- वि.सं २o८o असार १७ आइतबार
तिनकुनेमा रहेको करिब ५० रोपनी जग्गा खाली बनाएको दशकौँ भइसक्यो । पार्क बनाउन भनेर सर्वसाधारणबाट लिइएको यो जग्गाको चार कुना झाडीले ढाकेको छ । बीचभागमा भने भलिबल खेल्नेहरूले आफूखुसी ६ वटा नेट टाँगेका छन् । फुटबल खेल्नेहरूले पनि दुईतिर गोलपोस्ट बनाएका छन् । बाँकी रहेको भाग मकै, चटपटे, पानी बेच्नेलगायत खुद्रा व्यापारीले ओगटेका छन् ।
सम्बन्धित निकायबाट संरक्षण नहुँदा यो क्षेत्र बर्खामा हिलाम्मे हुन्छ । हिउँदमा धुलैधुलो हुने गर्छ । तैपनि, काठामाडौंवासीका लागि यो ठाउँ केही वर्षदेखि खेल्ने, टहलिने ठाउँ बनेको छ । बुद्धको मूर्तिसहित शान्तिमण्डलाका रूपमा विकसित गर्ने भनेको यो ठाउँ मुआब्जा विवादका कारण अपलत्र बनेको छ ।
यो ठाउँमा काठमाडौं महानगरको महत्वपूर्ण योजना बन्ने भनिए पनि मुआब्जा विवादका कारण अगाडि बढ्न नसकेको महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले बताए । ‘मुआब्जा विवादका कारण वर्षौँदेखि योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । यसबारे प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनेको टोलीले अध्ययन गरिरहेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने ।
तिनकुने पार्क : महानगरको नीति तथा कार्यक्रममा
तत्कालीन महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यका पालामा पनि यसलाई महत्वपूर्ण योजनाका रूपमा अघि सारिएको थियो । तर, थप काम केही भएको थिएन । यस्तै, अहिले मेयर बालेन्द्र साहले पनि तिनकुने पार्कलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा पार्क डिपिआरका लागि महानगरले ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ५० लाखले कुनै पनि काम हुन सकेन । महानगरले आर्थिक वर्ष ०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि वडा ३२ स्थित तिनकुनेको जग्गामा मुआब्जासम्बन्धी समस्या समाधानका लागि संघीय सरकारसँग ठोस पहल गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पार्क निर्माण गर्ने उल्लेख छ । पार्क नबने पनि महानगरले बजेट छुट्याउन भने छाडेको छैन ।
तिनकुनेमा बुद्ध पार्क निर्माणका लागि महानगरले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा यहाँ ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरको आधुनिक बुद्धपार्क’ निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो । जसअन्तर्गत दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन पनि गरेको थियो । त्यसअघि आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पनि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन ।
मुआब्जाबापतको एकतिहाइ रकम दिन महानगर तयार
तिनकुनेको यो जग्गा तीनपटकसम्म पुनर्मूल्यांकन भइसकेको छ । मुआब्जा रकम चित्त नबुझेको भन्दै जग्गाधनीले महानगरमा पटक–पटक निवेदन दिँदै आएका छन् । २० वर्षअघि जग्गाको मूल्यांकन भएर मुआब्जाबापतको रकम आउँदा केही जग्गाधनीले रकम लिएका थिएनन् । त्यसवेला उनीहरूले ढिलो गरी मुआब्जा रकम दिएको भन्दै नलिएका थिए । अहिले पनि उनीहरूले बजारभाउअनुसार जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । सिडिओको संयोजकत्वमा भइरहेको अध्ययन प्रतिवदेनपछि मुआब्जाबापतको कुल रकममध्ये एकतिहाइ रकम दिन महानगर तयार भएको छ ।
‘यो योजनाका लागि भनेर हामीले किटान गरेर बजेट छुट्याएको छैनौँ । तर, उहाँहरूको अध्ययन प्रतिवेदनपछि एकतिहाइ मुआब्जाबापतको रकम दिन तयार छौँ,’ प्रवक्ता मानन्धरले भने, ‘बजेटमा रकम व्यवस्था नगरे पनि मौजुदा रकमबाट मुआब्जा दिन तयार छौँ ।’ यहाँ शंखचक्र पार्कसहित दुई सयजनाले योग गर्न सक्ने हललगायत संरचना बनाउने महानगरको योजना छ । ५४ फिट अग्लो तीनतले स्तूपा, बाहिरी भागमा दुबोसहितको चौर, तल्लो तलामा पार्किङ, दोस्रो तलामा ध्यान केन्द्र, तेस्रो तलामा क्युरेटर सपहरू निर्माण गर्ने महानगरको योजना थियो । स्तूपाको माथि बानेश्वरतर्फ फर्किएको १६ मिटर अग्लो बुद्धको मूर्ति राखिनेसमेत योजना छ । पार्कको कुल लागत एक अर्ब २३ करोड ४६ लाख हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।
सरकारले प्राथमिकता नदिएको वडाध्यक्षको आरोप
जुन सरकार आए पनि मुआब्जाको विषय कसैको प्राथमिकतामा नपरेको वडा–३२ का अध्यक्ष नवराज पराजुलीले आरोप लगाए । उनका अनुसार यसपटक नीति तथा कार्यक्रममा त व्यवस्था भएको छ । पार्क नबने पनि जग्गा सम्याउने, ढल व्यवस्थापन, विशेष कार्यक्रममा सजावटलगायत कामका लागि करिब डेढ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । २०–२२ पुस ०५८ को ११औँ सार्क शिखर सम्मेलनताका रूख, फूल र दुबो रोपियो ।
१८औँ सार्क शिखर सम्मेलन ०७१ मा जस्तापाताको बार लगाइयो । केही भागमा रूख, दुबो रोपियो । कात्तिक ०७३ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी काठमाडौं आउँदा फेरि जस्ताकै बार लगाइयो । ०७५ मा भएको बिमस्टेक सम्मेलनताका पनि तिनकुने सिँगारियो । असोज ०७६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ नेपाल आउँदा तिनकुनेमा दुबोको चपरीले ढाकियो । तिनकुनेमा स्थायी पार्क नबने पनि अल्पकालीन रूपमा धेरैपटक पार्क भने बनेको छ ।
करिब ५० रोपनीमा फैलिएको यो जग्गाको ०३१ सालमा सरकारले जग्गा अधिग्रहण गरेपछि ०५२ सालमा लगतकट्टा गरी सबै जग्गा सरकार र सडक विभागको नाममा दर्ता गर्यो । सरकारी लगतकट्टा साबिकमै फिर्ता हुने भन्दै ०५७ सालमा सर्वोच्च अदालतको आदेश आयो । ०५९ सालमा प्रतिरोपनी ५१ लाख २० हजार मुआब्जा दिने निर्णय भयो । सोहीअनुसार ०६४ सालमा मुआब्जाका लागि महानगरलाई १५ करोड रुपैयाँ निकासा भयो । जुन रकममध्ये १० करोड ८० लाख मुआब्जा वितरण भयो । यो रकम पहिलोपटक मुआब्जास्वरूप वितरण भएको थियो ।
