- वि.सं २o८o श्रावण ५ शुक्रबार
नेपाल बिमा प्राधिकरणले तोकको समयसीमाभित्र पुँजी कायम नगर्ने बिमा कम्पनीलाई कारबाही गर्ने भएको छ । पुँजी जुटाउन प्राधिकरणले तोकेको समय असार मसान्त सकिँदा पनि दुईवटा कम्पनीले पुँजी जुटाउन सकेका छैनन् । पुँजी जुटाउन नसक्ने कम्पनीलाई ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने, तर समय भने थप नगर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ ।
म्याद सकिएको असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा रहेका २८ मध्ये पाँच कम्पनीले मात्रै पुँजी जुटाएका छन् । अन्य २१ कम्पनी पुँजी जुटाउने प्रक्रियामा गइसकेका छन् भने प्रक्रिया अघि बढाइसकेकालाई कुनै कारबाही हुनेछैन । तर, पुँजी जुटाउने ठोस प्रक्रिया सुरु नगरेका दुई कम्पनीलाई भने कारबाही गर्ने तयारी थालिएको हो ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपाल इन्स्योरेन्स र प्रभु जनरल इन्स्योरेन्सले पुँजी कायम गर्न सकेका छैनन् । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनीले जग्गा बिक्री गरी पुँजी जुटाउने भन्ने योजना प्राधिकरणमा पेस गरेको थियो । जग्गा बिक्रीका लागि सूचनासमेत जारी गरेको छ । यद्यपि, प्राधिकरणले तोकेको अवधिमा पनि पुँजी कायम गर्न नसकेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले बताए । त्यस्तै, प्रभु जनरल इन्स्योरेन्सले पनि विदेशी पार्टनर भित्र्याएर पुँजी जुटाउने योजना पेस गरेको थियो । तर, हालसम्म पनि पार्टनर भित्र्याउने प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनले बताए ।
प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्ष ०७९/८० को तथ्यांकअनुसार प्रभु जनरल इन्स्योरेन्स र नेपाल इन्स्योरेन्सको चुक्ता पुँजी एक अर्ब ३७ करोड छ । प्राधिकरणले तोकेको पुँजी कायम गर्न कम्पनीहरूले एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्नेछ । प्राधिकरणले ०७८ को चैतमा निर्देशन जारी गर्दै बिमा कम्पनीलाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एक वर्षको समय दिएको थियो ।
जसअनुसार कम्पनीले गत चैत मसान्तभित्र पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने थियो । तर, अधिकांश कम्पनीले सो अवधिमा पुँजी जुटाउन सकेनन् । त्यसैले कम्पनीहरूको आग्रहमा प्राधिकरणले तीन महिना समय थप गरेको थियो । थप गरेको समयसीमा पनि असार मसान्तमा सकिएको छ । सो अवधिमा पनि पुँजी कायम नगरेपछि बिमा ऐनबमोजिम कारबाही गरिने प्राधिकरण प्रवक्ता पौडेलले बताए । ‘कम्पनीलाई नगद वा निश्चित व्यवसाय रोक्का गर्न सकिनेछ । यसका लागि कम्पनीको उच्च व्यवस्थापनसँग छलफल गर्नेछौँ,’ उनले भने ।
प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम जीवन बिमा कम्पनीले पाँच अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीले दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउनुपर्नेछ । यसअघि जीवन बिमा कम्पनीको दुई अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीको एक अर्ब रुपैयाँ न्यूनतम चुक्ता पुँजी हुने व्यवस्था थियो ।
आइपिओ र राइट सेयरबाट पुँजी पुर्याइने
प्राधिकरणको निर्देशनबमोजिम पाँच बिमा कम्पनीले पुँजी जुटाइसकेका छन् । अन्य कम्पनीले भने पुँजी पुर्याउन प्राथमिक सेयर निष्कासन र हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रिया सुरु गरेका छन् । पुँजी जुटाउनका लागि मर्जरमा गइसकेका कम्पनीको मर्जरपछि पनि पुँजी अपुग भएमा हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा प्राधिकरणले दिएको छ ।
त्यस्तै, प्राधिकरणले तोकेको पुँजी पुर्याउनका लागि २० देखि २५ प्रतिशत रकम अपुग भएका कम्पनीलाई पनि हकप्रद जारी गर्ने सुविधा दिएको छ । साथै, प्राथमिक निष्कासन नगरेका नयाँ बिमा कम्पनीले आइपिओ जारी गरेर पुँजी जुटाउन सक्नेछन् । त्यसपछि पनि रकम अपुग भएमा हकप्रद सेयर जारी गर्न सक्ने प्राधिकरणले सुविधा दिएको छ ।
निर्जीवन बिमा कम्पनीतर्फ भने सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्सको पुँजी दुई अर्ब ८० करोड पुगेको छ । सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनी मर्जरमा गएपछि कम्पनीले पुँजी कायम गर्न सकेको हो । त्यस्तै, सगरमाथा र लुम्बिनी इन्स्योरेन्स मर्ज भएपछि बनेको सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सको पनि पुँजी दुई अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो रकम पनि प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी हो । आइएमई जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनीको पुँजी दुई अर्ब ५० करोड पुगेको छ । कम्पनीले आइपिओ जारी गरी पुँजी जुटाएको हो ।
हालसम्म नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी आफैँले पुँजी जुटाइसकेको छ । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार कम्पनीको पुँजी आठ अर्ब २० करोड पुगेको छ । यो रकम प्राधिकरणले तोकेभन्दा बढी हो । त्यस्तै, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी सात अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । प्राइम लाइफ, युनियन लाइफ र गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्स मर्जरपछि बनेको यो कम्पनीले पनि तोकिएको पुँजी कायम गरेको छ ।
प्राधिकरणले पुँजी कायम गर्नका लागि कम्पनीहरूलाई तीनवटा विकल्प दिएको थियो । कम्पनीबीच मर्जर, विदेशी पार्टनर र सञ्चालकबाट नै पुँजी इन्जेक्ट गर्न सक्ने विकल्प दिएको थियो । तीन विकल्पमध्ये अधिकांश कम्पनीले मर्जरको विकल्प अपनाएका छन् । केही कम्पनीले भने आफैँले पुँजी कायम गरेका छन् ।
आफैँले पुँजी पुर्याउने कम्पनीमा नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स, शिखर इन्स्योरेन्स र नेको इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीको पुँजी सीमा नजिक पुगेको छ । त्यसैले यिनीहरूले हकप्रद जारी पुँजी जुटाउन पाउने सुविधा पाएका छन् । नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्सको पुँजी चार अर्ब ६४ करोड पुगेको छ । प्राधिकरणले तोकेको पुँजी जुटाउन कम्पनीलाई ३५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ अपुग छ । यसका लागि कम्पनीले ७.७५ हकप्रद सेयर जारी गर्ने भएको छ ।
शिखर इन्स्योरेन्सको पनि पुँजी दुई अर्ब २८ करोड पुगेको छ । कम्पनीलाई २१ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अपुग छ । त्यसका लागि कम्पनीले ९.३६ प्रतिशत हकप्रद जारी गर्ने भएको छ । नेको इन्स्योरेन्सको पुँजी दुई अर्ब एक करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ । कम्पनीले २४.२३ प्रतिशत हकप्रद जारी गरी पुँजी जुटाउने भएको छ ।
अब समय थप हुँदैन
राजुरमण पौडेल, प्रवक्ता, नेपाल बिमा प्राधिकरण
पुँजी जुटाउनका लागि अब प्राधिकरणले समय थप गर्दैन । यो अवधिमा दुईवटा कम्पनीले पुँजी जुटाउन सकेका छैनन् । ऐनबमोजिम यी कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ ।
विदेशी शाखा कम्पनीले असाइन क्यापिटल जुटाउनुपर्ने
नेपाल बिमा प्राधिकरणले नेपालमा विदेशी बिमा कम्पनीको शाखाका रूपमा सञ्चालित कम्पनीको हकमा असाइन क्यापिटल तोकेको छ । यी कम्पनीले प्राधिकरणले तोकेअनुसार पुँजी नजुटाएसम्म नाफा लैजान पाउनेछैनन् । जसमध्ये मेट लाइफ, ओरिएन्टल र नेसनल कम्पनीका लागि असाइन क्यापिटलको व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, नेपाल लाइफ कर्पोरेसन कम्पनीको नेपालमा भने भारतीय सरकारको समेत लगानी रहेको छ । तसर्थ, पुँजी जुटाउनका लागि भारतीय सरकारले पुँजी थप गर्नेछ भने अपुग रकमका लागि हकप्रद जारी गर्न पाउनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनी भने सरकारी स्वामित्वका कम्पनी हुन् । यी कम्पनीको हकमा सरकारले नै पुँजीको व्यवस्था गर्ने समझदारी भएको छ ।
त्यस्तै, आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सन नेपाल लाइफ, रिलायबल लाइफ र सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपिओ जारी गरेका छैनन् । तसर्थ, यी कम्पनीले ३९ प्रतिशतसम्म आइपिओ जारी गर्न पाउनेछन् । आइपिओ जारीपछि पनि पुँजी अपुग भएमा हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउने प्राधिकरणले सुविधा दिएको छ । त्यस्तै, एनएलजी इन्स्योरेन्सको हकमा भने नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स (माउ कम्पनी)ले नै पुँजी थप गर्ने भएको छ ।
प्राधिकरणले पुँजी जुटाउनका लागि कम्पनी अनुसार फरक–फरक नियम अपनाएको छ । कम्पनीहरूको प्रकृति नै भिन्न–भिन्न भएकाले पुँजी जुटाउने प्रक्रिया पनि फरक–फरक भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमणले बताए । ‘कम्पनीको प्रकृति फरक छ । त्यसैले सबैलाई एउटै नियम लगाएर हुँदैन । तसर्थ, कम्पनीअनुसार पुँजी जुटाउने प्रक्रिया फरक छ । तर, हकप्रद, मर्जर र पुँजी इक्जेक्टबाहेक अन्य विकल्प भने कसैलाई पनि दिइएको छैन,’ उनले भने ।
