अर्थ प्रिन्ट संस्करण

जोखिम समूहअन्तर्गतको पुल व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमालाई नै फर्काइयो

नेपाल बिमा प्राधिकरणले निर्जीवन कम्पनीहरूको जोखिम समूहअन्तर्गतको पुल व्यवसाय नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई नै हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार एक परिपत्र जारी गर्दै पुल व्यवसाय यथावत् रूपमा नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्न सूचित गरेको हो । 

निर्जीवन बिमकहरूको जोखिम समूहको दाबी व्यहोर्ने, पुनर्बिमाको व्यवस्था गर्न तथा सोसँग सम्बन्धित अन्य बिमा जोखिमहरूको भुक्तानी गर्ने काम आकस्मिक बिमा कोषले गर्दै आएको थियो । सो कोष सञ्चालनका लागि सरकारले ३० असोज ०६० मा आकस्मिक बिमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० जारी गरेको थियो । त्यस्तै, २२ साउन ०७१ मा सरकारको निर्णयअनुसार सो कोषको हक, अधिकार, सम्पत्ति तथा दायित्व नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीमा सर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर, ०७९ कात्तिकमा नेपाल बिमा प्राधिकरणले सो पुलको व्यवसाय निजीस्तरमा खोलिएका हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई पनि भाग लगाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणको उक्त निर्देशनलाई नेपाल पुनर्बिमा प्राधिकरणले अस्वीकार गर्दै आएको थियो । सरकारको निर्णयलाई प्राधिकरणले उल्लंघन गर्न नमिल्ने भन्दै कम्पनीले लबिङ गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले बताए । विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीले हुलदंगा तथा आतंकवादजन्य क्षतिको पुनर्बिमा गर्न नमानेपछि माओवादी द्वन्द्वकाल ०६१ सालमा आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गरिएको थियो । 

निजी कम्पनीलाई पनि व्यवसाय बाँड्न दबाब
नेपाल बिमा प्राधिकरणले बिमा कम्पनीहरूलाई जबर्जस्ती निर्णय लाद्ने काम गरेको छ । ०७८ सालमा निजीस्तरबाट खोलिएको हिमालयन पुनर्बिमा कम्पनीलाई जोगाउन प्राधिकरणले सरकारको निर्देशन नै उल्लंघन गरी व्यवसाय बाँडफाँट गर्न निर्देशन दिएको हो । प्राधिकरणले आतंक जोखिम समूह पुल व्यवसाय मात्रै नभएर नेपाल पुनर्बिमाले पाउँदै आएको प्रत्यक्षतर्फको व्यवसाय पनि खोसेर ५० प्रतिशत हिमालयन बिमालाई दिलाउँदै आएको छ । नेपाल पुनर्बिमाको स्थापनापछि सरकारले नेपाली बिमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्षतर्फको २० प्रतिशत पुनर्बिमा अनिवार्य रूपमा नेपाल पुनर्बिमालाई दिन निर्देशन दिएको थियो । बिमा कम्पनीहरूको इच्छाविपरीत सरकारको लगानीमा खोलिएको कम्पनीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने भन्दै सो निर्णय गरेको थियो । हिमालयन पुनर्बिमाको स्थापना भएपछि प्राधिकरणले सो व्यवसाय पनि दुवै कम्पनीलाई आधा–आधा भाग लगाइदिएको थियो । 

गत वर्ष प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको निर्जीवन बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहितको बैठकले आतंकवाद जोखिम समूहअन्तर्गत बिमकहरूले प्रतिपोलिसी तीन करोड रुपैयाँ खुद धारण गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै, बाँकी व्यवसायमध्ये नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीलाई ६० प्रतिशत र हिमालयनलाई ४० प्रतिशत बाँडफाँट गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

द्वन्द्वले जन्माएको आकस्मिक बिमा कोष
नेपालमा चलेको माओवादी द्वन्द्वले आकस्मिक बिमा कोष जन्माएको हो । सन् २००१ सेटेम्बर ११ मा अलकायदाले विमान अपहरण गरी न्युयोर्कस्थित वल्र्ड टे«ड सेन्टरको एक सय १० तले दुईवटा टावरमा ठक्कर दिएर ध्वस्त पारेपछि ठूलो जनधनको क्षति हुन पुग्यो । बिमा कम्पनीहरूमा ठूलो दाबी भुक्तानी गर्न असमर्थ भई विश्वका कतिपय बिमा कम्पनी लिक्विडेसनमा गए । 

सो घटनापछि विश्वका अधिकांश पुनर्बिमा कम्पनीले पुनर्बिमा गर्दा आतंककारी हमलाबाट हुने कुनै पनि क्षतिको बिमा नगर्ने घोषणा गरे । तर, सो अवधिमा नेपाली बिमा कम्पनीहरूले विदेशी पुनर्बिमा कम्पनीसँग आव ०५८/५९ का लागि पुनर्बिमा नवीकरण गरिसकेका थिए । तर, विदेशी कम्पनीको निर्णयअनुसार १ साउन ०५९ देखि (२००२ जुलाई १७) आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिविरुद्ध पुनर्बिमा नगर्ने भए । सो समयमा नेपालमा पनि माओवादी सशस्त्र संघर्ष जारी थियो । आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिको रक्षावण नगरिने भएपछि नेपाली बिमा कम्पनीहरू संकटमा पर्न सक्ने अवस्था आयो । त्यो संकटबाट नेपालको बिमा क्षेत्रलाई जोगाउन नेपाल बिमक संघ तथा बिमा क्षेत्रका विज्ञहरूको एक समूह मुम्बई गयो । पुनर्बिमा ब्रोकर कम्पनी जेबी बोडामार्फत जिआइसी इन्डियासँग आतंकवादी गतविधिबाट हुने क्षतिको रक्षावरण गर्न अनुरोध गरे । तर, यसका लागि विभिन्न सर्तहरू राखिए । 

सर्तअनुसार आतंकवादी गतिविधिबाट हुने क्षतिपूर्ति जोखिमको बिमांक जति भए पनि रकम एउटा घटनामा अधिकतम ३० करोड व्यहोर्ने सम्झौता भयो । तर, बिमाशुल्क गणना गर्दा बिमितको सम्पत्तिको बिमांक एक अर्ब भएमा त्यही आधारमा बिमाशुल्क लिई अधिकतम ४० करोड रुपैयाँसम्म व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।  

तत्कालीन समयमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी तीन करोड मात्र थियो । द्वन्द्वको समयमा कम्पनीले ३० प्रतिशत जोखिम आफैँले धारण गर्न सक्ने अवस्था थिएन । त्यसैले सो समस्या समाधानका लागि बिमा समितिको समन्वयमा सरकारले हुलदंगा, हडताल तथा आतंककारी गतिविधिबाट हुने क्षतिका लागि छुट्टै आकस्मिक बिमा कोषको स्थापना गर्ने निर्णय गरायो । कोष सञ्चालनका लागि सरकारले आकस्मिक बिमा कोष सञ्चालन नियमावली २०६० जारी ग¥यो । नियमावलीलाई २०६१ मा संशोधन गरी १० करोड कोषको बिउपुँजी तोकियो । जसमा सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने भयो । बाँकी पाँच करोड १४ वटा निर्जीवनले लगानी गर्ने भए । कोषको गठनपश्चात् १७ जुलाई २००४ देखि आतंकवादबाट हुने जोखिम समूहको पुनर्बिमा गर्ने गरियो ।  

आव ०६७/६८ को बजेट वक्तव्यमा आकस्मिक बिमा कोषलाई पुनर्बिमा कम्पनीमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणा पेस गरिएको थियो । सो कार्यका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट गठित कार्यदलका संयोजकमा सहसचिव विष्णुप्रसाद लम्साल नियुक्त भएका थिए । नेपालबाट वार्षिक दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ पुनर्बिमा शुल्कका माध्यमबाट बिदेसिन्छ । यही कारणले कार्यदलको तत्कालीन प्रतिवेदनले पुनर्बिमा कम्पनी स्थापना गर्न नितान्त आवश्यक रहेको उल्लेख छ । पुनर्बिमा कम्पनीको अधिकृत पुँजी पाँच अर्ब तथा जारी पुँजी दुई अर्ब हुनुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।