बैंकको २५ प्रतिशत कर्जा जलविद्युतमा प्रवाह गर्नुपर्ने माग

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले न्यूनतम बैंकको कर्जा  न्यूनतम २५ प्रतिशतको अनुपातमा जलविद्युतमा प्रवाह हुनुपर्ने बताएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा इप्पानले उक्त सुझाव दिएको हो । 

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले कर्जा लगानीको पनि अवधि ३० वर्षको बनाउनुपर्ने बताए । जलविद्युत आयोजनाहरूको उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधि ३५ वर्ष र पिपिएको अवधि ३० वर्षको रहेकाले कर्जाको अवधि पनि सोहीअनुसार बनाउनुपर्ने कार्कीको भनाइ छ । 

यस्तै, त्यस्तो कर्जाको व्याजदर पनि आधार दरमा एक प्रतिशत विन्दुले मात्रै प्रिमियम थपेर निर्धारण गर्नुपर्ने इप्पानको सुझाव छ । साथै, बाढी पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत आयोजनाहरूलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।

यस्तै, निजीक्षेत्रका उद्यमीहरूले विद्युत वन्ड निष्काशन गरेर पुँजी संकलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि इप्पानले माग गरेको छ ।  जलविद्युतमा विदेशी ऋण तथा उधारो कर्जा प्रवाह गरी स्वदेशी लगानी वृद्धि गर्नु्पर्ने पनि उसको माग छ । यसमा बैंकहरूले जमानत पत्र जारी गरी दिने व्यवस्थासमेत गर्नुपर्ने अध्यक्ष कार्कीले बताए । 

यस्तै, विदेशी सहायतमा बन्ने आयोजनामा नेपाली बैंकले ऋण लगानी गर्न नपाउने नीति पनि ल्याउनुपर्ने इप्पानको माग छ । साथै, जलविद्युत आयोजनामा विदेशी ऋण ल्याउन राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुपर्ने इप्पानले बताएको छ । 

साथै, जलवि विद्युत आयोजनाको लागि चाहिने नयाँ तथा जगेडा पार्टहरू बाहिरबाट आयात र मर्मत गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीमा पनि सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ ।