- वि.सं २o८o असार २८ बिहीबार
सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिकाबीच अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउने सम्झौता भएको छ । गाउँपालिकाले आफ्ना गाउँपालिकाभित्र रहेको निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत ७१४ जना श्रमिकका लागि कोषको निर्देशिकाबमोजिम मासिक भुक्तानी गरिदिनेछ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव तथा कोष सञ्चालक समितिका अध्यक्ष केवलप्रसाद भण्डारीको उपस्थितिमा सामाजिक सुरक्षा कोष र फेदीखोला गाउँपालिकाबीच बुधबार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सम्झौता सम्पन्न भएको हो । सम्झौताअनुसार गाउँपालिकाले सरकारले तोकेको मासिक न्यूनतम आधारभूत पारिश्रमिकको ९.३७ प्रतिशत र सम्बन्धित श्रमिकको ११ प्रतिशत गरी कुल २०.३७ प्रतिशत हुन आउने रकम एक हजार ९१२ रुपैयाँ मासिक कोषमा योगदान गर्नेछ ।
श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्ने र कोषले कार्यविधिबमोजिमका सुविधा प्रदान गर्न पालिकाले पहिलो कदम अगाडि बढाएकोमा कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले पालिकाका अध्यक्ष घनश्याम सुवेदीलाई शुभकामना दिए । त्यस्तै, पालिकाका अध्यक्ष सुवेदीले पालिकाका प्रत्येकको नागरिक सुरक्षा दायित्व सरकारको भएकाले शुभकार्यमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए । ‘आर्थिक रूपमा असुरक्षित भनेको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक हुन् । परिश्रम ज्यादा गर्नु परे पनि सुरक्षा भने छैन । त्यसैले हामीले हाम्रो दायित्वअनुसार कोषमा आबद्ध गराएका हौँ । बिस्तारै अरू श्रमिकलाई पनि कोषमा आबद्ध गराउनेछाैँ,’ उनले भने ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन १५ भन्दा बढी स्थानीय निकाय पाइपलाइनमा छन् । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका, भीमसेन गाउँपालिकालगायतका करिब १५ वटा स्थानीय निकायसँग छलफल भइसकेको कोषले जनाएको छ । श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउन स्थानीय निकायहरू तयार भए पनि श्रमिकको वर्गीकरण गर्न नसक्दा प्रक्रिया लम्बिएको कोषका सहायक प्रवक्ता रोहितराज रेग्मीले बताए । उनका अनुसार वर्गीकरणको काम सकिएपछि आगामी तीन महिनामा श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गराउनेछन् ।
औपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको श्रमिकलाई कोषमा आबद्ध गरिसकेपछि कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई पनि कोषका आबद्ध गराउने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । यसका लागि कोषले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक र स्वरोजगार व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा निर्देशिका जारी गरेको छ । निर्देशिकाबमोजिम कोषले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार वा केन्द्रीय सरकारको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको हकमा सरकारले समेत योगदानमा रकममा अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
