- वि.सं २o८o श्रावण १ सोमबार
गत १५ अप्रिलबाट सुडानी सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्स (आरएसएफ)बीच लडाइँ सुरु भएयता खार्तुम, डार्फर र त्यसबाहिरका क्षेत्रमा हजारौँ सर्वसाधारण मारिसकेका छन् । उनीहरूले गैरसैनिक नागरिकहरूलाई सीधै निशाना बनाउने गरेका छन् । खानेकुरा, पानी तथा औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको अभावबाट पनि थुप्रैको मृत्यु भएको छ भने लाखौँ विस्थापित भएका छन् ।
स्थल मोर्चामा तुलनात्मक रूपले कमजोर सुडानी सेनाले आरएसएफलाई आक्रमण गर्न गैरसैन्य क्षेत्रहरूमा व्यापक बमबारीको सहारा लिएको छ । वेस्ट डार्फरको राजधानी एल–जेनिनामा आरएसएफले गभर्नर र मानवीय सहायता आयुक्तको हत्या गरेको छ भने थुप्रै चिकित्सक, पत्रकार र मानवीय सहायताकर्मीहरूको पनि ज्यान लिइसकेको छ । अर्धसैनिक बलका सदस्यहरूले घर, बैंक तथा अस्पतालहरू लुटेका छन् । उनीहरू वेस्ट डार्फरलाई आफ्नो मातृभूमि मान्ने समूहविरुद्ध एल–जेनिनाको सडकमा ‘नो मोर मसलिट’को नारा लगाइरहेका भाइरल भिडियोमा पनि देखिएका छन् ।
निःसन्देह अहिले सुडानमा गम्भीर खालका अन्तर्राष्ट्रिय अपराध भइरहेका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेर्रेसले ‘सुडानमा मृत्यु र विनाशको स्तर र गति अभूतपूर्व भएको’ टिप्पणी गरेका छन् । त्यसैले, सुडानीहरू अहिले यी सबै नरसंहार र उत्पीडनबीच अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आइसिसी) कहाँ छ भनेर सोधिरहेका छन् ।
२००८ मा जब म सुडानमा अनुसन्धान गरिरहेको थिएँ आइसिसीसँग डार्फरवासीको अपेक्षा धेरै थियो । आइसिसीका अभियोजक लुइस मोरेनो ओकाम्पोले सुडानी राष्ट्रपति ओमार अल–बसिरविरुद्ध पक्राउपुर्जी जारी गर्न लगाएपछि त डार्फरस्थित विस्थापितका शिविरमा थुप्रै नवजात शिशुको नाममा ‘ओकाम्पो’ जोड्ने लहरै चलेको थियो । यी अभियोजकले ‘आज गिरफ्तार गर्नुस्, भोलि शान्ति र न्याय मिल्नेछ’जस्ता कडा अभिव्यक्तिसहित आइसिसीबाट न्याय खोज्ने सुडानीहरूको अपेक्षालाई मलजल गरेका थिए ।
डार्फरका सडकमा बालबालिकाहरूले हेडगेहग (दुम्सीजस्तै देखिने जनावर) समातेर ‘बसिर’ ट्याग लगाई डोरीले बाँधेर हेगको अदालतमा लगेको नक्कलसमेत देखाएका थिए । तर, उनीहरूका ती अपेक्षा छिट्टै समाप्त भयो । आफ्नै प्रहरी बलविना आइसिसीले अल–बसिरविरुद्धको पक्राउ आदेश कार्य गर्न सक्ने थिएन । आइसिसीको पक्राउपुर्जीले उनको शासन अन्त्य गर्नुको सट्टा सत्ताको पकड थप बलियो बनाउनचाहिँ मद्दत गर्यो । आइसिसीको कदमको जवाफमा उनले आफ्नो सुरक्षाका लागि र्यापिड सपोर्ट फोर्स नामक एउटा नयाँ सुरक्षा बल नै खडा गरे, जुन दस्ता डार्फरमा विद्रोह दबाउन प्रयोग गरिएको कुख्यात लडाकुहरूबाट भर्ती गरिएको थियो । ती लडाकु डार्फरमा आमसंहार मच्चाएर मानवताविरुद्धको युद्ध अपराध गरेको आरोप लागेका लडाकु थिए । यही र्यापिड सपोर्ट फोर्स अहिले सुडानी सेनासँग लडिरहेको छ र सुडानी जनतामाथि दुःखको कहर बर्साइरहेको छ ।
अन्ततः, आइसिसीको सट्टा सुडानका जनताले नै अल–बसिरलाई सत्ताच्यूत गरे । महिनौँको बहादुरी र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमार्फत सुडानीहरूले अल–बसिरका सुरक्षा बलका हिंस्रक दमनको सामना गरे, जसले राजनीतिक गतिशीलता उत्पन्न गर्यो र सन् २०१९ मा बसिरको सत्तापलट भयो । अल–बसिरलाई त्यही जेलमा कोचियो जहाँ उनले आफ्ना विरोधीहरूलाई थुनेका थिए ।
अहिले सुडानी सेना र आरएसएफ सुडानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन लडिरहेका छन् र यस प्रक्रियामा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरिरहेका छन् । तिनको निर्लज्ज क्रूरता सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरिएका अनगिन्ती भिडियोमा जोकसैले हेर्न सक्छन् ।
आइसिसीको वान्टेड सूचीमा रहेका अन्य प्रमुख सुडानीहरूलाई पनि जेल हालियो ।सेना, आरएसएफ र नागरिक प्रतिनिधिले मिलेर एउटा अप्ठ्यारो गठबन्धन सरकार गठन गरे । गठबन्धन सरकारको नागरिक घटक अल–बसिर र अन्य आरोपितहरूलाई हेगमा उपस्थित गराउन र आइसिसीलाई सहयोग गर्न इच्छुक थियो । तर, सेना र आरएसएफमा भने आरोपितहरूलाई हेगमा बुझाउँदा कतै सेना र आरएसएफका अन्य अधिकारीहरू पनि पोलिने हुन् कि भन्ने भय थियो । यहीकारण, २०२१ को अक्टोबरको अर्काे कुबाट सुडानी सेना र आरएसएफले गैरसैन्य घटकलाई सरकारबाट बेदखल गरे ।
अहिले सुडानी सेना र आरएसएफ सुडानलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन लडिरहेका छन् र यस प्रक्रियामा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गरिरहेका छन् । तिनको निर्लज्ज क्रूरता सामाजिक सञ्जालमा सेयर अनगिन्ती भिडियोमा जोकसैले हेर्न सक्छन् । अन्तर्राष्ट्रिय अपराधका यति धेरै प्रमाण र यस्तो खुला दण्डहीनताप्रति अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको तीन महिनादेखिको मौनता अचम्मलाग्दो छ ।
अदालतको सोसल मिडिया अकाउन्ट र वेबसाइटहरू भेनेजुएला, प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र सबैभन्दा धेरै युक्रेनका अभियोजक करिम अहमद खानको कामका समाचारले भरिएका छन् । तर, सुडानबारे ती अकाउन्ट र वेबसाइटहरूमा एउटा पनि विवरण प्रकाशित भएको देखिँदैन । पछिल्लोपटक केन्याको निर्वाचनमा समेत ‘हामी तिमीहरूलाई हेरिरहेका छौँ’ भनेर खबरदारीपूर्ण बयान जारी गरेको आइसिसीले सुडानमा मानवताविरुद्धका अपराधले पराकाष्ठा नाघ्दासमेत मौनता साधिरहनु रहस्यपूर्ण छ ।
सिरियाजस्तो आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको अवस्थामा त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको मौनता बुझ्न सकिन्छ । तर, सुडानको मामलामा अधिकारको सवाल पनि छैन । २००५ मा संयुक्तराष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषद्ले अदालतलाई गरेको सिफारिस र अहिलेको मुद्दा जोडिन्छन् । जनरल अब्देल फताह अल–बुरहान र जनरल मोहम्मद हमदान ‘हेमेदत्ती’लगायत यी दुवैका कर्ता उही छन् । त्यसैगरी, डार्फरको अपराधमा सिन अफ क्राइम पनि उस्तै छ ।
सुडानीहरू आफ्नो देशमा मच्चिरहेको आतंकबारेमा अदालतले साधेको मौनताबारे शंका गर्न बाध्य छन् । एउटा आशंका आइसिसी सुडानी सेना र आरएसएफले आफूलाई जोगाउन अझै पनि अल–बसिर र अन्य अरोपितहरू आफूलाई सुम्पन सक्ने आशामा छ कि भन्ने छ । यसकारण पनि ऊ सेना र आरएसएफको विरोध नगर्ने प्रयास गरिरहेको छ । हालैको खुफिया जानकारीमा एउटा सैन्य मेडिकल टिमले खार्तुमको जुम्ल्याहा सहर, ओमदुरमानबाट अल–बसिरलाई कब्जामा लिएको र बसिरको पक्राउबाट आफू अपराध र अभियोगबाट बचिने विश्वास उनीहरूमा रहेको उल्लेख छ । सेना वा आरएसएफले अन्ततः अल–बसिरलाई अदालतमा पुर्याउँदा नै आफूलाई फाइदा देख्न सक्ने आशा अभियोजक खानले गरेका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी कसैलाई आरोपित गर्न खोजिरहेका छैनन् कि भन्ने आशंका छ ।
अभियोजक ओकाम्पोले सन् २००७ मा यस्तै रणनीति अपनाएका थिए । उनले पहिले नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकिएका दुई उच्च अधिकारी आफूलाई सुम्पने आशामा अल–बसिरविरुद्ध वारेन्ट जारी नगरी बसेका थिए । त्यो रणनीति असफल भएपछि मात्रै उनी अल–बसिरविरुद्ध उत्रिएका थिए ।
‘सम्भावित सहयोगको अपेक्षामा मौनता’को यो रणनीतिले अभियोजक खानका लागि काम गर्ने सम्भावना छैन । यस्तो रणनीतिले अदालतलाई खुलेआम अन्तर्राष्ट्रिय अपराध गर्नेविरुद्ध समयमै कारबाही गर्नबाट त रोक्छ नै आफूले जारी गरेको पक्राउ आदेशको कार्यान्वयनका लागि सोही अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिहरूलाई खुसी पार्नसमेत आइसिसी हिचकिचाउँदैन भन्ने छाप पनि पार्न सक्छ ।
सुडानमा आइसिसीको हालको मौनतालाई अदालतले आफ्नो स्रोतसाधन सुडानबाट अन्य ठाउँ विशेषगरी युक्रेनमा निर्देशित गरेको कारण यस्तो भएको व्याख्या गर्न सकिन्छ । तर, यसले युरोपेली शरणार्थी नीतिमा सुडानीहरूले अनुभव गरिरहेको दोहोरो मापदण्डलाई नै जोड दिन्छ । युद्धबाट प्रभावित युक्रेनीका लागि विशेष व्यवस्था, तर युद्धबाट प्रभावित सुडानीहरूलाई भने बेवास्ता गरेको हुन्छ र यसले ‘वैश्विक न्याय’को निष्पक्षतामाथि नै शंका उत्पन्न गर्छ ।
सुडानीहरूले आइसिसीले सुडानमा शान्ति ल्याउन सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेका छन् । सुडानको द्वन्द्वलाई जटिल बहुआयामिक समाधान चाहिन्छ जसमा न्याय केवल एउटा पाटो मात्र हो । सुडानीलाई शक्तिमा रहेका आरोपितहरूलाई भौतिक रूपमा नै हेगलाई नबुझाउँदासम्म जिम्मेवार तुल्याउने प्रयाससमेत गर्नेछैन भन्ने पनि थाहा छ ।
तथापि, अझै पनि आइसिसीले सुडानीहरूलाई न्याय दिन सक्छ । आफ्नो मूल्य–मान्यतामा टिकेर त्यहाँ भइरहेका अन्तर्राष्ट्रिय अपराधहरूको सक्रिय रूपमा अनुसन्धान गरी सुडानीलाई उसले न्याय दिन सक्छ । आइसिसीले डार्फरमा भइरहेका अपराध मात्र होइन, डार्फरबाहिरका अपराधहरूको पनि अनुसन्धान गर्नुपर्छ । उसले विवादित पक्षहरूलाई रकम र हतियार प्रदान गर्ने क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय पक्षको समेत पहिचान गर्न र तिनलाई जिम्मेवार ठह¥याउन सक्छ । यी अपराधका मतियारहरूमाथि आफ्नो हरपल नजर रहेको बताएर आइसिसीले सुडानको हिंसालाई रोक्न वा शिथिल बनाउँदै लानेतर्फ योगदान दिन सक्छ ।
अल जजिरा
