विकासको मोडेल, चीन र नेपाल

सन् १९९२ मा सोभियत संघ भर्खर ढलेको वेला अमेरिकाका सरकारी राजनीतिकशास्त्री फ्रान्सिस फुकुयामाले एउटा पुस्तक लेखे : द इन्ड अफ हिस्ट्री एन्ड द लास्ट म्यान । जनवाद र आर्थिक प्रगतिका निम्ति सोभियत संघको स्थापना र माक्र्सवादी साम्यवादलाई वैकल्पिक आधुनिक विचारधारा र जनताको सौर्यको इतिहासको रूपमा लगभग संसारभर नै स्वीकार गरिएको थियो । त्यसैले जब सोभियत संघ ढल्यो फुकुयामाले यसलाई ‘इतिहासको अन्त’ भने ।

उनले सोभियतसंघको विघटनले मानवीय विकासमा वर्गसंघर्ष र नियोजित (फुकुयामाको शब्दावलीमा सर्वसत्तावादी) चिन्तन र विधिको ठाउँमा इतिहासको परिणतिको रूपमा उदारवाद र उदार लोकतन्त्र (लिबरल एन्ड लिबरल डेमोक्रेसी)को चिन्तन र विधिले आफूलाई सत्य प्रमाणित गरेको विचार व्यक्त गरे ।

उनले उदारवाद र उदार लोकतन्त्रको आन्तरिक विशिष्टताका रूपमा मुक्तबजार, निर्वाचन, निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख, निर्वाचित सरकार, आदिलाई चिन्तित बनाए । फुकुयामाको अनुसरण गर्दै अमेरिकी पुँजीवादी लोकतन्त्रका पक्षधरहरू तथा स्वयं संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोभियतसंघको विघटनलाई इतिहासको अन्त, अर्को शब्दमा मार्क्सवादी समाजवाद र साम्यवादी राजनीतिक व्यवस्थाको विचारको अन्तका रूपमा प्रचारित गर्‍यो । 

फुकुयामा, हुन त उदारवाद र उदार लोकतन्त्रको पक्षमा अझै देखिन्छन्, तर विगत केही दशकदेखि उनको भाव अभिव्यक्तिमा उदासी र कुन्ठाको मात्रा बढी देखिन्छ । विगत तीन दशकमा स्वयं अमेरिका तथा अमेरिका समर्थित युरोप र अमेरिकी पुँजीवादी लोकतान्त्रिक देशहरूमा तथा पूर्वसोभियत देशहरूमा सर्वसत्तावादी शासनको विकास र भ्रष्टाचार तथा संकीर्ण राष्ट्रवादिताको विकास हुनुलाई, उदास फुकुयामाले उदार लोकतन्त्रका निम्ति अत्यन्त खतरनाक र ‘मोडेलहरूको अन्त हुने हो कि ?’ (इन्ड अफ मोडेल) भन्नेसम्मका निराशामा व्यक्त गर्न थालेको पाइन्छ । यसै निराशालाई अभिव्यक्त गर्दै उनको नयाँ पुस्तक आएको छ : लिबरिजम एन्ड इट्स डिसकन्टेन्ट्स (उदारवाद र यसको असन्तुष्टि) । 

सोभियत संघको विघटनपछि विजयी भावमा प्रस्तुत पुँजीवादी लोकतन्त्र (मुक्त बजार र उदार लोकतन्त्र)लाई सर्वोत्तम र स्वाभाविक विचार र व्यवहारका रूपमा प्रचारित गरियो । यसलाई वामपन्थी लोकतन्त्रवादी (कानुनी कम्युनिस्ट)हरूले पनि आफ्नो अनुकूलतामा विकास गरे । यसरी नै दक्षिणपन्थी संकीर्ण र परम्परागत पुँजीवादी शासकहरूले पनि आफूलाई जनकल्याणकारी देखाउन बहुदलीयता, निर्वाचन र बहुमतीय प्रणाली अँगालेको भनेर आफूअनुकूलको लोकतन्त्रको विकास गरे ।

फुकुयामाले यसलाई लोकतन्त्रको वाम र दक्षिण प्रवृत्ति भने । वर्तमानमा लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक व्यवस्थामा अधिकांश यिनै दक्षिण वा वाम प्रवृत्तिका नै छन्, जो फुकुयामाको ‘उदार’ मान्यताका नजिक छन् । तर, यी वाम र दक्षिण प्रवृत्तिको लोकतान्त्रिक देशहरूका शासक र नेताहरूले जसरी आफ्ना सर्वसत्तावादी शासनको लोकतान्त्रिक औचित्य पुष्टि गर्न खोज्दै छन्, त्यसले जनतामा उदारवाद र उदारवादी लोकतन्त्रप्रति ‘असन्तुष्टि’ जन्माउँदै छ । र, फुकोयामाले यसलाई लोकतान्त्रिक मोडेलप्रति घातक भनेका छन् । 

लोकतान्त्रिक पद्धति भनिने निर्वाचन पद्धतिबाट रुसमा भ्लादिमिर पुटिन, टर्किएमा रेसप एर्दोगान, भारतमा नरेन्द्र मोदी र स्वयं संयुक्तराज्य अमेरिकामा पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको उदय उनको असन्तुष्टिको केन्द्रबिन्दु हो, जसले उदार लोकतन्त्रलाई निरीह बनाउँछ । त्यसरी नै रुस–युक्रेन युद्ध र यस युद्धमा पुटिन, बाइडेन र नाटोको युद्धप्रियता, अमेरिका–चीन तनाव, ताइवान प्रकरण, अफगानिस्तानबाट अमेरिकी फिर्ती र तालिबान सरकार आदिले सर्वसत्तावादलाई बलियो बनाउँदै लग्नुले पनि फुकुयामालाई चिन्तित बनाएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि फुकुयामासँग कुनै नयाँ विकल्प छैन (हुन पनि चाहेजति नाफाका निम्ती विश्वव्यापी उदार बजार तथा यसका निम्ति उदार राजनीतिक व्यवस्थाबाहेक पुँजीवादसँग अरू के विकल्प हुन सक्छ ?), र उनी आफ्नो पुरानै मतसँग सहमत छन् । 

फुकुयामाको दुःख नयाँ होइन । सन् २००८ को विश्व महामन्दीमा अमेरिकी अर्थतन्त्र र ऊ समर्थित देशहरूको अर्थतन्त्रले धक्का खाए, तर चिनियाँ अर्थतन्त्रले आफूलाई धेरै हदसम्म सम्हालेको थियो, त्यसले फुकुयामाको धर्मराउँदो अमेरिकी लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास कमजोर भएको देखिएको थियो । त्यसपछिका केही अन्तर्वार्तामा उनले सन् १९९२ मा आफूले अभिव्यक्त गरेको ‘इतिहासको अन्त’को धारणामा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भनेका थिए । उनले त्यतिवेला चिनियाँहरूले अवलम्बन गरेको ‘बजार समाजवाद’प्रति आशाको नजरले हेरेका थिए । चिनियाँ बजार समाजवादमा उनले एकातिर पुँजीवाद बजारको संकट समाधान हुने आशा र अर्कोतिर चीन पुँजीवादी बजारको दबाबले मुक्त बजारमा परिणत भएर अमेरिका निकट हुने अपेक्षा राखेका थिए । तर, परिस्थिति उनको अनुकूल भएन ।

वर्तमानमा चिनियाँ ‘बजार समाजवाद’ले विश्वमा तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति व्यापक आकर्षण उत्पन्न गरिरहेको छ । छिमेकी नेपालमा यस बहसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

वर्तमान बहुध्रुवीय प्रतिस्पर्धात्मक विश्व राजनीतिमा चीन स्वयं एउटा ध्रुवको रूपमा विकसित भएको छ र संयुक्तराज्य अमेरिकाको प्रतिध्रुवमा रुससँग उभिएको छ । फुकुयामाको नजरमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ पनि सर्वसत्तावादी नै साबित भइरहेका छन् । यसरी उनको विचारमा सोभियत संघको पतनपछि विकसित लोकतन्त्रको वाम र दक्षिण, दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका निम्ति घातकसिद्ध हुँदै छ । फुकुयामाकै शब्दावलीमा उनका केही अनुयायीहरूले यसलाई ‘मोडेलहरूको अन्त’ भनिरहेका छन् । फुकुयामाले उदारवाद र उदार लोकतन्त्रप्रति जतिसुकै विश्वास प्रकट गरे पनि बजारको निर्मम शोषण र आर्थिक अवसरका निम्ति एकअर्काको खुट्टा तान्ने प्रवृत्तिको कारण बहुल विचारको राज्य सञ्चालन प्रणालीले जन्माएको स्थायी अस्थिरताले लोकतन्त्रप्रति उनि आफैँ विश्वस्त छैनन् भन्ने प्रस्ट छ ।

वस्तुतः पुँजीवादी लोकतन्त्रले जतिसुकै आवरण फेरे पनि श्रमजीवी वर्ग, श्रमशोषण र उत्पीडित समुदायको राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडनको दृष्टिले परिस्थितिमा खासै भिन्नता आएको छैन । शोषणको बाह्य रूपमा राज्यसत्ता र भूगोलअनुसार भिन्नता भए पनि अन्तर्वस्तु पुरानै छ । साम्राज्यवादी देशहरूको संघर्ष बहुध्रुवीय भए पनि शोषणको मूलाधार श्रमशोषण र नाफामा नै केन्द्रित छ । तर, विश्व राजनीति बहुध्रुवीय हुनाले सबैको लोकतान्त्रिक मोेडेल र जनपक्षधरताका आ–आफ्नै व्याख्या र औचित्यताका दाबी छन् ।

वस्तुतः यी व्याख्या र औचित्यता साना देशहरूलाई आफ्ना समूहमा ल्याएर विश्व राजनीतिमा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्ने दाउ मात्र हो । यस्तोमा साना र विकासशील देशहरूले आफ्नो हितअनुकूलको राजनीतिक र आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नु उचित हुने देखिन्छ । जहाँसम्म श्रमशक्तिमा आधारित देशहरूले बहुसंख्यक श्रमजीवी जनताको हितलाई ध्यानमा राखेर राजनीतिक र आर्थिक मोडेल अवलम्बन गर्नु उचित हुने देखिन्छ । वस्तुतः फुकुयामा र उनका अनुयायीहरूले ‘मोडेलको संकट’ भन्नुको पछाडि एउटा वैचारिक र राजनीतिक अन्योल खडा गरेर बजार र निर्बाध श्रमशोषणको राजनीतिक र आर्थिक यथास्थिति कायम राख्ने दाउ मात्र हो । होइन भने सर्वहारा अधिनायकत्वमा आधारित समाजवाद आफैँमा श्रमजीवी वर्ग र उत्पीडित समुदायका निम्ति उपयुक्त मोडेल हो । 

यस हप्ता नेपालमा विकासका निम्ति चिनियाँ विकासको मोडेलबारे एउटा गोष्ठी भएको थियो । एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसलगायत प्रायः विविध राजनीतिक वैचारिक खेमाका नेताहरूले आफ्नो अनुकूल धारणा राखेका थिए । वर्तमान विश्वमा चीनले जसरी आफ्नो आर्थिक र सामरिक शक्तिको विकास गर्न सफल भएको छ, त्यसले पुँजीवादी विश्वलाई चमत्कृत पारेको छ । साना र विकासशील देश मात्र होइन, संकट झेलिरहेका कैयौँ शक्तिशाली पुँजीवादी देशहरूसमेत वर्तमान चिनियाँ विकास मोडेलप्रति आकर्षित भएको देखिन्छन् । 

चीनले औपचारिक रूपमा सन् १९८३ मा संविधानमा संशोधन गरेर समाजवादी बजार अर्थव्यवस्थालाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्‍यो । यो चीनमा माओत्सेतुङको मृत्युपछि संशोधनवादी देङ सिआओ पिङको पक्षले सत्ता कब्जा गरेपछिको खुला र सुधारको लामो प्रक्रिया सुरु गरेको संवैधानिक परिणति थियो । वैचारिक र राजनीतिक रूपमा यो समाजवादको नियन्त्रित राजनीतिक अर्थतन्त्रलाई नाफा, खुला बजार, निजी पुँजी र विदेशी पुँजीसँगको सम्बन्ध विस्तारतिर डोर्‍याउने प्रयत्न नै थियो ।

तथापि, समाजवाद यसका बाहिरी आवरणजस्तो थियो, जो अहिले पनि छ । निश्चय नै माओकालीन जनश्रममा आधारित विविध अभियानले चीनमा देशव्यापी विकासका भौतिक आधारभूत संरचना (इन्फ्रास्ट्रक्चर)को निर्माण ग¥यो । यसै आधारभूत संरचनामा टेकेर माओपश्चात्को चीनले समाजवादी बजार अर्थतन्त्रको विकास गर्न सम्भव भयो । यद्यपि, वर्तमान चीनमा माओकालको चर्चा खासै गरिँदैन । जेहोस्, वर्तमानमा चिनियाँ ‘बजार समाजवाद’ले विश्वमा तीव्र आर्थिक विकासका निम्ति व्यापक आकर्षण उत्पन्न गरिरहेको छ । छिमेकी नेपालमा यस बहसलाई अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन ।

उल्लेखनीय छ, चीनमा बजार समाजवादको भव्यताको पछाडि एकीकृत राजनीतिक नेतृत्वको महत्वपूर्ण भूमिका छ । हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूबीचको तानातानको स्थितिमा एउटा दीर्घकालीन सर्वसम्मत योजना निर्माण गाह्रो छ । त्यसरी नै चीनले लामो समयसम्म विश्व अर्थतन्त्रबाट आफूलाई अलग्गै राखेर आफूअनुकूलको भौतिक र आर्थिक आधारभूत संरचना खडा गर्‍यो, अनि मात्र ऊ विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा प्रवेश गर्‍यो । हुन त चिनियाँ विकास मोडेल पुँजीवादी विकासको सरकार नियन्त्रित मोडेल हो, तर पनि यसमा निजी पुँजीको विस्तार रोक्न सरकारलाई धौधौ परिरहेको छ ।

ताजा रिपोर्टअनुसार सरकारी नियन्त्रणभित्र रहेर पनि चिनियाँ अर्थतन्त्रमा निजी पुँजीको भागीदारी ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । इन्टरप्राइजको क्षेत्रमा त यो भागीदारी ९० प्रतिशतको हाराहारी छ । त्यसैले वर्तमान सी जिनपिङ सरकारले समाजवादी उद्देश्यको रक्षाका निम्ति निजी पुँजीमा नियन्त्रण बढाउँदै लगेको पनि देखिन्छ । नेपालजस्तो लचिलो राजनीतिक व्यवस्थाको देशमा तत्काल यो सम्भव देखिँदैन । यद्यपि, नेपालका राजनीतिक दलहरूले समाजवादी (तत्काल श्रमिकवर्ग र उत्पीडित समुदायको वर्चस्वको राज्य) उद्देश्यअनुरूप साझा धारणाको विकास गराउन सक्नु तथा त्यसअनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सक्नु नै तत्कालका निम्ति काफी हुनेछ । वस्तुतः सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दलहरू श्रमजीवी वर्ग र आमजनसमुदायप्रति इमानदार हुनु जरुरी छ ।