका विवरणको व्यवस्थापन गर्न कार्यदलले सुझाएको छ ।

सफ्टवेयरमा संगठन संरचना र दरबन्दीको अद्यावधिक विवरण, टिप्पणी व्यवस्थापन (उठान, पेस र सदर) लगायत अभिलेख तथा स्वतः अद्यावधिक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको भर्ना प्रणालीको तथ्यांकसँग यो प्रणालीलाई आबद्ध गरी कर्मचारीको माग आकृति फारामदेखि सिफारिससम्मको विवरण स्वतः लिने व्यवस्था, अतिरिक्त समूह र फाजिलमा रहेको कर्मचारीको विवरणलगायत विषय समेट्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘विद्यमान अवस्थाको विश्लेषण गरी सरुवालाई व्यवस्थित गर्न उल्लिखित सिफारिस एवं कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापन सफ्टवेयरको प्रयोग गरी प्रणालीमा आधारित बनाउनु आवश्यक छ,’ प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कार्यदलले भनेको छ ।