१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८o असार १३ बुधबार
  • Monday, 16 September, 2024
अनिल यादव काठमाडाैं
२o८o असार १३ बुधबार o९:४६:oo
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

जसपा विधान अधिवेशन : अधिवेशनले टुंग्याएन विधान

Read Time : > 2 मिनेट
अनिल यादव, काठमाडाैं
नयाँ पत्रिका
२o८o असार १३ बुधबार o९:४६:oo

समूहगत सुझाव समेटी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको समितिलाई टुंग्याउने अधिकार

जनता समाजवादी पार्टीको विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित मस्यौदालाई लिएर फरक–फरक सुझाव आएपछि संशोधन गरेर टुंग्याउने अधिकार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई दिइएको छ । अधिवेशनमा आएका सुझावमाथि अध्ययन गरेर संशोधनसहित विधान प्रमाणीकरण गर्न अध्यक्ष यादवको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।

करिब आठ सय प्रतिनिधि सहभागी विधान अधिवेशनमा विधानमाथि छलफल गर्न १० वटा छुट्टाछुट्टै समूह बनाइएको थियो । समूहका नेताहरूले मंगलबार अधिवेशनको अन्तिम दिन विधानमाथि आएका सुझावका विस्तृत रूपमा ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ती सुझावहरूलाई अध्ययन गरेर विधानलाई अन्तिम रूप दिन अध्यक्ष यादवको संयोजकत्वमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ, कार्यकारिणी सदस्यहरू लालबाबु राउत, रकम चेम्जोङ, सुशीला श्रेष्ठ र नेता दीपेन्द्र झा सदस्य रहेको समिति गठन भएको हो । यो समितिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म विधान कार्यान्वयनमा आउनेछैन । 

समितिले आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नेछ : मनीष सुमन, प्रवक्ता, जसपा
प्रस्तावित विधानमाथि छलफल हुँदा धेरै बुँदामा संशोधनका सुझाव आएका छन् । ती सबैलाई समितिले अध्ययन गरेर आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नेछ, र अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको समितिले प्रमाणीकरण गर्नेछ

‘विधानमा प्राप्त सुझावअनुसार परिमार्जन गरी प्रमाणीकरण गर्ने अधिकार समितिलाई दिइएको छ । धेरै बुँदामा संशोधनका सुझाव छन् । समितिले अध्ययन गरेर आवश्यक महसुस भएको दफालाई परिमार्जन गर्नेछ,’ जसपाका प्रवक्ता मनीष सुमनले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

अधिवेशनमा एक समूहका नेता तोकिएका सुमनले संघीय परिषद् खारेज या अधिकार वृद्धि, ७० वर्षे उमेरहद, केन्द्रीय समितिको आकारलगायतका दफामा संशोधनको सुझाव आएको बताए । ‘७० वर्षे उमेरहदले पार्टीमा लामो समयदेखि योगदान दिएका नेता–कार्यकर्तालाई अन्याय हुने कुरा उठेको छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने, ‘अहिले ४१० सदस्यीय केन्द्रीय समिति एकैपटक १५१ मा नझारौँ, कम्तीमा २५१ सम्म पुर्‍याऔँ भन्ने सुझाव छ । यसले पार्टीभित्र नेता–कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा सहज हुन्छ भन्ने छ ।’ प्रस्तावित विधान मस्यौदामा ७० वर्ष उमेर पुगेका व्यक्ति केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मको समितिमा पदाधिकारी बन्न नपाइने प्रस्ताव उल्लेख छ ।

पार्टीको झन्डा फेर्नुपर्ने प्रस्ताव
जसपाका सांसद प्रदीप यादवका अनुसार पार्टीको झन्डा नै फेर्नुपर्ने सुझावसमेत आएको छ । यादवका अनुसार अधिकांश समूहका नेताले वास्तुशास्त्रअनुसार नमिलेको भन्दै झन्डा फेर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएका थिए । रातो र हरियो रंगभित्र सेता तारा जसपाको अहिलेको झन्डा हो ।

वास्तुशास्त्रअनुसार रातो र हरियो मिसाउँदा कालो हुने र त्यो अशुभ हुने भएकाले झन्डाको रंग फेर्नुपर्ने सुझाव आएको उनले बताए । उनका अनुसार हरियोलाई हटाएर रातो र पहेँलो बनाउन कतिपय नेताहरूको सुझाव छ । ‘कतिपयले वास्तुशास्त्रअनुसार मिलेन भनेर फेरौँ भन्ने सुझाव दिनुभयो, कतिपयले यही ठीक छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो,’ अधिवेशनमा 
एक समूहका नेतासमेत तोकिएका यादवले भने । 

संघीय परिषद्को अध्यक्ष हटाउन सुझाव
दशमध्ये बहुमत समूहले हाल कायम रहेको संघीय परिषद् खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । हाल संघीय परिषद्का अध्यक्ष अशोक राई छन् । परिषद् खारेज भए पार्टीभित्र उपेन्द्र यादव अझै शक्तिशाली हुने जसपाका नेताहरूको बुझाइ छ । केही नेताले संघीय परिषद् खारेज गर्नुभन्दा केन्द्रीय अध्यक्षको अधिकार कटौती गरेर परिषद् अध्यक्षको बढाउनुपर्ने तर्क पनि राखेका थिए । ‘हाम्रो समूहको छलफलमा कि संघीय परिषद्को अधिकार बढाउनुपर्‍यो, कि खारेज गर्नुपर्‍यो भन्ने धारणा आएको छ । अहिलेकै अवस्थामा हुँदैन भन्ने सुझाव छ,’ प्रवक्ता सुमनले भने ।

अर्का नेता प्रदीप यादवले संघीय परिषद्को अध्यक्ष र राष्ट्रिय समिति दुवै हटाउनुपर्ने सुझाव आएको बताए । ‘संघीय परिषद् चाहिँदैन भन्ने कुरा आएको छ । त्यस्तै, प्रदेश समिति हुँदाहुँदै राष्ट्रिय समिति पनि नराखौँ भन्ने सुझाव आएको छ,’ उनले भने । 

प्रस्तावित मस्यौदाको धारा २७ मा संघीय परिषद्लाई केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरी पारित गर्ने अधिकार दिइएको छ । संघीय परिषद्लाई केन्द्रीय समितिको कार्यको मूल्यांकन गरी केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिने, समसमायिक विषयहरूमा पार्टीको नीति तय गर्ने तथा राजनीतिक प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव पारित गर्ने र पार्टीको कामको आवधिक समीक्षा र पार्टी सञ्चालनका लागि नीति–निर्माण गर्ने अधिकार मात्रै दिइएको छ ।