फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ललितानिवास प्रकरण : सचिव राउत रिहा, अन्यको रिट खारेज

सर्वोच्च अदालतले ललितानिवास प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोको नियन्त्रणमा रहेकामध्ये बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई रिहा गर्न आदेश गरेको छ । बाँकीलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ । 

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको इजलासले ललितानिवास प्रकरणमा पक्राउ परेकाका ६ वटा रिट साथसाथै राखेर सुनुवाइ गरेको हो । निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त सुधीरकुमार शाह, व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ, सचिव राउत र धर्मप्रसाद गौतमको समेत रिट खारेज हुने फैसला गरेको छ । तर, सचिव राउतका हकमा भने थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने खालको नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । 

पूर्णपाठ पछि तयार गर्ने गरी हाललाई सर्वोच्चबाट संक्षिप्त आदेश जारी भएको छ । राउतबारे आदेशमा छ, ‘... निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्नेसम्मको अवस्था इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकाले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नुपर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन ।’ निवेदकलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेशविना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपालबाहिर जान नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । 

सञ्चारसचिव राउतलाई प्रहरीले २४ असारमा नियन्त्रणमा लिएको थियो । उनीउपर सरकारी छाप दस्तखत किर्ते र संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । त्यसपछि जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट अनुसन्धानका लागि थुनामा राख्न म्याद थप गराएको थियो ।

तर, राउतलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी रहेको भन्दै थुनामुक्त गरिपाउन उषा कार्कीले सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् । सर्वोच्चले उक्त थुना गैरकानुनी नरहेको ठहर गर्दै राउतको समेत रिट खारेज गरेको हो । यद्यपि, अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन परमादेश जारी गरेको छ । 

राउतलाई रिहा गर्नुपर्ने आधारबारे संक्षिप्त आदेशमा भनिएको छ, ‘... निवेदक कृष्णबहादुर राउतले निज शाखा अधिकृत हुँदाका बखत आरोपित मुद्दासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने हेतु भवन निर्माण सम्भार डिभिजन कार्यालयबाट पेस भई आएको फाइलमा पेस भएबमोजिम भुलसुधार हुन आवश्यक निर्णयार्थ भनी मिति २०६७/०३/१७ मा टिप्पणी पेस गरेकोतर्फ अनुसन्धान केन्द्रित भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा उक्त टिप्पणीउपर तहतहका अधिकारीबाट राय लिएकोसमेत देखिन्छ । निजउपर भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यसअघि मिति २०७६/१०/२२ मा हाललाई मुद्दा नचलाउने भनी निर्णय गरेकोसमेत देखिन्छ ।’

यसैगरी ४ साउन ०७९ मा यसै प्रकरणमा नाम जोडिएका १७ जनाले पक्राउ नगर्न भनी अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । सोहीअनुसार आदेश जारी पनि भएको थियो । तर, अब उक्त आदेशले निरन्तरता नपाउने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । 

टीकाराम घिमिरेसमेतले ४ साउन ०७९ मै अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिई बसेका थिए । शुक्रबारको फैसलापछि उनीहरूको उक्त आदेश पनि खारेज भएको छ । टीकाराम घिमिरे, तेजराज पाण्डे, शंकरप्रसाद सुवेदी, साबिर हुसैन, बलिरामप्रसाद तेली, कलाधर देउजा, दिनेशप्रसाद शर्मा र लक्ष्मीनारायण उप्रेतीले अन्तरिम आदेश लिएका थिए । साथै, हुपेन्द्रमणि केसी, जयप्रसाद रेग्मी, हरिबोल आचार्य, सुरेन्द्रमान कपाली, टीकाबहादुर बिसी, श्रीहरि पुडासैनी, अंगुरकुमार सिग्देल, टंकनाथ पौडेलका साथै तेजकुमारी अधिकारीले अन्तरिम आदेश लिएका थिए । 

हदम्याद नाघेको विषयमा अनुसन्धान गर्न नपाउने भएकाले उक्त विषयमा आफूहरूउपर अनुसन्धान हुन नपर्ने जिकिर उनीहरूको थियो । यस निवेदनमाथि १९ साउन ०७९ मा ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।