फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

गाउँका स्वास्थ्य संस्थामा जीवनजल र सिटामोलसमेत पाइँदैन

सिराहाको सिराहा नगरपालिका– ११ भलुवाहीकी २६ वर्षीया करिना कामती नियमित गर्भ जाँचका लागि मंगलबार स्वास्थ्य चौकी भलुवाही पुगिन् । स्वास्थ्य परीक्षणपछि सिअनमी सुष्मा श्रेष्ठले औषधिको लिस्ट थमाइदिइन् । नियमित खानुपर्ने र निःशुल्कमा पाइने आइरन चक्की भने सिअनमी श्रेष्ठले दिन सकिनन् । जब कि सरकारले निःशुल्क पाइने भनिएका ९८ प्रकारका औषधिमा आइरन चक्की पनि उल्लेख छ । ‘हामीसँग आइरन चक्की सकिएको १०–१५ दिन भइसक्यो,’ उनले भनिन्, अहिले चेकजाँच गराउन आउनेलाई बाहिरै किनेर खान सल्लाह दिनुपरेको छ ।’

सात महिनाकी गर्भवती करिनाले नजिकै रहेको औषधि पसलमा सय रुपैयाँमा ३० चक्की किनिन् । ‘आइरन चक्की निःशुल्क दिन्छ भन्छन्,’ उनले भनिन्, ‘कहिलेकाहीँ पाए पनि अरू वेला औषधि पसलबाट किन्नुपर्छ ।’भलुवाही मुसहरीकै २४ वर्षीया फुलो सदा जिउ चिलाउन थालेपछि सोही स्वास्थ्य चौकी पुगिन् । चेकजाँच गराएपछि स्वास्थ्यकर्मीले एन्टिएलर्जीको काम गर्ने कटिरिमाजोल औषधिको पुर्जा थमाइदिए । निःशुल्क पाइने एलर्जीका औषधि सदाले पाइनन् । भलुवाही चोकमा रहेको औषधि पसलबाट उनले एन्टिएलर्जीका औषधि खरिद गरिन् ।

भलुवाहीकी ४५ वर्षीया समुद्री कामती जिउ दुख्ने समस्या देखिएपछि तीन दिनअघि नजिकैको भलुवाही स्वास्थ्य चौकी पुगिन् । अहेबले स्वास्थ्य जाँच गरेपछि औषधि लेखिदिए । तर, उनले स्वास्थ्य चौकीबाट बुस्कोपान (दुखाइ कम गर्ने औषधि) लिन पाइनन् । त्यसपछि कामतीले भलुवाही चोकमा रहेको औषधि पसलबाट औषधि खरिद गरिन् ।

भलुवाही स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज प्रदीप ठाकुरले पछिल्लो पाँच–६ महिनादेखि औषधिको अभाव रहेको बताए ।‘निःशुल्क दिनुपर्ने सूचीमा रहेका सिटामोल, जीवनजल, एसिलक, एन्टिबायोटिक सिप्रो, पानीले हुने घाउमा लगाउने कटरिमाजोल, एन्टिएलर्जीका औषधि क्लोरालगायत औषधिको अभाव छ,’ ठाकुरले भने, ‘नगरपालिकालाई पटकपटक जानकारी गराइसकेका छौँ । आजभोलिमै समय बित्दै छ ।’ दैनिक २०–२५ जना बिरामी स्वास्थ्य चौकी आउने गरे पनि चेकजाँचपश्चात् औषधि भने बाहिरै (मेडिकल)बाट किन्न भन्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले सुनाए ।

सिराहा नगरपालिका– ८ मा रहेको आधारभूत स्वास्थ्य चौकीमा पनि जीवनजल पाउन छाडेको छ । चौकीमा ३२ प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्ने भनिए पनि जीवनजल पनि सकिएको अहेव सुनील मण्डलले बताए । एमोक्सोसिलिन २५० एमजी, एसी लक १५० एमजी, बुस्कोपान किराको औषधिदेखि जीवनजल सकिएको उनले बताए । 

मिर्चैया नगरपालिका– २ मल्हनियामा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा जीवनजल पाइँदैन । दैनिक २५–३० बिरामी आउने गरे पनि जीवनजल, सिटामोलसहितका केही औषधिको स्टक न्यून भएको इन्चार्ज सुुभद्रा साहले बताइन् । ‘बर्खामा रुघाखोकी, ज्वरोलगायतका बिरामी बढेका छन् । जीवनजल पनि सकिएको छ, अरू औषधिको स्टक पनि कम छ,’ उनले भनिन् । सिराहा नगरपालिकाले जीवनजल खरिदका लागि टेन्डरको प्रक्रियामा रहेकाले केही दिनमै आपूर्ति हुने जानकारी पाएको इन्चार्ज साहले बताइन् ।

सिराहा नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मो. इद्रिसले औषधि खरिद गरेर पालिकामा भण्डार भएको र केही स्वास्थ्य संस्थामा पठाइसकिएको बताएका छन् । भलुवाही स्वास्थ्य चौकीजस्तै सिराहाका धेरैजसो स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क पाइने औषधिको अभाव छ ।निःशुल्क औषधिका लागि सरकारले ससर्त बजेट उपलब्ध गराउँछ । पालिकाले वर्षमा तीन चरणमा औषधि खरिद गर्ने गरेका छन् । 

पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले लक्षित वर्गलाई मात्र दिन्छ निःशुल्क औषधि
अस्पताल भन्छ– ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिका लागि सरकारबाट बजेट आउँदैन
सरकारले आधारभूत तहको उपचारका लागि औषधि निःशुल्क भनेको छ । तर, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालले १३ लक्षित समूहलाई मात्र ९८ प्रकारका औषधि वितरण गर्दै आएको छ ।लक्षित वर्गबाहेकका अन्य बिरामीका लागि निःशुल्क औषधि अस्पतालबाट उपलब्ध नहुने अस्पतालका निर्देशक डा. भरत खत्रीले जानकारी दिए । सीमित बजेट रहेको र आन्तरिक स्रोतबाट मात्र सबैलाई औषधि वितरण गर्न नसकिएको उनले बताए ।

अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीले फार्मेसीबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क पाउनुपर्ने हो । तर, प्रदेशकै सबैभन्दा ठूलो अस्पतालमा यो सुविधा छैन । अस्पताल पुगेका बिरामीले सिटामोलसमेत किनेर खानुपर्ने अवस्था छ । 
अस्पतालका सामाजिक सेवा एकाइका इन्चार्ज भीमप्रसाद पौडेलका अनुसार निःशुल्क औषधिका लागि सरकारबाट सामाजिक सेवा एकाइमार्फत १५ लाख र ज्येष्ठ नागरिकका लागि १० लाख गरी वार्षिक रूपमा २५ लाखको हाराहारीमा रकम आउने गरेको छ ।

१३ समूह (विपन्न, दलित, महिला, जनजाति, अपांगलगायत)लाई मात्र वितरण गर्दा पनि औषधिका लागि वार्षिक रूपमा ६० देखि ७० लाख खर्च हुने गरेको छ । नपुग रकम अस्पतालले आफ्नो आन्तरिक आयबाट व्यहोर्दै आएको उनले जानकारी दिए । निःशुल्क औषधि खरिदका लागि आवश्यक बजेट नेपाल सरकारका निकायबाट नआएका कारण सबैलाई वितरण गर्न नसकिएको पौडेलको भनाइ छ । आवश्यक रकम उपलब्ध भएको खण्डमा आउने सबैलाई सरकारले तोकेको ९८ प्रकारका औपधि निःशुल्क वितरण गर्न सकिने उनले बताए । प्रदेश सरकारमातहत रहेको पोखरा– १६ लामाचौरस्थित मातृशिशु मितेरी अस्पतालबाट समेत बिरामीले ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधि पाउँदैनन् । 

अस्पतालका प्रमुख डा. धर्मदेव ढकालले निःशुल्क औषधिका लागि अस्पताललाई आउने रकम पोखरा महानगरपालिकाअन्तर्गत आउने र महानगरले आवश्यक रकम नदिएका कारण सबै औषधि खरिद गरेर वितरण गर्न नसकिएको बताए । संघबाट आएको रकम महानगरले भुक्तानी नदिएका कारण समस्या भएको उनको भनाइ छ । 

ढकालका अनुसार प्रदेश सरकारको आपूर्ति केन्द्रले सीमित औषधिका लागि वार्षिक तीन लाख मात्र रकम उपलब्ध गराउने गरेको छ । ‘आधारभूत औषधिका लागि मात्र अस्पतालमा वार्षिक २० लाख खर्च हुन्छ, योे रकम आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने हो,’ उनले भने, ‘प्रदेशले दिएको तीन लाखले ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिन सकिँदैन ।’

पोखरा महानगर स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद अर्याल प्रदेश सरकारमातहत रहेकाले आफूहरूले केही गर्न नसक्ने बताए । ‘महानगरअन्तर्गत रहेका स्वास्थ्य संस्थालाई औषधि खरिद गरेर दिइएका छौँ,’ उनले भने ।गण्डकीको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण श्रेष्ठले प्रदेश सरकारले निःशुल्क औषधिका लागि वार्षिक पाँच करोड खर्चँदै आएको र आगामी आवका लागि पाँच करोड ५० लाख विनियोजन भएको जानकारी दिए । ९८ प्रकारका औषधिमध्ये संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खरिद गर्ने गरी वर्गीकरण गरिएको र सोहीअनुसार खरिद गरी आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा वितरण हुने गरेको उनले बताए ।

उनका अनुसार यसअघि तीन तहका सरकारले आ–आफ्नै ढंगबाट औषधि खरिद गर्ने गरेका थिए । तर, औषधि वर्गीकरण गरेर खरिद गर्ने गरिएको छ ।कास्कीमा पाँच स्थानीय तह छन् । तीमातहत केही अस्पतालसँगै सहरी स्वास्थ्य केन्द्र, हेल्थ, पोस्ट, स्वास्थ्य चौकी छन् । ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क भनिए पनि कम्पोजिसन मिलाउँदा एक सय ४८ प्रकारका हुन्छन् । तीमध्ये स्थानीय तहले ६९, प्रदेशले ५६ र संघ सरकाले २३ प्रकारका औषधि खरिद गर्ने गरेको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्र गण्डकीका प्रमुख डा. राजीव रिजालले जानकारी दिए । खरिद गरिएका औषधि मागको आधारमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयमार्फत स्वास्थ्य संस्थामा वितरण हुने गरेको छ । तीन चरणमा खरिद गरिएकामध्ये नसर्ने रोगका औषधि धेरै खपत हुने गरेको उनको भनाइ छ । 

दुर्गमका नागरिकले पाउँदैनन् सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि
सरकारले तोकेका निःशुल्क औषधि दुर्गमका नागरिकले पाउँदैनन् । कैलालीको पहाडी क्षेत्रमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा सरकारले तोकेका निःशुल्कमध्ये अधिकांश औषधि पाइँदैन । स्वास्थ्य संस्थाले उपचारका लागि पुग्ने बिरामीलाई कतिपय औषधि नभएपछि औषधिविनै पठाउने गरेका छन् ।

मोहन्याल गाउँपालिकाको सुगरखाल स्वास्थ्य चौकीमा सरकारले निःशुल्क तोकेकामध्ये करिब २२ प्रकारका औषधि मात्र उपलब्ध छन् । कतिपय आवश्यक औषधि नभएपछि बिरामीलाई अन्यत्रबाट लिन भन्ने गरेको स्वास्थ्य चौकी प्रमुख जयानन्द जैसीले बताए । ‘सात–आठ दिनअघिसम्म औषधि सकिएर १०–१२ प्रकारका मात्र थिए । बर्खामा समस्या हुन्छ भनेर गाउँपालिकालाई आग्रह गरेपछि केही औषधि थपिएका हुन्,’ उनले भने, ‘बढी खपत हुने केही औषधि छन्, निःशुल्क तोकेका सबै औषधि कहिल्यै हुँदैनन् ।’

सुगरखाल स्वास्थ्य चौकीमा दैनिक ८० देखि सयजनासम्म बिरामी उपचारका लागि पुग्ने गरेका छन् । विकट क्षेत्र भएकाले मेडिकलमा समेत सबै औषधि नपाइने जैसी बताउँछन् । ‘सेवाग्राहीको जानकारीका लागि निःशुल्क पाइने औषधिको सूची टाँसेका छौँ । तर, ती सबै औषधि बिरामीले यहाँबाट पाउँदैनन्,’ उनले भने ।

जिल्लाकै दुर्गम पण्डौन स्वास्थ्य चौकीमा पनि सरकारले निःशुल्क तोकेकामध्ये अधिकांश औषधि छैनन् । कतिपय औषधि बिरामीले स्थानीय मेडिकलबाट किन्ने गरेका छन् । ‘स्रोत–साधनको अभावले धेरै प्रकारका उपचारात्मक सेवा दिने अवस्था पनि छैन । सामान्य प्रकारका केही औषधि मात्र उपलब्ध छन्,’ स्वास्थ्य चौकी प्रमुख महेन्द्र शाहीले भने, ‘धेरैजसो बिरामी उपचारका लागि तराईतिर जान्छन् ।’  औषधि नपाउँदा दुर्गम क्षेत्रका बिरामी बढी मारमा पर्ने गरेका छन् । सहरी क्षेत्रमै रहेका स्वास्थ्य संस्थामा पनि सरकारले तोकेका सबै प्रकारका औषधि उपलब्ध हुँदैनन् ।

आपूर्तिमा समस्या हुँदा हेटौँडा अस्पतालमा निःशुल्क औषधिको अभाव
हेटौँडा अस्पतालमा निःशुल्क औषधिको अभाव रहेको छ । सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र स्वास्थ्य चौकीबाट सर्वसाधारणले सरकारले तोकेअनुसारका ९८ प्रकारका औषधि पाउन मुस्किल हुन्छ । केही दिनअघि हेटौँडा अस्पतालको अनुगमनमा पुगेका स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बस्नेतसँग बिरामीले निःशुल्क औषधि नपाएको गुनासो गरेका थिए ।

हेटौँडा अस्पतालका फार्मेसी इन्चार्ज कौशलकुमार गुप्ताले सरकारले तोकेअनुसार ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने भए पनि आपूर्तिमा समस्या हुने गरेकाले वेलावेला अभाव हुने गरेको बताए । ‘हामीकहाँ जति औषधि छ, त्यति मात्र बिरामीलाई दिने हो । कहिलेकाहीँ मागेअनुसारको औषधि उपलब्ध हुँदैन,’ गुप्ताले भने । तर, अहिले कुन–कुन औषधिको अभाव छ भनेर उनले खुलाउन चाहेनन् । 

तर, स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौँडाका कामु निर्देशक वसन्त अधिकारीले हेटौँडासहित कुनै पनि अस्पतालमा औषधिको अभाव नरहेको जिकिर गरे । ९८ प्रकारका नभई ५५ प्रकारका औषधि मात्रै आफूहरूले आपूर्ति गर्ने गरेको उनले सुनाए ।

कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालले  नै दिँदैन निःशुल्क औषधि
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र उपचार तथा सेवामा ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क भनिए पनि कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालबाट बिरामीले सुविधा पाउँदैनन् । सुर्खेतमा रहेको कर्णाली प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी विनोद बस्नेतले बजेट अभावका कारण निःशुल्क औषधि दिन नसकिएको बताए । गरिब, असहायका लागि निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउन ३० लाख मात्र बजेट पाएको र त्यहीबाट औषधि वितरण भए पनि सबैलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

संघीय संरचनाअनुसार तीन तहको सरकार बनेसँगै स्वास्थ्य चौकीहरू आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र भएका छन् । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आधारभूत अस्पताल, जिल्ला अस्पताल कायमै रहेका छन् । अंञ्ल अस्पताल प्रादेशिक अस्पताल बनेका छन् ।

आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा ९८ मध्ये ९१ प्रकार, आधारभूत अस्पतालमा ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिने सरकारको निर्णय छ । आधारभूत स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत प्रदान गरिने नौवटा सेवा क्षेत्रहरूको सूची तयार गरिएको छ । त्यसैमा नागरिकले निःशुल्क पाउने औषधिको सूची राखिएको छ ।तर, स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भनिएका औषधि पाउन मुस्किल हुने गरेको कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका प्रमुख डा. रविन खड्काले बताए ।