मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार १४ बिहीबार
  • Wednesday, 18 December, 2024
२o८o असार १४ बिहीबार ११:२१:oo
Read Time : < 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

प्रादेशिक अस्पताल दुई सय शय्याकाे बनाउन ‘ओएमएन’ स्वीकृत  

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o८o असार १४ बिहीबार ११:२१:oo

दाङको तुलसीपुरस्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई दुई सय शय्या बनाउनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन कार्य अघि बढेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन (ओएमएन) सर्भे स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ। विगत लामो समयदेखि ओएमएन सर्भे हुन नसक्दा अस्पतालमा कर्मचारी अभाव थियो।

जसले गर्दा सेवा प्रभावकारी हुन सकेको थिएन। अस्पतालमा यसअघि नै दुई सय शय्या सञ्चालनमा थियो । तर, कर्मचारी ५० शय्याकै थिए। ओएमएन सर्भे भएसँगै अब दुई सय शय्याका लागि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने भएको छ।

दुईसय शय्या बनाउन लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री धनबहादुर मास्कीले ६ करोड रुपैयाँ बजेटसमेत व्यवस्थापन गरेका छन्।  

साथै मन्त्रिपरिषद् बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका दुई मन्त्रालयको नाम फेरिएको छ। बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आन्तरिक मामिला, कानुन तथा सहकारी मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर गृह मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरेर अर्थ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले करार कर्मचारी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८० को पहिलो संशाेधन गर्ने, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को ससर्त अनुदानतर्फको दायित्व भुक्तानीको स्वीकृत गर्ने, निर्देशनालयको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका निर्देशनालयको कार्यक्षेत्र, भूमिका, सेवाको प्रभावकारिता र आवश्यकताको अध्ययन गरी प्रभावकारी कार्य सम्पादन र कर्मचारीको वृत्ति विकासको पक्षसमेत विश्लेषण गरी अध्ययन गर्न नेपाल सरकारका पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र त्यो समितिले एक महिनाभित्रमा अध्ययन प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। 

बैठकले केही दिनअघि दाङको दंगीशरण गाउँपालिकामा चट्याङ लागेर मृत्यु भएका दुईजनालाई र बर्दियामा एक वर्षअघि गोली लागेर ज्यान गुमाएकी विद्यार्थी नवीना थारूलाई प्रदेश सरकारको तर्फबाट जनही एक–एक लाख राहत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेकाे छ।